- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीचऐवजी ५ वर्षे करण्याचा निर्णय मंगळवार, दि. १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
राज्यात २४५ नगर परिषदा व १४६ नगर पंचायती आहेत. राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत असताना नगर परिषदांच्या नगराध्यक्ष पदासाठी थेट निवडणूक पद्धती सुरू करण्यात आली होती. नंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हा निर्णय बदलण्यात आला व नगरसेवकांमध्ये नगराध्यक्ष निवडण्याची पूर्वीची पद्धत स्वीकारली गेली. २०२२ ला सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या महायुती सरकारने हा निर्णय पुन्हा फिरवला. शिंदे सरकारने निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातील १०५ नगर पंचायतींची निवडणूक झाली होती व तेथील नगराध्यक्षांची मुदत अडीच-अडीच वर्षांची होती.
२०२१-२२ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झालेल्या या नगर पंचायतीतील अध्यक्षांचा अडीच वर्षाचा कालावधी संपला आहे किंवा संपत आला आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत अडीच-अडीच वर्षांचे असे दोन अध्यक्ष निवडण्याचे निश्चित करून पहिल्या टप्प्याच्या नगराध्यक्ष पदासाठी काढलेल्या आरक्षणाच्या सोडतीचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे त्यामुळे दुस-या टर्ममधील नगराध्यक्षांची निवड करण्यासाठी नव्याने आरक्षण काढण्यात येणार होते. त्या ऐवजी विद्यमान नगराध्यक्षांच्या कालावधी पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
