निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्याचा आदेश

सुप्रीम कोर्टाचा एसबीआयला दणका, निवडणूक आयोगालाही बजावले

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना स्वार्थ साधण्यासाठी बेमालूमपणे सुरू असलेला निवडणूक रोख्यांचा खेळ अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला. सत्ताधारी पक्षांकडून राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी धनाढ्यांकडून सुरू असणारा पैशाचा खेळसुद्धा उघडा पडणार आहे. कारण निवडणूक रोख्यांवर सुप्रीम कोर्टाने सोमवार, दि. ११ मार्च रोजी एसबीआयची मागणी फेटाळून लावत दि. १२ मार्च रोजी निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्याचा आदेश दिला. तसेच निवडणूक आयोगालाही ही माहिती १५ मार्च रोजी देशातील जतनेसमोर सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे कोणी कोणासाठी झोळी रिकामी केली याचा अंदाज येणार आहे. 

सुप्रीम सुप्रीम कोर्टाने लोकशाहीच्या दृष्टीने निवडणूक रोख्यांना असंवैधानिक घोषित करत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना जो काही निधी प्राप्त झाला आहे, त्याची माहिती तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही मुदतवाढ फेटाळून लावत उद्याच १२ मार्च रोजी न्यायालयीन कामकाज संपण्यापूर्वीच माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने इतक्यावरच न थांबता १५ मार्च रोजी ही माहिती निवडणूक आयोगाने देशातील जनतेसमोर सादर करावी, असे आदेश दिले आहेत. राजकीय पक्षांना मिळणारी मदत ही गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय झाला आहे. त्यामध्ये सतत सत्ताधारी पक्षांनाच होत असलेली मदत हीसुद्धा चिंतनाचा विषय आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेला दणका निश्चितच या देशाची लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे.   

राजकीय पक्षांना दणका 

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या दणक्याने अनेकांचे चेहरे उघडे पडणार आहेत. ऐन लोकसभा निवडणुकीत तोंडावर राजकीय पक्षांना मदत करणारे हात आणि त्यांची किती कोटींमध्ये मदत झाली, याचा पर्दाफाश होणार आहे. ज्या पद्धतीने राजकीय पक्षांना हजारो कोटींची मदत कोणाच्या माध्यमातून आली, कशी आली, याचीसुद्धा माहिती आता होणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अनेकांचे हात पोळले जाण्याची शक्यता आहे. 

निवडणूक रोख्यातून 

भाजप मालामाल!

इलेक्टोरल बॉन्डमधून भाजप मालामाल झाला आहे. २०१९-२० या वर्षासाठी इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीपैकी तब्बल ७४ टक्के निधी एकट्या भाजपला मिळाला आहे. केवळ ९ टक्के निधी हा काँग्रेसला मिळाला. एकूण विक्री झालेल्या ३४२७ कोटी रुपयांच्या इलेक्टोरल बॉन्डपैकी भाजपला ७४ टक्के म्हणजे २५५५ कोटी रुपये निधी मिळाला. सन २०१७-१८ या वर्षात भाजपला ७१ टक्के इलेक्टोरल बॉन्ड निधी मिळाला होता. त्यात ३ टक्क्यांची वाढ झाली असून तो ७४ टक्क्यावर पोहोचला. २०१७-१८ साली भाजपला २१० कोटी रुपये मिळाले होते. त्यात आता दहा पटीने वाढ झाली.

वेळ कशासाठी?

सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला डेटा गोळा करण्यात अडचण का येत आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, तुम्ही गेल्या २६ दिवसांत काय केले, यावर एसबीआयने सांगितले की, आम्हाला डेटा देण्यात कोणतीही अडचण नाही. पण कृपया आम्हाला थोडा वेळ द्या, असे म्हटले.

न्यायालयाचा अवमान का मानू नये?

जर एसबीआयने या आदेशाचे पालन केले नाही, तर न्यायालयाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवज्ञा केल्याप्रकरणी गुन्हा का दाखल करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. जर या आदेशाचे पालन केले नाही तर कारवाई का करू नये, असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला.