मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब, संसदेची मान्यता हवी
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या अनेक दिवसांपासून देशभरात चर्चेत असलेल्या एक देश, एक निवडणूक धोरणाबाबत केंद्र सरकारने बुधवार, दि. १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आज एक देश, एक निवडणूक या धोरणाला मान्यता दिली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश, एक निवडणूक धोरण कितपत व्यवहार्य आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित केली होती. या समितीने एक देश, एक निवडणूक धोरणबाबत अनुकूल मत दर्शविले आहे. या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यानंतर आता या धोरणाला संसदेत मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, या धोरणाला कॉंग्रेस पक्षाने विरोध केला आहे.
वन नेशन, वन इलेक्शनच्या मुद्यावरुन आधीपासूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतमतांतरे दिसून येत आहेत. अशातच वन नेशन, वन इलेक्शनबाबत निर्णय घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल केंद्रीय कॅबिनेटसमोर ठेवला. या अहवालाला केंद्रीय कॅबिनेटने मान्यता दिली. २०२९ साली एक देश, एक निवडणूक घेता येईल, असे म्हटले होते.
या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास दर काही महिन्यांनी वेगवेगळ््या राज्यात होणा-या विधानसभा निवडणुका, त्यासाठी लागणारी निवडणूक यंत्रणा, आचारसंहितेच्या काळात रखडणारी कामे या सगळ््याला ब्रेक लागेल आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे काम करू शकेल, असे भाजपचे म्हणणे आहे. एक देश, एक निवडणूक या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास भारतीय राजकारणात आमुलाग्र बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
१८ घटनादुरुस्त्या,
राज्यांची मान्यता हवी
तयार करण्यात आलेली मतदार यादी लोकसभा, विधानसभा आणि नागरी निवडणुकांमध्ये समान रीतीने वापरली जावी, असे कोविंद समितीने म्हटले आहे. यासोबतच एक देश, एका निवडणुकीसाठी १८ घटनादुरुस्ती आवश्यक आहेत, त्यापैकी बहुतांश राज्यांच्या विधानसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही.
