भारतीय लोकशाहीचे सर्वोच्च प्रतिक म्हणून संसदेकडे पाहिले जाते. त्यामुळे संपूर्ण देशच नव्हे, तर सा-या जगाचे या संसदेत चालणा-या कामकाजाकडे लक्ष असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत काम करताना एक शिस्त आणि दरारा निर्माण केला. परंतु त्यांच्याच नेतृत्वाखाली मोठ्या चुका होताना दिसत आहेत. देशातील सर्वोच्च ठिकाणी एवढी मोठी ढिलाई आणि दोन घोडचुका भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात कधीच घडलेल्या पाहिल्या नाहीत. एक तर कडेकोट सुरक्षा असताना रंगीत धुराच्या नळकांड्या घेऊन थेट प्रेक्षक गॅलरीपर्यंत पोहोचतात आणि धुराच्या नळकांड्या फोडून धुडगूस घालतात आणि दुस-या दिवशी सुरक्षेसंबंधी जाब विचारणा-या विरोधी पक्षांच्या खासदारांना निलंबित करताना थेट गैरहजर असलेल्या एका खासदाराला निलंबित करताय, हे संसद शिस्तीत अजिबात बसत नाही. हा सत्ताधा-यांच्या राजकीय गोंधळ सूड भावनेतून तर होत नाही ना...असा प्रश्न उपस्थित होतो.
संसद परिसरातील कडेकोट सुरक्षेच्या अशाच चुकीमुळे २२ वर्षांपूर्वी संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्यानंतर २२ वर्षांनी त्याच दिवशी म्हणजे १३ डिसेंबर रोजी संसदेची कडेकोट सुरक्षा भेदून आतमध्ये घुसतात आणि प्रेक्षक गॅलरीत बसून तेथून थेट संसद सभागृहात उडी मारून रंगीत धुराच्या नळकांड्या फोडून थेट सभागृहातच गोंधळ घालतात. हे खरोखरच धक्कादायक आहे. दुसरी बाब म्हणजे लगचेच त्याच्या दुस-या दिवशी सुरक्षेच्या प्रश्नांवरून विरोधकांनी आक्रमक होत जेव्हा सरकारला जाब विचारायला सुरुवात केली, तेव्हा त्यांचीच मुस्कटदाबी करीत लोकसभेतील १४ आणि राज्यसभेतील एका खासदारांना निलंबित करून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे काम तुम्ही करताय आणि त्यातच धक्कादायक म्हणजे सभागृहात हजर नसलेल्या एका सदस्यांनाही निलंबित करताय, हा गोंधळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या शिस्तप्रिय पंतप्रधानांना आणि संसदेलाही शोभणारे नाही.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी एखाद्या सदस्याला निलंबित करताना त्याचे सभागृहातील वर्तन आणि गोंधळ याचा अंदाज घेतला पाहिजे. भलेही सदस्य ग्रुपने गोंधळ घालत असतील. परंतु हा गोंधळ पाहणारे फक्त संसद सभागृहातीलच सदस्य नाहीत, तर सारा देश आणि जगही गोंधळ पाहात असतात. मुळात सभागृहातला गोंधळ हा लोकहितासाठी, लोकांच्या कल्याणासाठी असला पाहिजे. मुळात लोकशाहीचे सर्वोच्च प्रतिक असलेल्या संसदेच्या सुरक्षेचा प्रश्नदेखील तेवढाच महत्त्वाचा आहे. कारण थेट संसदेत घुसून जर सभागृहातच धुडगूस घातला जात असेल, तर हे खरोखरच चिंताजनक आहे. मुळात संसदेचे सुरक्षा कडे अत्यंत मजबूत आहे. परंतु खासदारांच्या पासच्या आधारे दोन तरुणांनी १३ डिसेंबर रोजी आतमध्ये प्रवेश मिळविला आणि त्यांनी धुडगूस घातला. हे धक्कादायक आहे. त्यामुळे बाहेरच्या लोकांना आतमध्ये सोडताना किमान काळजीपूर्वक झडती घेऊनच सोडणे आवश्यक होते. परंतु तसे झाले नाही. त्यामुळेच नाचक्कीचा सामना करावा लागला. ठिक आहे की, हे घुसखोर भारतीय होते आणि त्यांनी घातपाताचा कट रचलेला नव्हता अन्यथा घातपात घडविणारे घुसखोर राहिले असते तर काही क्षणात होत्याचे नव्हते झाले असते. त्यामुळे किमान आता तरी संसदेत काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे झाले सुरक्षेच्या बाबतीत. मात्र, मोदी सरकारने लगेचच दुस-याच दिवशी संसदेच्या सभागृहात दुसरी एक चूक केली, ती म्हणजे सभागृहात हजर नसलेल्याच एका विरोधी पक्षाच्या सदस्याला हिवाळी अधिवेशनापुरते निलंबित करून टाकले. लोकशाहीचे प्रतिक असलेल्या संसदेत दिवसा ढवळ््या शेकडो सदस्य सभागृहात असताना एखाद्या सदस्याविरोधात अशी कारवाई होतेच कशी, असा प्रश्न प्रत्येकालाच पडण्यासारखा आहे.
झाले असे की, संसदेतील सुरक्षेच्या प्रश्नावरून गुरुवार दि. १४ डिसेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत आणि राज्यसभेतही विरोधकांनी गोंधळ घातला आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना यासंदर्भात सविस्तर निवेदन करण्याची विनंती केली. परंतु सरकारने हे अमान्य केले. त्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले आणि त्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत मागणी लावून धरली. त्यामुळे सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ झाला. त्यामुळे कामकाजात व्यत्यय आणण्याच्या कारणावरून लोकसभेतील १४ खासदार निलंबित केले. यात यामध्ये डीएमडीके पक्षाचे खासदार एस. आर. पार्थिबन यांचाही यात समावेश होता. खरे म्हणजे हे गोंधळाच्या वेळी सभागृहातच उपस्थित नव्हते. मग असे असताना त्यांच्यावर कारवाई झालीच कशी, असा प्रश्न पडतो. ही चूक साधी वाटत असली, तरी सुरक्षेच्या कारणावरून जसा प्रश्न उपस्थित केला जातो, त्याच पद्धतीने अनुपस्थित खासदारांवर गोंधळ घातला म्हणून कारवाई कशी काय होते, हे पण गंभीर आहे. त्यामुळे ही घोडचूक संसदीय लोकशाहीला धक्का पोहोचविणारी आहे. कारवाई करून पुन्हा नजरचुकीने झाल्याचे कारण पुढे करून जर माघार घेतली जात असेल, तर कोणत्याही सरकारला खरोखरच शोभनीय नाही. नंतर त्यांनी त्यांचे निलंबन मागे घेतले असले, तरी संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यांकडून होणारी चूक कधीच न भरून निघणारी आहे. याचे कुठे तरी भान सर्वांनी ठेवण्याची गरज आहे.
-व्ही. पद्माकर
