मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला असतानाच आता पुन्हा एकदा राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात गठीत केलेल्या शिंदे समितीला दि. ३० जुलै २०२४ रोजी मुदतवाढ दिली आहे. विशेष म्हणजे आता या समितीला थेट ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाच्या विषयी या समितीकडून थेट विधानसभा निवडणुकांच्या नंतरच अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वीही अनेकदा या समितीला सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता थेट ५ महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याने मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
