सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल असद यांच्या विरोधात २०११ पासून सुरू झालेल्या उठावाला अखेर १३ वर्षांनंतर यश आले. विरोधी बंडखोर आक्रमकपणे एक- एक शहर ताब्यात घेत गेले आणि रशिया वा इराण हेजबोलाचा पाठिंबा नसलेल्या, आर्थिक रसद संपलेल्या आणि मनोधैर्य खचलेल्या सीरियन (सरकारी) सैन्याने शरणागती पत्करली. सीरिया सोडून गेलेल्या असद यांना आता रशियासारख्या सुरक्षित जागीच राहावे लागेल. सुन्नीबहुल सीरियामध्ये अल्पसंख्याक शिया अल्वाइट पार्श्वभूमीच्या असद कुटुंबाने धर्मनिरपेक्षतेने सत्ता चालवली.
१९७१ साली सत्तेत आलेल्या हाफिज असद यांना अशाच कट्टरपंथी ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’कडून १९८२ मध्ये उठावाचे आव्हान उभे राहिले. त्यावेळी त्यांनी ते चिरडण्यात यश मिळवले. याउलट त्यांचा मुलगा बशर अशाच उठावापुढे २०२४ मध्ये अपयशी ठरला. पण सीरियासारख्या बहुसांस्कृतिक देशात चारही बाजूंनी हस्तक्षेप करणा-या शेजारी देशांच्या सान्निध्यात नवीन सरकार चालवणे, हे मोठे आव्हान आहे. नव्या सरकारची धोरणे काय असतील, त्यातून रशिया-इराण आघाडीचा फायदा होईल की अमेरिका- इस्रायल गटाचा, हे काळच ठरवू शकतो.
अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तासूत्रे हाती घेतील तेव्हा त्यांनी युक्रेन युद्धातील माघारीचे संकेत दिले असले तरी इस्रायलच्या बाजूने मध्य-पूर्वेत अतिआक्रमक होण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. यापूर्वी इराक, येमेन, लिबिया, अफगाणिस्तान यांसारख्या देशांत युद्धामुळे, आंतरिक बंडाळीमुळे सत्तांतर झाल्यानंतरचे अनुभव पाहता तेथे अद्याप स्थिर सरकारे किंवा शांतता प्रस्थापित झालेली नाही. अशा स्थितीत धर्मनिरपेक्ष सरकार असल्यास लोकांकडून त्याचे स्वागत होईल व शांतता नांदेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सीरियाच्या युद्धात ५ लाख ८० हजार जण मरण पावले तर ५३ लाख निर्वासित झाले.
सन २०१० मध्ये ट्युनिशियामधून सुरू झालेल्या ‘अरब स्प्रिंग’ या उठावाचे वारे इजिप्त, येमेन, लिबिया, बहरीन या अरब राष्ट्रांत पसरले. यात अमेरिका व युरोपियन युनियनची भूमिकाही लपून राहिली नाही. जून २०११ मध्ये सीरियामधील डेरा या शहरात काही किशोरवयीन मुलांनी भिंतींवर ‘इतर अरब देशांच्या हुकूमशहांच्या पाडावानंतर आता सीरियाचा नंबर!’, असे लिहिले. त्यावेळी सैनिकांनी या मुलांना अटक केली. यावरून लोकांचे आंदोलन सुरू झाले व हा वणवा पूर्ण देशभर पसरला. याचा फायदा घेत इस्लामिक स्टेट व अल कायदाने यातील काही तरुणांना मूलतत्त्ववादाकडे वळवले. आयसिसने त्यांच्याकडे हत्यारे देऊन अल्पसंख्याक ख्रिाश्चनांवर हल्ले करवले. या युद्धात २०१४ नंतर रशियाच्या पुतीन यांच्या प्रवेशाने सीरियाचे पारडे जड झाले. २०२० मध्ये शस्त्रसंधी झाली. यामुळे बशर असद यांना संविधान सर्व समावेशी करण्याची, असमाधानी अशा विविध समूहांना दिलासा देण्याची मोठी संधी चालून आली. पण त्यांच्या उपाययोजना पुरेशा वाटत नव्हत्या.
इराक युद्धावेळी इस्लामिक स्टेट ही अतिरेकी संघटना उदयास आली. सीरियामध्ये २०११ साली जेव्हा बशर असद यांच्या विरोधात उठाव होऊ लागले, त्यावेळी तो सीरियात परतला. त्याने अल कायदा संघटनेच्या समर्थनाने ‘जबान अल नुसरा’ ही संघटना स्थापन केली. २०१६ मध्ये त्याने अल कायदाशी फारकत घेऊन ‘हयात तहरीर अल शाम’(एचटीएस) ही नवी संघटना स्थापन केली. देशात असंतोष वाढतच राहिला. यातून बंडाचे निशाण फडकले गेले.
सीरियाची लोकसंख्या अडीच कोटी
एक लाख ८५ हजार चौरस किलोमीटर (कर्नाटक, गुजरातहून कमी) क्षेत्रफळ असलेल्या सीरियाची लोकसंख्या अडीच कोटी आहे. या मुस्लीमबहुल देशात नऊ टक्के कुर्द, तीन टक्के तुर्की, तीन टक्के शिया, दहा टक्के शिया अल्वाइट, दहा टक्के ख्रिाश्चन, तीन टक्के ड्रुज यांचाही समावेश आहे.
सीरियाची अर्थव्यवस्था तेलावर अवलंबून
सीरियाची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे तेलावर ४० टक्के व कृषी उत्पादनांवर २० टक्के अवलंबून आहे. याशिवाय कापूस, कपडे, फळे व धान्य यांचीही निर्यात केली जाते. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत सीरियाच्या डॉलरचे मूल्य ८० टक्के घटले आहे. गरिबी रेषेखालची लोकसंख्या इथे ९० टक्के इतकी वाढली आहे.
