गैरमुस्लिम सदस्य नेमणूक नाही, केंद्राचे आश्वासन
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
वक्फ सुधारणा कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान गुरुवार, दि. १७ एप्रिल रोजी
सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या वक्फ सुधारणा या संपूर्ण कायद्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली नसली तरी या कायद्यातील नव्या २ तरतुदींना अंतरिम स्थगिती दिली. याबाबत सरकारचे म्हणणे मांडण्यासाठी ७ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.
कोर्टाने वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्तांचा तो दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार आणि केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लिम सदस्यांचा समावेश अशा वादग्रस्त तरतुदींबद्दल कोर्टाने यापूर्वीच तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतच्या दोन्ही तरतुदींना अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे तूर्तास तरी सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद किंवा राज्य वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लिम सदस्यांचा समावेश करू शकणार नाही.
वक्फच्या नोंदणीकृत किंवा नोंदणी नसलेल्या मालमत्तांवर कोणताही निर्णय नको. वक्फची कोणतीही मालमत्ता असो, पुढील सुनावणीपर्यंत जैसे थे स्थिती ठेवा. वक्फ बोर्डावर नव्याने नियुक्त्या नको, वक्फ परिषदेचीही निर्मिती नको, असे कोर्टाने म्हटले आहे. यावर मुस्लिमेतर सदस्यांची नियुक्ती करणार नाही. तसेच वक्फ अंतर्गत नोंदणी झालेल्या मालमत्ता डी-नोटीफाय होणार नाहीत, असे आश्वासन केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिले. दरम्यान, नव्या वक्फ कायद्यातील दोन महत्त्वपूर्ण तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती देण्यात आल्याने सरकारला हा धक्का मानला जात आहे.
यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारला उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला. कोर्टाने त्यांना एक आठवड्याची मुदत दिली. या प्रकरणात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे कोर्टाने फक्त ५ याचिकांवर सुनावणी करण्याचे ठरवले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे. त्यावेळी वक्फ (सुधारणा) अधिनियम, २००२५ च्या वैधतेवर युक्तिवाद केला जाणार आहे.
१९९५ च्या कायद्यानुसार
नोंदणी झाल्यास धोका नाही
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सांगितले की, जर वक्फ मालमत्तेची नोंदणी १९९५ च्या कायद्यानुसार झाली असेल, तर त्या मालमत्तेला कोणीही स्पर्श करू शकत नाही. केंद्र सरकारने कोर्टाला आश्वासन दिले आहे की, वक्फ बाय डीड आणि वक्फ बाय युजरला गैर-अधिसूचित केले जाणार नाही.
