मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र नाही
जात प्रमाणपत्र आधारशी जोडणार
मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. तसेच सगेसोयरेंना आरक्षण देण्यास आमचा विरोध आहे. त्याबाबत येत्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सर्वपक्षीय बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. ओबीसी, ईडडब्ल्यूएस, एसईबीसी हे सर्व दाखले आधार कार्डाशी जोडण्यात येतील. तसेच मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जशी मंत्र्यांची समिती आहे, तशीच समिती ओबीसी-भटक्या समाजासाठीही तयार करण्यात येईल. तसेच खोटे कुणबी दाखले देणारा आणि घेणारा दोघेही गुन्हेगार असून अशी प्रकरणे आढळल्यास त्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन शुक्रवार, दि. २१ जून २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत सरकारने दिले असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
मी तसेच माझ्यासोबत सात ते आठ मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ शनिवारी वडीगोद्री येथे जाऊन प्रा. लक्ष्मण हाके यांचे उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणार असल्याचेही छगन भुजबळ यांनी सांगितले. दरम्यान, जातीनिहाय जनगणनेच्या आमच्या मागणीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पाठिंबा दिल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. राज्यात लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाने पुन्हा एकदा उचल घेतली आहे. खोट्या कुणबी दाखल्यांच्या तसेच इतर मुद्यांवरून वडीगोद्री येथे ओबीसी नेते प्रा.लक्ष्मण हाके यांनी गेल्या ९ दिवसांपासून उपोषण सुरू केले. या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथीगÞृह येथे उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, अतुल सावे, उदय सामंत, गिरीश महाजन, धनंजय मुंडे यांच्यासह पंकजा मुंडे, प्रकाश शेंडगे, गोपीचंद पडळकर, वडीगोद्री-जालना आदी भागांतील ओबीसी समाजाचे नेते-कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. कायद्यालादेखील ते मान्य होणार नाही, असे आश्वासन आम्हाला सरकारतर्फे देण्यात आले. जातीची खोटी प्रमाणपत्रे कोणालाही दिली जाणार नाहीत. खोटे कुणबी दाखले दिले असतील तर ते तपासण्यात येतील. खोटी प्रमाणपत्रे देणारे आणि घेणारे हे दोघेही गुन्हेगार असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. काही जण अनेक वेळा वेगवेगळे दाखले काढून फायदे घ्यायला बघतात. ओबीसी, ईडडब्ल्यूएस, एसईबीसी असे सगळयातून फायदे घेतात. हे सर्व दाखले आधार कार्डाला जोडण्याचे काम करण्यात येईल. जेणेकरून एक व्यक्ती एकाच योजनेचा फायदा घेऊ शकेल.
सगेसोय-यांवर सर्वपक्षीय
बैठकीत निर्णय घेणार
मंत्रिमंडळात जशी मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती आहे, तशी ओबीसी, भटक्या समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. सगेसोयरेमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. अधिवेशन काळात सर्वपक्षीय नेत्यांची एक बैठक घेऊन सगेसोयरेबाबत काय करायचे याचा निर्णय घेण्यात येईल. सगेसोयरेंचा प्रश्न सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊनच सोडविण्यात येईल. मराठा समाजावर तसेच ओबीसी भटक्या समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले.
