मराठा आरक्षणाचा विषय तापलेला असताना राज्य मागासवर्ग आयोगात राजीनाम्यांचे सत्र सुरूच असून आयोगाच्या ४ सदस्यांनंतर आता आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनीच राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. आयोगाच्या कामात सरकारमधील काही लोकांकडून हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप होत असताना अध्यक्षांनीच राजीनामा दिल्याने विरोधकांनी याच्या चौकशीची मागणी केली आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. २४ डिसेंबरपर्यंत सरकारने निर्णय घेतला नाही तर पुन्हा निर्णायक लढा सुरू करण्याचा इशारा जरांगे-पाटील यांनी दिला. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीचे सर्वेक्षण करण्याचे मोठे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यात आले. हे काम लवकर पूर्ण करावे यासाठी सरकारकडून सातत्याने आग्रह धरला जात असताना आयोगाच्या सदस्यांचे राजीनामा सत्र सुरू झाले. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या दोन बैठका झाल्या; पण सर्वेक्षणाचे निकष व कार्यपद्धतीवरून आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद आहेत. यामुळे आतापर्यंत आयोगाच्या ४ सदस्यांनी राजीनामा दिला असून आता आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनीही राजीनामा दिला.
मागासवर्ग आयोगाची पुनर्रचना
राज्य मागासवर्ग आयोगाची पुनर्रचना करण्यात आली असून, अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती करण्यात आली. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्य सरकारने शुक्रे यांची नियुक्ती केली. शुक्रे यांच्याशिवाय ओमप्रकाश जाधव, मारुती शिंगारे, मच्छिंद्रनाथ तांबे यांची सदस्य म्हणून नेमणूक केली.
