केंद्र सरकारचा निर्णय, केंद्रीय सरकारी कर्मचा-यांना फायदा
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय कर्मचा-यांसाठी मोदी सरकारने नव्या पेन्शन योजनेची घोषणा केली असून, या योजनेला शनिवार, दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यूनिफाइड पेन्शन स्कीम असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचा-यांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या वर्षातील वेतनाच्या किमान ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. या योजनेमुळे जवळपास २३ लाख कर्मचा-यांना फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मागच्या काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचा-यांकडून सातत्याने पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार मोदी सरकारने नव्या पेन्शन योजनेसाठी डॉ. सोमनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. काही दिवसांपूर्वीच या समितीने सरकारकडे त्यांचा अहवाल सादर केला होता. याच अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारने आज मंत्रिमंडळाच्या नव्या पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली.
नव्या योजनेनुसार जर एखाद्या कर्मचा-याने किमान २५ वर्षे काम केले, तर निवृत्तीपूवीच्या नोकरीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून देण्यात येणार आहे. दरम्यान, एखाद्या निवृत्ती वेतनधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचा-याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी ६० टक्के रक्कम मिळेल. १० वर्षांनंतर कुणी नोकरी सोडल्यास त्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल. युनिफाईड पेन्शन योजनेचा सुमारे २३ लाख कर्मचा-यांना फायदा होणार आहे.
केंद्राचा १८ टक्के हिस्सा
या नव्या योजनेनुसार केंद्रीय कर्मचा-यांना एक तर एनपीएस किंवा यूपीएस यापैकी एक पर्याय निवडायचा अधिकार असेल. पेन्शनमध्ये सध्या कर्मचा-यांचा १० टक्के वाटा आहे, तर केंद्र सरकारचा १४ टक्के हिस्सा आहे. यापुढे आता केंद्र सरकारचा १८ टक्के हिस्सा असेल. आता ही नवीन योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. ही नवीन योजना १ जानेवारी २००४ नंतर रुजू झालेल्या परंतु सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांनाही लागू होईल. तसेच या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पहिल्या वर्षी ८०० कोटींचा बोजा पडणार आहे. त्यानंतर सुमारे ६ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे.
