-मोदी ३.० चा अर्थसंकल्प, रोजगार निर्मितीसाठी पाच नव्या योजना, टॅक्स स्लॅबमध्ये किंचित सूट
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवार, दि. २३ जुलै २०२४ रोजी मोदी ३.० सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला. तिस-यादा मोदी सरकार सत्तेवर आल्यामुळे अर्थसंकल्पाकडून ब-याच अपेक्षा होत्या. अर्थमंत्र्यांनी सर्व घटकांना डोळ््यासमोर ठेवून शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास, लघु उद्योगाला चालना आणि खाजगी भागीदारीतून विकासाची स्वप्ने पाहात ९ सूत्रांवर आधारित अर्थसंकल्प मांडला. तसेच आयकरात सूट देऊन नोकरवर्गाला काहीअंशी दिलासा दिला. ग्रामविकास, पायाभूत विकासासाठी मोठी तरतूद केली. परंतु रोजगारासह उद्योग, गुंतवणुकीबाबत विविध योजनांतून दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने ठोस निर्णय जाहीर करण्याऐवजी तात्पुरती मलमपट्टी लावल्याचे चित्र आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प ९ सूत्रांवर आधारित असून, विकसित भारतासाठी पहिली प्राथमिकता कृषि क्षेत्रातील उत्पादकता आहे. दुसरे प्राधान्य रोजगार आणि कौशल्य, सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय, चौथे प्राधान्य उत्पादन आणि सेवा, पाचवे शहरी विकास, सहावे प्राधान्य ऊर्जा सुरक्षा, सातवे प्राधान्य पायाभूत सुविधा, आठवे प्राधान्य नवकल्पना, संशोधन आणि विकास असून नववे प्राधान्य पुढच्या पिढीतील सुधारणा यावर भर दिला जाणार आहे. या प्राधान्यांच्या आधारे अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.
कृषि क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात १.५२ लाख कोटींची तरतूद केली असून, नैसर्गिक शेतीसाठी १ कोटी शेतक-यांना प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली आहे. तसेच ३२ पिकांच्या १०९ वाण बाजारात आणण्याची घोषणा केली आहे. तसेच तेलबिया उत्पादनावर भर देणार असल्याचेही जाहीर केले. यासाठी मोठी तरतूद केलेली असली तरी थेट शेतक-यांचे उत्पन्न वाढेल आणि त्यांना अधिकाधिक आर्थिक लाभ होईल, अशी एकही योजना जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे शेतक-यांचा अपेक्षाभंग झाली आहे.
तरुणांसाठी इन्टर्नशीप योजना
सरकारचा देशात जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्याचा प्रयत्न असून, रोजगार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अर्थमंत्र्यांनी ५ नव्या योजना आणल्या आहेत. रोजगारासाठी सरकारने २ लाख कोटी रुपयाच्या पॅकेजची घोषणा केली. यामध्ये तरुणांना इंटर्नशिपसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, देशातील टॉपच्या ५०० कंपन्यांमध्ये १ कोटी तरुणांना इंटर्नशीप दिली जाणार आहे. ही इन्टर्नशीप १२ महिन्यांसाठी देण्यात येणार असून, या दरम्यान दरमहा ५ हजार रुपये स्टायफंड देण्यात येणार आहे. इंटर्नशिप पूर्ण करणा-या तरुणांना ६ हजार रुपयांची वेगळी रक्कम मिळेल. या योजनेंतर्गत ५ वर्षात १ कोटी तरुणांना फायदा होणार आहे.
शिक्षण, रोजगार, प्रशिक्षणासाठी १.५४ लाख कोटी
निर्मला सीतारामन यांनी ५ योजना जाहीर केल्या आहेत. या पाच योजनांसाठी पंतप्रधान पॅकेज जाहीर केले. त्यांचा उद्देश रोजगार आणि प्रशिक्षण मजबूत करणे हा आहे. यासाठी सरकारने २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विशेष म्हणजे यावर्षी शिक्षण, रोजगार आणि प्रशिक्षणासाठी १.५४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
२० लाख युवकांना कौशल्य विकासाचे ट्रेनिंग
तरुणांना रोजगार मिळावा, यासाठी २० लाख तरुणांना कौशल्य विकासाचे ट्रेनिंग दिले जाणार आहे. एवढेच नाही तर रोजगाराबरोबरच सरकार इन्सेंटिव्ह देणार आहे. पंतप्रधान योजनेंतर्गत ३ टप्प्यात इन्सेंटिव्ह देण्यात येणार आहे.
उच्च शिक्षणासाठी १० लाखांपर्यंत कर्ज
विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांचे उच्च शैक्षणिक कर्ज देणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्रा निर्मला सीतारामन यांनी केली. कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ न शकणा-या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांचे कर्ज देण्याची योजना जाहीर केली. यासाठी दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना ई-व्हाऊचर दिले जाणार आहे. यासोबतच विद्यार्थ्यांना ७.५ लाख रुपयांपर्यंत स्किल मॉडेल कर्ज देण्यात येणार आहे.
