आपल्याच देशातील काही तरुण संसदेची सुरक्षा भेदून थेट लोकसभेत घुसल्याची घटना नुकतीच घडली. त्यामागचे कारण बेरोजगारी आणि सरकारचा निषेध करण्याचे असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्यांच्या या कृतीचे समर्थन मात्र होऊ शकत नाही. या प्रकरणी ६ जणांना अटक करण्यात आली असून त्यामध्ये लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्यातील झरी येथील अमोल शिंदे या युवकाचाही समावेश आहे. या सर्वांवर आता यूएपीए म्हणजे बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. हा कायदा तपास यंत्रणांना अमर्याद अधिकार देणारा आहे.
बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा हा देशातंर्गत दहशतवादी कृत्याला आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. एखादा व्यक्ती दहशतवादी असल्याचे किंवा दहशतवादी कारवायात गुंतल्याचा नुसता संशय जरी आला तरी त्याला अटक करण्याचे अधिकार या कायद्यांतर्गत देण्यात आले आहेत. यूएपीएचे उद्दिष्ट भारतातील बेकायदेशीर, दहशतवादी कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींना आणि संघटनांना रोखणे आहे. भारताच्या अखंडता आणि सार्वभौमत्वाच्या विरोधात सुरू असलेल्या कृत्यांना आळा घालणे हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्याला दहशतवादविरोधी कायदा असेही म्हणतात. देशविरोधी कारवायांचा सामना करण्यासाठी १९६७ मध्ये पहिल्यांदा हा कायदा करण्यात आला.
सार्वभौमत्वाला बाधा
पोचविल्यास कारवाई
बेकायदेशीर कृत्य म्हणजे भारतातील प्रादेशिक अखंडता आणि प्रादेशिक सार्वभौमत्वाला बाधा आणण्याच्या उद्देशाने व्यक्ती किंवा संस्थेने केलेली कोणतीही कारवाई होय. या कायद्यांतर्गत केंद्राला व्यापक अधिकार असून त्यामध्ये मृत्युदंड आणि जन्मठेपेची शिक्षाही होऊ शकते. कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू, दुखापत, कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान, भारत किंवा इतर कोणत्याही देशाची एकता, सुरक्षा किंवा आर्थिक स्थिरता धोक्यात आणणारी कोणतीही कृती म्हणजे दहशतवाद असे या कायद्यामध्ये म्हटले आहे.
२०१९ मध्ये कायद्यात सुधारणा
दहशतवाद्यांना करण्यात येणारा अर्थपुरवठा, सायबर दहशतवाद, संबंधित मालमत्तेची जप्ती यासंबंधीच्या तरतुदींचा समावेश करण्यासाठी त्यामध्ये २०१९ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आली. या कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय तपास संस्थेला देशभरातील यूएपीएअंतर्गत खटल्यांचा तपास करण्याचे आणि खटला चालवण्याचे अधिकार मिळतात. यात कोणत्याही व्यक्तीला दहशतवादी घोषित केले जाऊ शकते. या कायद्यांतर्गत संशयितांना १८० दिवसांपर्यंत कोणत्याही आरोपाशिवाय किंवा चाचणीशिवाय ताब्यात ठेवण्याची आणि आरोपींना जामीन नाकारण्याची परवानगी देते.
