मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांसह अगोदरच्या सत्ताधा-यांनीही मोठ-मोठ्या घोषणा केल्या. १७ सप्टेंबरचे मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे औचित्य साधून अनेकदा पॅकेजही जाहीर केले. पाणीदार मराठवाडा, दुष्काळमुक्तीची ग्वाही दिली गेली. परंतु मराठवाड्याला लागलेला दुष्काळाचा कलंक आजपर्यंत कुणालाही पुसता आला नाही. मराठवाड्याचा अनुशेष वर्षानुवर्षे वाढत चालला आहे. लोकनेते विलासराव देशमुख यांच्या काळात मराठवाड्याचा अनुशेष केवळ ३५ हजार कोटी रुपये होता. आता तो तब्बल ३ लाख कोटींवर गेला आहे. दरवर्षी मराठवाडा मुक्तीसंग्रामदिनी घोषणा होते. गेल्या वर्षीही शिंदे सरकारने ४४ हजार कोटींच्या घोषणा केल्या. परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठवाडा वॉटरग्रीड, जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून जलयुक्त मराठवाडा करण्याची घोषणा केली. तेदेखील मृगजळच ठरले. त्यामुळे पॅकेजची घोषणा केवळ आकड्यांचा खेळ असे समीकरण तयार झाले आहे.
एक काळ असा होता की, मराठवाडा हा मागासलेला आणि दुष्काळी भाग असल्याने या भागाच्या विकासाच्या मुद्यावर सातत्याने चर्चा व्हायची आणि होत नसेल तर मराठवाड्यातील जाणकार, मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे मराठवाड्याच्या प्रश्नांची जाण असणारे तळमळीचे, धडाडीचे पदाधिकारी तशी चर्चा घडवून आणायचे आणि प्रसंगी शासन दरबारी बसून, भांडून प्रश्न धसास लावायचे. त्यामुळे एकवेळी मराठवाड्याच्या प्रश्नांसाठी लढणा-या लढवय्यांचा शासन दरबारी दरारा होता. त्यामुळे मराठवाड्याच्या अनुशेषाची सातत्याने चर्चा व्हायची. त्यातूनच मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचा जन्म झाला. परंतु अलिकडच्या काळात हे मंडळ नावालाच आहे. आपल्या भागातील प्रश्न, अनुशेष याबाबत राजकीय इच्छाशक्तीही लोप पावत चालली आहे. त्यामुळे प्रश्न मांडणे आणि मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनी त्यावर फुंकर घालण्यासाठी सत्ताधा-यांनी हजारो कोटींचे पॅकेज जाहीर करणे आणि मराठवाड्याच्या विकासाचे दिवास्वप्न दाखविणे ही जणू फॅशनच झाली आहे. २०२३ मध्ये १६ सप्टेंबर रोजी शिंदे सरकारने तेच केले. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मंत्रिमंडळ बैठक घेतली. त्यावेळी मराठवाड्यासाठी तब्बल ४४ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. यामध्ये सिंचनासाठी १४ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु ही कामे अजूनही प्रलंबितच आहेत. त्याचा आढावा घेण्याची तसदीदेखील हे सरकार घेत नाही.
२००५ च्या सिंचन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मराठवाडा जनता विकास परिषदेने सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु त्याचीही अंमलबजावणी केली गेली नाही. उलट जायकवाडी धरणाच्या उर्ध्व भागात नाशिक, नगर जिल्ह्यांत धरणे बांधली आणि मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी अडवले गेले. फडणवीस सरकारच्या काळात सिंचन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा केला. फडणवीस यांनी याबाबत बैठकही घेतली. परंतु मराठवाड्याच्या प्रश्नात त्यांनी म्हणावा तसा रस दाखविला नाही. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या रेट्यामुळे फडणवीस सरकारच्या काळात एकदा बैठक झाली. त्यावेळी मराठवाड्याचा अनुशेष, बेरोजगारी, सिंचन, रस्त्याचा प्रश्न मांडला गेला. त्यावेळी मराठवाडा जनता विकास परिषदेला नद्याजोड प्रकल्पासाठी २५ हजार कोटी मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर मंजुरी दिली. परंतु नंतरच्या काळात अजित पवार यांनी याचे बजेट रोखले. तसेच यातील ६० टक्के निधी कपात केला. त्यामुळे नदीजोडचे कामही रखडले. आज मराठवाड्यातील सिंचन क्षेत्राचा तब्बल ६० हजार कोटींचा अनुशेष आहे. उद्योग क्षेत्रात सव्वालाख कोटीचा अनुशेष आहे. कृषि क्षेत्रात ३० हजार कोटींचा कृषि प्रक्रिया उद्योग, १० हजार कोटींचा रस्ते विकास, ५ हजार कोटी सहकार क्षेत्र, १४ हजार कोटींचा वैद्यकीय क्षेत्र, १५०० कोटींचा वीज क्षेत्र, शिक्षण व पर्यटन क्षेत्रातील १५०० कोटी आणि अन्य क्षेत्रातील जवळपास ७ हजार कोटींचा अनुशेष आहे. हा अनुशेष वर्षानुवर्षे वाढतच चालला आहे. परंतु मराठवाड्याच्या प्रश्नांची चर्चा घडवून आणायची. कोट्यवधींचे पॅकेज जाहीर करायचे. परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाहीच. त्यामुळे मराठवाड्याचे प्रश्न कायम प्रलंबित राहात आहेत.
मुळात राजकीय इच्छाशक्तीही कायम राहिली असती, बैठकांचे सत्र कायम सुरू राहिले असते, मराठवाड्याच्या प्रश्नांकडे पोटतिडकीने पाहून त्या प्रश्नांची उकल सातत्याने होत गेली असती आणि टप्प्याटप्प्याने काम होत गेले असते तर कदाचित मराठवाड्याचा दुष्काळी कलंक केव्हाच पुसून गेला असता. परंतु अलिकडे मराठवाड्याच्या प्रश्नांचे राजकारण करायचे, लोकांची दिशाभूल करायची आणि जनमत आपल्याकडे खेचून राजकीय स्वार्थ साधायचा, हीच जणू नवी पद्धत रुढ झाली आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या प्रश्नांची भीषणता वाढत चालली आहे. सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर मुख्यमंत्री असताना मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्याचा शाब्दिक विडा उचलला होता. पश्चिम वाहिनी नदीचे वाया जाणारे पाणी गोदावरी खो-यात आणून मराठवाडा सुजलाम सुफलाम करायचा आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा प्रयोग राबवून पाईपलाईनद्वारे संपूर्ण मराठवाड्याला पाणी देऊन पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा मराठवाडा ग्रीड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प २०१९ मध्ये जाहीर केला. मात्र, आज ते सत्तेत असताना त्यावर चकार शब्दही काढत नाहीत. तसेच जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून पुन्हा हजारो गावे पाणीदार करण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली होती. परंतु आज ते त्यावरही बोलत नाहीत. पायाभूत विकासाच्या दृष्टीने ठोस पाऊल उचलण्याऐवजी मोठ-मोठी पॅकेजेस घोषित करायचे, अवास्तव योजनांचे अवडंबर माजवायचे आणि राजकीय स्वार्थ साधत वेळ मारून न्यायची, हेच सूत्र अवलंबले जात असेल तर मराठवाड्याचा विकास कसा होईल, हा प्रश्न आहे.
-वसिष्ठ घोडके