सूर्यघरमधून १ कोटी घरांना मोफत वीज
पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना देशात लागू करण्यात आली आहे. १ कोटी घरांना ३०० यूनिट्सपर्यंत मोफत विज मिळावी, यासाठी ही योजना आहे. या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या योजनेसाठी १.२८ कोटींपेक्षा अधिक रजिस्ट्रेशन झाले आहेत. तसेच १४ लाख अर्ज आलेले आहेत.
नैसर्गिक शेतीला बळ
यावर्षी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार यंदा नैसर्गिक शेतीला चालना देणार आहे. यासाठी देशातील १ कोटी शेतक-यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्याबाबतचे प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत केंद्रस्थानी असणार आहे. यापुढे कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. देशात १० हजार बायो रिसर्च सेंटर तयार केली जाणार आहेत. तसेच ३२ पिकांच्या १०९ जाती आणल्या जाणार आहेत. देशातील ४०० जिल्ह्यातील पिकांचे डिजिटल सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
२५ हजार गावांना रस्त्यांनी जोडणार
अर्थमंत्र्यांनी ग्रामविकासासाठी २.६६ लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली. ग्रामविकास आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी याचा उपयोग होणार आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या चौथ्या टप्प्याची घोषणा केली आहे. या माध्यमातून २५ हजार गावांना रस्त्यांनी जोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. यासोबतच गावागावांत पोस्ट बँकेच्या १०० शाखा उघडल्या जाणार आहेत.
कॅन्सरची औषधी होणार स्वस्त
देशातील आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी ९० हजार १७१ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मागील वर्षाच्या तुलनेत साधारण १२ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॅन्सरवरील तीन औषधांचे मूलभूत सीमाशुल्क माफ केले असल्याने कर्करोग रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे.
पीएम मुद्रा कर्ज मर्यादा दुप्पट
पंतप्रधान मुद्रा योजनेसंदर्भात मोठी घोषणा करण्यात आली. या सरकारी योजनेअंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत एमएसएमईंना १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जात होते. आता ते २० लाख रुपये करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान आवास
योजनेतून ३ कोटी घरे
पीएम आवास योजनेंतर्गत ३ कोटी अतिरिक्त घरे बांधली जातील, अशी घोषणा करण्यात आली. शहरांमधील गृहनिर्माण योजनेसाठी अर्थसंकल्पात १० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत पीएम आवास योजना २.० साठी १० लाख कोटी रुपये दिले जातील. केंद्राकडून पुढील ५ वर्षांसाठी २.२ लाख कोटी रुपयांचा वाटा टप्प्याटप्प्याने देण्यात येणार आहे. पीएम आवास योजना शहरी अंतर्गत १ कोटी गरीब लोकांना १० लाख कोटी रुपये खर्चून घरे दिली जातील. यामध्ये पुढील ५ वर्षात २.५ लाख कोटींची मदत दिली जाणार आहे.
स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा
५० वरून ७५ हजारांवर
जुन्या करणप्रणालीनुसार कर भरणा-या नोकरदारांसाठी कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, नव्या करप्रणालीनुसार कर भरणा-या नोकरदारांसाठी घोषणा केली असून, यातून त्यांचे १७५०० रुपये वाचणार आहेत. तसेच स्टँटर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारावरून ७५ हजारापर्यंत वाढविली तर फॅमिली पेन्शन डिडक्शनची मर्यादा १५ हजारावरून २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. ३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.
एमएसएमईसाठी कर्ज
योजना सुलभ होणार
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) चालना देण्यासाठी विना हमी निश्चितकालिन कर्ज देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून मशिनरी, उपकरणे खरेदी करता येणार आहेत. अर्जदाराला १०० कोटीपर्यंतच्या कर्जाची हमी देण्याच्या दृष्टीने हमी निधी उभारण्यात येईल.‘एमएसएमई’साठी कर्ज देण्याकरिता वेगळे प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होणार आहे.
अणुऊर्जेला बळ
आगामी काळात अणुऊर्जेला बळ दिले जाणार आहे. त्यासाठी भारत स्मॉल रिअ‍ॅक्टर्स स्थापन केले जाणार आहेत. त्यासाठी भारत स्मॉल मॉडर्न रिअ‍ॅक्टर्सचे संशोधन आणि विकासासाठी प्रायव्हेट सेक्टरसोबत टायअप केले जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार अर्थपुरवठा करणार आहे.
शिक्षण क्षेत्राच्या
तरतुदीत वाढ
शिक्षण क्षेत्राच्या बजेटमध्ये यंदा १.४८ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागच्या बजेटच्या तुलनेत या तरतुदीत ३२ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
