- राज्य मंत्रिडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचा-यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय दि. ४ जानेवारी २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येईल व या खात्यात नवीन अंशदान निवृत्ती वेतन खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज १० महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य शासकीय कर्मचा-यांनी मागच्या महिन्यातच बेमुदत संपाची हाक दिली होती. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित पदांवर नियुक्त्या झालेल्यांसाठी जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. सुमारे २६ हजार अधिकारी, कर्मचा-यांना याचा फायदा होणार आहे. त्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार या बाबतचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला व त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असलेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना एक वेळ पर्याय देण्यात येणार आहे. या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत हा पर्याय निवडणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत. त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
