मच्छिमारांना कर्जमाफी, नुकसानभरपाई, विम्याचा लाभ मिळणार
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. कृषीच्या माध्यमातून राज्यातील शेतक-याला कर्जमाफी, नुकसान भरपाई, वीमा आदी जे लाभ मिळतात, ते सर्व जसेच्या तसे मच्छीमारांना मिळणार, अशी माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय तथा बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. या निर्णयाचा राज्यातील ४ लाख ८३ हजार मच्छीमारांना फायदा होणार आहे.
राज्याला ७२० किमी लांबीचा समुद्र किनारा लाभला असून राज्यात पारंपरिक मासेमारीपेक्षा शास्त्रोक्त मत्स्यपालनावर भर दिला जात आहे. मात्र, कृषी क्षेत्राशी साधर्म्य असूनही राज्यात मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा नसल्याने मच्छीमार व मत्स्यपालकांना वीज सवलत, कर्ज, वीमा, आणि उपकरणांवरील अनुदान या सुविधा मिळत नव्हत्या.
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारंखड, बिहार आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी या क्षेत्राला कृषीचा दर्जा दिल्याने तेथील मत्स्य उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील मच्छिमारांनाही मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.
कृषी क्षेत्रास लागणारे बियाणे, ट्रॅक्टर, आवजारे, खते आदीसाठी शेतक-यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. त्याचप्रमाणे मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य खरेदी, पॅडलव्हील एअरेटर्स, एअरपंप करीता अनुदान या निर्णयामुळे मिळणार आहे. शीतगृह व बर्फ कारखान्याला अनुदान, शेतक-यांना मिळणा-या पीक विमाप्रमाणे मत्स्य शेतक-यांना, मत्स्य संवर्धकांना मत्स्यबीजांच्या मत्स्योउत्पादनाच्या नुकसानीसाठी मत्स्य विमा योजना, दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी सारख्या नैसर्गिक आपत्ती आल्यास मच्छीमारांनाही शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज मिळणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
