राष्ट्रपतींनी दिली शपथ, नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत कार्यकाळ
नवी दिल्ली/मुंबई : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून आज शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पद व गोपनियतेची शपथ दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि अनेक मंत्री, मान्यवर व्यक्ती या सोहळ््याला हजर होते. न्या. गवई यांनी न्यायाधीश संजीव खन्ना यांची जागा घेतली. बी. आर. गवई हे आता २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहणार आहेत.
न्या. भूषण गवई हे महाराष्ट्रातील अमरावतीचे रहिवासी आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि बिहार व केरळचेमाजी राज्यपाल दिवंगत आर. एस. गवई यांचे ते पुत्र आहेत. न्या. गवई १६ मार्च १९८५ रोजी बार कौन्सिलमध्ये सामिल झाले आणि १९८७ पर्यंत माजी महाधिवक्ता आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजा एस. भोसले यांच्याबरोबर काम केले. १९९० नंतर त्यांनी प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर संवैधानिक आणि प्रशासकीय कायद्यात प्रॅक्टिस केली. ते नागपूर महापालिका, अमरावती मनपा आणइ अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकील होते.
ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्या. गवई यांची सहायक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. १७ जानेवारी २००० पासून ते सरकारी वकील म्हणून नियुक्त झाले. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली आणि १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांचा अनेक महत्त्वाच्या निर्णयात महत्त्वाचा सहभाग राहिला.
महत्त्वाच्या निर्णयात
निभावली भूमिका
न्या. गवई यांचा कार्यकाळ महत्त्वाच्या निर्णयांनी भरलेला आहे. त्यांनी कलम ३७० हटविणे, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना रद्द करणे आणि नोटाबंदीसारख्या मोठ्या प्रकरणांत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. आता त्यांच्यासमोर सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटले निकाली काढण्याची आणि वक्फ (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ सारख्या महत्त्वाच्या मुद्यांवर सुनावणी करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. त्यांनी विना नोटीस बुलडोजर न्यायावर बंदी घालण्याचा महत्त्वाचा निर्णय दिला.
...........................................
