नवी दिल्ली : देशांतर्गत बाजारपेठेत गहू, तांदूळ आणि साखरेच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, भारत सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात निर्यात ४ ते ५ अब्ज डॉलर्सने कमी होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारला महागाईबाबत कोणताही धोका पत्करायचा नाही. त्यामुळे सरकारने गहू, तांदूळ आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
पावसाने दगा दिल्याने यंदा गहू, तांदूळ आणि उसाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात पीठ, तांदूळ आणि साखर महाग झाली. २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत महागाईचा धोका पत्करू नये म्हणून सरकारने गहू, तांदूळ आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याचे बोलले जात आहे. भारत या खाद्यपदार्थांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतो. परंतु देशांतर्गत बाजारपेठेत या गोष्टींची उपलब्धता वाढावी म्हणून सरकारने ही निर्यातीवर बंदी घातली. मात्र, याचा मोठा फटका बसू शकतो. वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, साखर, तांदूळ आणि गहू निर्यातीवर निर्बंध असल्याने ४ ते ५ अब्ज डॉलरची निर्यात कमी होऊ शकते.
प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी असूनही चालू आर्थिक वर्षात भारताची कृषी निर्यात गेल्या वर्षीच्या ५३ अब्ज डॉलरच्या पातळीवर पोहोचू शकते. गेल्या आर्थिक वर्षात २०२२-२३ मध्ये देशाची कृषी उत्पादनांची निर्यात ५३ अब्ज डॉलर्स होती. केळीसारखी नवीन उत्पादने आणि बाजरीपासून बनवलेली मूल्यवर्धित उत्पादने नवीन जागतिक गंतव्यस्थानांवर नेण्यासाठी सरकार निर्यातीला प्रोत्साहन देत असल्याचे ते म्हणाले. येत्या तीन वर्षांत केळीची निर्यात एक अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत फळे आणि भाजीपाला, डाळी, मांस, दुग्धजन्य पदार्थ आणि पोल्ट्री उत्पादनांच्या निर्यातीचा वाढीचा दर चांगला राहिला. मात्र, तांदळाची निर्यात ७.६५ टक्क्यांनी घसरुन ६.५ अब्ज डॉलरवर आली आहे.
