आर्थिक पाहणी अहवाल सादर, ६.५ ते ७ टक्के जीडीपी दर हवा
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तत्पूर्वी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. या आर्थिक पाहणी अहवालात रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता देशात बिगरकृषी क्षेत्रात वर्षाला ७८.५१ लाख रोजगार निर्मिती आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये देशाचा वास्तविक जीडीपी ६.५ ते ७ टक्के राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये देशाच्या जीडीपीमध्ये ८.२ टक्क्यांनी वाढ झाली तर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महागाई दर ५.४ टक्क्यांवर होता. या आर्थिक वर्षात बँकिंग आणि आर्थिक सेवांची कामगिरीही उत्तम राहिल्याचे या आर्थिक पाहणी अहवालात सांगण्यात आले आहे. महागाई दर कमी असला तरी डाळींच्या वाढत्या दराची चिंता आहे. त्यामुळे खाद्यान्नाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार पाऊल उचलू शकते. २०२४ मध्ये महागाई दर ७.५ टक्के झाला आहे. २०२३ मध्ये हा दर ६.६ टक्के होता.
चीनमधील माल आयात आणि चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीला बळ द्यावे, असेही यात नमूद केली आहे. सोबतच वैश्विक साखळी आणि भागीदारी वाढवून निर्यातीला बळ देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. यासोबत पायाभूत विकास, रोजगाराच्या संधी, शेतकरी, ग्रामीण विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेतले जाऊ शकतात. याशिवाय खाजगी क्षेत्रात गुंतवणुकीवर भर दिला जाऊ शकतो.
६ गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत
खाजगी गुंतवणूक वाढविणे, राज्य, स्थानिक सहभाग वाढवून सूक्ष्म, लघु औद्योगिक शाखा मजबूत करणे, कृषि विकासातील अडथळे दूर करणे, शिक्षण आणि रोजगारावर भर देणे या गोष्टींना सरकार प्राधान्य देऊ शकते.
४५ टक्के कामगार
शेती क्षेत्रात कार्यरत
देशात देशात ५६.५ टक्के मनुष्यबळ आहे. त्यापैकी साधारण ४५ टक्के कामगार शेती क्षेत्रात काम करतात. ११.४ टक्के हे निर्मिती क्षेत्रात काम करतात. २८.९ टक्के वर्क फोर्स ही सेवा क्षेत्रात तर १३.० टक्के कामगार हे बांधकाम क्षेत्रात काम करतात.
महिला श्रमशक्तीत वाढ
गेल्या सहा वर्षात महिला श्रमशक्तीत वाढ झाली आहे तर दुसरीकडे बेरोजगारीचा दरही कमी होताना दिसत आहे. आर्थिक वर्ष २३ मध्ये बेरोजगारीचा दर ३.२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे.
एआयमुळे नोक-यांचे आव्हान!
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संकटाबाबत जगभरात इशारा देण्यात आला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणातही एआयच्या प्रभावाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. येत्या काही वर्षांत आणि दशकांमध्ये भारताच्या उच्च विकास दराच्या मार्गात एआय मोठा अडथळा ठरू शकतो. तसेच रोजगाराच्या संधीवरही परिणाम होऊ शकतो. याला सामोरे जाण्यासाठी भारत सरकार, राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांना भागीदारीत काम करावे लागेल, असे यात सूचविण्यात आले.
देशात वाढती बेरोजगारी
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या स्वतंत्र थिंक टँकच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतातील बेरोजगारीचा दर जून २०२४ मध्ये ९.२ टक्के होता. मे २०२४ मधील ७ टक्क्यांवरून तीव्र वाढ झाली. जून २०२४ मध्ये महिला बेरोजगारी १८.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे, जी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. मागील वर्षी याच कालावधीतील १५.१ टक्के बेरोजगारी होती. त्याच वेळी पुरुष बेरोजगारी ७.८ टक्के होती, जी जून २०२३ मधील ७.७ टक्क्यांपेक्षा किंचित जास्त होती. ग्रामीण बेरोजगारीचा दर मे मधील ६.३ टक्क्यांवरून जूनमध्ये ९.३ टक्के झाला. शहरी बेरोजगारीचा दर ८.६ टक्क्यांवरून ८.९ टक्क्यांवर पोहोचला.
