सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० च्या मुद्यावर सोमवार, दि. ११ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निर्णय देत केंद्र सरकाने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले. निकाल सुनावताना तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे जम्मू-काश्मिरात कलम ३७० रद्द करण्यात आले. ही तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था आहे. कागदपत्रांतही तसाच उल्लेख आहे. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करणे योग्यच होते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले.
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्याने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी १६ दिवसांच्या चर्चेनंतर ५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर यासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता. त्यावर आज ११ डिसेंबर रोजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निकाल वाचून दाखवला. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. कोर्टात अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी आणि इतरांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची बाजू मांडली. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला.
सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींचा आदेश वैध मानला असून कलम ३७० हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर करणे आम्ही चुकीचे मानत नाही, असे कोर्टाने म्हटले. देशाच्या राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू केल्या जाऊ शकतात. हे कलम ३७०(१) डी अंतर्गत करता येते, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. त्या काळात राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपतींना त्यासंदर्भातील अधिकार आहेत. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. कलम ३७० रद्द करून नवीन व्यवस्थेने जम्मू आणि काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया मजबूत केली आहे, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
३० सप्टेंबरपूर्वी निवडणुका
घ्या : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने आज जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध ठरवला आहे. यानंतर आता जम्मू-काश्मीरमध्ये ३० सप्टेंबर २०२४ पूर्वी निवडणुका घ्या, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
कलम ३७० हटवणे
घटनात्मकदृष्ट्या वैध
जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. अशाप्रकारे केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
