मुंबई : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी यांचे गुरुवार, दि. २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी वयाच्या ९६ व्या निधन झाले. फातिमा बीवी यांनी तामिळनाडूच्या राज्यपाल म्हणूनही काम केले. रुग्णालयात उपचार सुरू असताना त्यांचे निधन झाले.
यासंदर्भात केरळच्या आरोग्यमंत्री वीना जॉर्ज यांनी म्हटले की, फातिमा बीवी या एक बहाद्दुर महिला होत्या. त्यांच्या नावावर आजवर कित्येक रेकॉर्ड नोंदवण्यात आले आहेत. त्यांनी आपल्या जगण्यातून दृढ इच्छाशक्तीवरून कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करता येते, हे दाखवून दिले. ६ ऑक्टोबर १९८९ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून निवड झाली. भारतातून एवढ्या मोठ्या पदावर जाणा-या त्या पहिल्या महिला होत्या. २९ एप्रिल १९९२ रोजी त्या सेवानिवृत्त झाल्या. दरम्यान त्यांनी १९९७ ते २००१ या काळात तमिळनाडूच्या राज्यपाल म्हणूनदेखील काम पाहिले.
कोण आहे फातिमा बीवी?
फातिमा बीवी यांचे पूर्ण नाव मीरा साहिब फातिमा बीवी असे आहे. त्यांचा जन्म ३० एप्रिल १९२७ रोजी केरळ मधल्या पतनमतिट्टा या गावात झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव मीर साहिब, तर आईचे नाव ख़दीजा बीबी असे होते.फातिमा बीवी यांनी त्रिवेंद्रम येथून बी.एस.सी.ची आणि तिरुवनंतपुरम या शहरातून बी.एल. ही पदवी घेतली होती. सुरुवातीपासूनच अभ्यासात हुशार असलेल्या फातिमा यांनी १९५० मध्ये बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केले. त्या वेळी या परीक्षेत अव्वल ठरणा-या त्या पहिल्या महिला होत्या. त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात फातिमा यांनी वकील म्हणून नोंदणी केली आणि केरळच्या कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेत त्यांची प्रॅक्टिस सुरू केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होण्यापूर्वी फातिमा बीबी न्यायिक सेवांमध्ये कार्यरत होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्यानंतरही फातिमा बीबी या तामिळनाडूच्या राज्यपाल होत्या. २५ जानेवारी १९९७ मध्ये तमिळनाडूच्या राज्यलपालपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास
देशात ज्यावेळी पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा होता, त्यावेळी फातिमा यांनी न्यायाधीश होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. १९५० रोजी भारतात सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. पण त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला महिला न्यायाधीश मिळण्यासाठी ३९ वर्षांचा कालावधी लागला. ३९ वर्षांनंतर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात फातिमा बीवी यांना पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून सन्मान मिळाला. त्याआधी त्यांची १९८३ मध्ये केरळच्या उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक करण्यात आली. तिथे त्यांनी सहा वर्ष म्हणजे १९८३ ते १९८९ अशी सेवा दिली. उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यातच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा पदभार स्विकारला.
राज्यपालपदाचा पदभार
आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन राज्यपाल डॉ. सी. रंगराजन यांनी त्यांच्या राजीनाम्यानंतर तामिळनाडूचे कार्यकारी राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारला. राज्याच्या राज्यपाल म्हणून त्यांनी मद्रास विद्यापीठाच्या कुलगुरु म्हणूनदेखील काम पाहिल्े. त्याचबरोबर त्यांनी केरळ मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षा आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्य म्हणूनही काम केले होते.
