नवी दिल्ली : अगोदरच १४१ खासदारांना निलंबित केलेले असताना सभागृहाचा अवमान केल्याप्रकरणी लोकसभा सभापतींनी बुधवार, दि. २० डिसेंबर २०२३ रोजी दोन विरोधी सदस्य सी थॉमस आणि एएम आरिफ यांना संसदेच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित केले. त्यामुळे निलंबित खासदारांची संख्या १४३ वर गेली. त्यापैकी ९७ खासदार लोकसभेचे, तर ४६ खासदार राज्यसभेचे आहेत. सर्वप्रथम १४ डिसेंबर रोजी लोकसभेचे १३ आणि राज्यसभेच्या एका सदस्याला निलंबित केले. त्यानंतर १८ डिसेंबर रोजी लोकसभेचे ३३ आणि राज्यसभेचे ४५ खासदार निलंबित करण्यात आले. हा क्रम इथेच न थांबता १९ डिसेंबर रोजी लोकसभेच्या ४९ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. याचे कारण काय तर संसदेच्या इमारतीत तरुणांनी केलेल्या घुसखोरीच्या घटनेनंतर विरोधक सभागृहाची (संसदेची) सुरक्षितता या मुद्यावर आक्रमक झाले. हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना हा गोंधळ झाला होता. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी सविस्तर निवेदन करावे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती. यावरून संसदेत गदारोळ झाला, तेव्हा दोन्ही सभागृहातील सभापतींनी ही संसदेच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी निलंबनाची कारवाई केली.
संसदेच्या एकाच अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांच्या मिळून १४३ सदस्यांचे निलंबन झाले. इतक्या मोठ्या संख्येने पहिल्यांदाच खासदार निलंबन कारवाई झाली. खासदारांच्या निलंबन कारवाईनंतर आणीबाणीची परिस्थिती, लोकशाहीचा शेवट अशा आशयाची टीका विरोधी पक्षाकडून करण्यात आली.
या नियमानुसार कारवाई
लोकसभा अध्यक्ष नियम ३७३, नियम ३७४ आणि नियम ३७४-अ अंतर्गत, तर राज्यसभेचे सभापती (जे देशाचे उपराष्ट्रपती असतात) नियम २५५ आणि नियम २५६ अंतर्गत खासदारांवर कारवाई करू शकतात. कारवाई करण्यात आलेले सदस्य संसदेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकत नाहीत.
लोकसभेतील ९७ खासदारांवर कारवाई
भारतात लोकसभेत ५४५ (सध्या ५४३), तर राज्यसभेत २५४ खासदार आहेत. सध्या लोकसभेत विरोधी पक्षाचे १३३ खासदार आहेत. त्यापैकी ९७ खासदार संसदेच्या या सत्रात निलंबित करण्यात आले. राज्यसभेत ९५ पैकी ४६ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. परिणामी विरोधी पक्षांच्या खासदारांची संख्या केवळ ८५ (३६+४९) इतकी राहिली आहे. यामध्ये राज्यसभा आणि लोकसभेचे मिळून सर्वाधिक कॉंग्रेसचे ५७ खासदार निलंबित झाले आहेत. लोकसभेतील ९७ निलंबित पैकी ३८ खासदार कॉंग्रेसचे आहेत. त्यामुळे आता कॉंग्रेसचे केवळ १० खासदार शिल्लक आहेत. तसेच द्रमुकचे १६, टीएमसीचे १३, जेडीयूचे १६ पैकी ११ खासदार निलंबित केले आणि राज्यसभेतील १९ खासदार कॉंग्रेसचे आहेत. तसेच टीएमसीचे ८, डीएमकेचे ५, सपा, जेडीयू, सीपीआयचे प्रत्येकी २ खासदारांना निलंबित केले.
