गुवाहाटी : देशभरात समान नागरिक कायद्याची चर्चा सुरू असतानाच उत्तराखंडनंतर आता आसामने या कायद्याच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यांच्या मंत्रिमंडळाने मुस्लिम कायद्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणीच्या संदर्भात असलेल्या ८९ वर्ष जुन्या कायदा दि. २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रद्द करण्याचा आसाम सरकारने निर्णय घेतला आहे.
भाजपशासित राज्यांमध्ये समान नागरी संहितेवरून वाद सुरूच आहे. उत्तराखंडमध्ये पुष्करसिंह धामी यांच्या सरकारने विधानसभेत विधेयकही मंजूर केले. दरम्यान, आता आसाममध्ये मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या मंत्रिमंडळाने मुस्लिम विवाह कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. समान नागरी संहितेच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे.
यामुळे आता विवाह व घटस्फोट नोंदणीची जबाबदारी जिल्हा आयुक्त व जिल्हा निबंधक ९४ यांची राहणार असल्याची माहिती या संदर्भात देण्यात आली. सर्व विवाहांची नोंदणी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत व्हावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. याशिवाय जुन्या कायद्याचा गैरवापर करून अल्पवयीन मुला-मुलींचीही नोंदणी केली जात आहे. त्याला आळा बसणार आहे.
