भाजपसह जवळपास सर्वच पक्षांना मदत
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर मंगळवारी सायंकाळी भारतीय स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्याचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे दिला होता. कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने हा तपशील उद्या १५ मार्चपर्यंत आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक अयाोगाने गुरुवार, दि. १४ मार्च २०२४ रोजी सायंकाळीच निवडणूक रोख्यांचा तपशील आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला. यातून कोणत्या कंपनीने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणत्या राजकीय पक्षाला किती निधी दिला, याबाबतची माहिती समोर आली.
निवडणूक आयोगाने वेबसाईवर प्रसिद्ध केलेल्या तपशीलात १२ एप्रिल २०१९ नंतरच्या १ हजार रुपयांपासून १ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीची माहिती दिली. यामध्ये कंपनी आणि व्यक्तींनी केलेल्या खरेदीची माहिती देण्यात आली. निवडणूक रोख्यांतून निधी मिळालेल्या पक्षांमध्ये भाजप, कॉंग्रेस, एआयडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वायएसआर कॉंग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आलेली इलेक्ट्रॉल बॉन्डची स्कीम रद्द केली होती. त्यानंतर एसबीआयला निवडणूक आयोगाला हा डेटा ६ मार्चपर्यंत देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाला ही सर्व माहिती १३ मार्चपर्यंत प्रसिद्ध करण्याचा आदेश देखील दिला होता. मात्र, ४ मार्चला एसबीआयने न्यायालयाकडे अधिकचा वेळ मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने वाढीव वेळ दिला नाही. उलट एसबीआयला १२ एप्रिल २०१९ नंतर बॉन्ड खरेदी करणा-यांची नावे, तारीख आणि डोनेशन किती दिले, कोणत्या पक्षाला दिले याची माहिती देण्याचे आदेश दिले.
या कंपन्यांनी खरेदी
केले निवडणूक रोखे
जाहीर केलेल्या यादीत ग्रासिम इंडस्ट्रीज, परिमल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स, परिमल एन्टरप्राईजेस, मुथूट फायनान्स, पेगासेस प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, बजाज फायनान्स, भारती एअरटेल या कंपन्यांचा समावेश आहे.
१६ हजार ५१८ कोटींचे
निवडणूक रोखे जारी
२०१९ साली निवडणूक रोख्यांची योजना अंमलात आली. तेव्हापासून सुमारे ३० टप्प्यांत एसबीआयने १६ हजार ५१८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे जारी केले. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या १५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाद्वारे निवडणूक रोख्यांची योजना रद्द ठरविली.
