-६ लाख ५२२ कोटींचे अंतरिम बजेट
-४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटींची महसुली जमा
-५ लाख ८ हजार ४९२ कोटींचा महसुली खर्च
-९ हजार ७३४ कोटींची महसुली तूट
-९९ हजार २८८ कोटींची राजकोषिय तूट
राज्यावरील कर्जाचा भार ७ लाख ८३ हजार कोटीवर
-एम्सच्या धर्तीवर पुण्यात आयुर्विज्ञान संस्था, जुन्नरला शिवस्मारक, मागेल त्याला सौर कृषिपंप, दिव्यांगांसाठी घरकुल योजना, आयोध्येत महाराष्ट्र भवन
मुंबई : प्रतिनिधी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दि. २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. चार महिन्यांच्या खर्चाची तजवीज करण्यासाठी सादर केलेल्या या अंतरिम अर्थसंकल्पात ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची महसुली तूट दाखवण्यात आली असून, येत्या वर्षाच्या शेवटी राज्यावरील कर्जाचा भार ७ लाख ८३ हजार कोटींवर जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले. अर्थमंत्र्यांनी कोणतीही मोठी घोषणा करण्याचे टाळले असले तरी सर्व समाजघटकांना काही ना काही देण्याची कसरत केली. स्मारके, तीर्थक्षेत्रे आणि सामाजिक महामंडळासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या. बारा बलुतेदारांसाठी गाडगेबाबा महामंडळ तर मातंग समाजासाठी बार्टीच्या धर्तीवर अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. काश्मीर व अयोध्येत महाराष्ट्र भवन तर बेळगावात मराठी भाषा उपकेंद्र उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
लोकसभा निवडणुकांमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा सन २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्याचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. आज सादर केलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात राज्याच्या वार्षिक योजनेचे आकारमान १ लाख ९२ हजार कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले. राज्याची महसुली जमा ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी रुपये अपेक्षित असून, महसुली खर्च ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी रुपये अपेक्षित असल्याने ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची महसुली तूट येणार आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र फारसे चांगले नसल्याची बाबही अर्थसंकल्पात पुढे आली आहे. राज्याची राजकोषीय तूट जवळपास १ लाख कोटींवर गेली असून, २०२४-२५ अखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा ७ लाख ८३ हजार कोटीवर जाणार आहे. राज्याच्या महसुलापैकी ५८ टक्के म्हणजे तब्बल २ लाख ८९ हजार ७७२ कोटी रुपये केवळ वेतन, निवृत्ती वेतन व व्याजावर खर्च होणार आहेत.
मागेल त्याला सौर कृषि पंप
अंतरिम अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा नसली तरी सर्व समाजघटकांना स्पर्श केला. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत ७ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतक-याला दिवसा वीज पुरवठा व्हावा, यासाठी ‘मागेल त्याला सौर कृषि पंप’ ही नवीन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यात ८ लाख ५० हजार नवीन सौरकृषी पंप देण्यात येतील.
शेतक-यांना सौर ऊर्जा
कुंपणासाठी अनुदान देणार
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत १ लाख शेतक-यांना सौर ऊर्जा कुंपणासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या ६ हजार कोटी रुपये किमतीच्या दुस-या टप्प्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजनांचे येणा-या दोन वर्षात सौर उर्जीकरण करण्यात येणार आहे.
महिला सक्षमीकरणावर भर,
५ हजार महिलांना पिंक रिक्षा
राज्यात महिला सक्षमीकरण अभियान राबवण्यात येणार असून या अंतर्गत १ लाख महिलांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दहा मोठ्या शहरातील ५ हजार महिलांना पिंक रिक्षा देण्याची योजनाही प्रस्तावित करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केले. अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची १४ हजार रिक्त पदे भरण्यात येणार असून, मानधनात वाढ करण्याचाही निर्णय लवकरच जाहीर होईल, असे त्यांनी सांगितले.
वडजला शिवनेरी संग्रहालय,
तुळापूरला संभाजी महाराज स्मारक
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी इतिहासाची साक्ष देणारे संग्रहालय वडज ता. जुन्नर येथे उभारण्यात येईल तर स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक तुळापूर, ता. हवेली व वढू बुद्रुकच्या समाधी स्थळाच्या विकासाचा २७० कोटीच्या कामाचा आराखडा तयार करून प्रत्यक्ष काम सुरू केले आहे. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी ‘वीर जीवा महाला’ यांच्या स्मारकासाठी जागा निश्चित करण्यात आली असून त्यासाठी आवश्यक असते निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
औंढा नागनाथ, माहूरगड
तीर्थक्षेत्रासाठी प्राधिकरण
१२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या औंढा नागनाथ, साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या माहुरगडाचा व एकविरादेवी मंदिर या तीर्थक्षेत्रांचा स्वतंत्र प्राधिकरणांची स्थापना करून विकास केला जाईल.
गोरोबाकाकांच्या स्मारकासाठी
शासकीय जमीन, निधी देणार
धाराशिव जिल्ह्यात संत गोरोबाकाका महाराज यांच्या स्मारकासाठी शासकीय जमीन व निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
एक ट्रिलियन डॉलर
अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य
राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीही अर्थसंकल्पात करण्यात आली. पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न केल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पातील
महत्वपूर्ण घोषणा
-श्रीनगर आणि श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन : ७७ कोटी रुपयांची तरतूद
-मुंबईतील वर्सोवा-वांद्रे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूचा पालघरपर्यंत विस्तार
-स्व. विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा ठाणे शहरापर्यंत विस्तार
-विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरिता भूसंपादनासाठी २२ हजार २२५ कोटीची तरतूद
-पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरिता भूसंपादनासाठी १० हजार ५१९ कोटी
-जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २ हजार ८८६ कोटी रुपये
-कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरू
-छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी ५७८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी
-अंत्योदय शिधापत्रिकेवर एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप
-विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
-वाशिम, जालना, हिंगोली, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, नाशिक तसेच ठाणे जिल्ह्यांतील अंबरनाथ येथे प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय
-जळगाव, लातूर, बारामती, नंदूरबार, गोंदिया, कोल्हापूर आणि मिरज येथे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय
-नागपूर एम्सच्या धर्तीवर औंध, पुणे येथे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था
-ऊसतोड कामगारांकरिता अपघात विमा योजना
-सर्व जिल्ह्यांत १५ खाटांचे अद्ययावत डे केअर केमोथेरपी सेंटर
-२३४ तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयांत डायलिसीस सेवा
