नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था (इंडिया फास्टेस्ट ग्रोविंग इकॉनॉमी) आहे. मात्र, दुसरीकडे देशावरील कर्जाचा बोजाही वाढत चालला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत देशाचे एकूण कर्ज २.४७ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थात २०५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याची माहिती एका अहवालात देण्यात आली आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात डॉलरच्या मूल्यात वाढ झाल्याचाही परिणाम झाला असून, त्यामुळे कर्जाचा आकडा वाढला आहे.
मागील आर्थिक वर्षाच्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत एकूण कर्ज २.३४ ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच सुमारे २०० लाख कोटी रुपये होते. इंडियाबॉन्डस् डॉट कॉमचे सहसंस्थापक विशाल गोयंका यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन केंद्र आणि राज्यांवर कर्जाची आकडेवारी सादर केली आहे. केंद्र सरकारचे कर्ज सप्टेंबर तिमाहीत १६१.१ लाख कोटी रुपये होते. हे कर्ज मार्च तिमाहीत १५०.४ लाख कोटी रुपये होते. यासोबतच एकूण कर्जामध्ये राज्य सरकारांचा वाटा ५०.१८ लाख कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. या काळात अमेरिकन डॉलरचे मूल्य वाढल्याने या कर्जाच्या आकडेवारीवरही परिणाम झाला. वास्तविक मार्च २०२३ मध्ये एक डॉलर ८२.५४ रुपये होता. डॉलरचा दर वधारला असून तो आता ८३.१५ रुपये झाला आहे.
इंडियाबॉन्ड डॉट कॉमचा हा अहवाल आरबीआय, सीसीआय आणि सेबीकडून गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडे सर्वाधिक १६१.१ लाख कोटी रुपये म्हणजेच एकूण कर्जाच्या ४६.०४ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले. यात राज्यांचा हिस्सा ५०.१८ लाख कोटी रुपये २४.४ टक्के आहे.
वित्तीय खर्चाचा तपशील
या अहवालात वित्तीय खर्चाचा तपशीलही देण्यात आला आहे. जो ९.२५ लाख कोटी रुपये आहे आणि एकूण कर्जाच्या ४.५१ टक्के आहे. याशिवाय चालू आर्थिक वर्षाच्या दुस-या तिमाहीत एकूण कर्जामध्ये कॉर्पोरेट बाँडचा हिस्सा २१.५२ टक्के होता, जो ४४.१६ लाख कोटी रुपये आहे.
