मुंबई : प्रतिनिधी
खरीप हंगामात उत्पादित झालेल्या सोयाबीन, मूग आणि उडदाला हमीभावापेक्षा सरासरी ५०० रुपये कमी दर मिळत आहे. केंद्र सरकार विविध योजनांद्वारे शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी करण्याची शाश्वती देत असले तरीही शेतमालाची हमीभावाने खरेदी होत नाही. त्यामुळे शेतक-यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. २० सप्टेंबर २०२४ रोजी यासंबंधीचे वृत्त देण्यात आले आहे.
मराठवाडा, विदर्भात खरिपातील शेतमालाची काढणी सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने खरिपातील मुगाला ८६८२ प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे, प्रत्यक्षात मुगाची विक्री सरासरी ७५०० रुपये दराने सुरू आहे. उडदाचा हमीभाव ७४०० रुपये प्रतिक्विंटल असून, उडदाला मिळणारा दर सरासरी ७००० रुपये आहे. सोयाबीनचा हमीभाव ४८९२ रुपये प्रतिक्विंटल आहे. पण जेमतेम ४४०० रुपये दर मिळत आहे. खरीप हंगामातील शेतमालाची हमीभावापेक्षा ५०० रुपये कमी दराने विक्री होत आहे.
पंतप्रधान अन्नदाता
उत्पन्न संरक्षण योजना
देशात उत्पादित होणारी सर्व तूर, उडीद आणि मसूर केंद्र सरकार खरेदी करेल, असे जाहीर केले आहे. त्यातच पंतप्रधान अन्नदाता आर्थिक उत्पन्न संरक्षण योजनेला (पीएम : आशा) मंजुरी दिली आहे. सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांची ही योजना आहे. शेतक-यांना त्यांच्या शेतमालाचा योग्य भाव मिळावा, असा योजनेचा उद्देश आहे. केंद्र सरकारने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) आणि मूल्य स्थिरीकरण निधी (पीएसएफ) या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करून पीएम-आशा योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे शेतक-यांना त्यांच्या शेतमालाची हमीभावाने खरेदीचे संरक्षण मिळेल आणि शेतमालाच्या दरातील चढ-उतार टाळून शेतक-यांचे नुकसान रोखण्यात येईल, असे जाहीर केले. प्रत्यक्षात विदर्भ, मराठवाड्यात अद्याप तरी सरकारी खरेदी सुरू झालेली नाही. हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री होत असल्याने शेतक-यांचे रोज लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. सोयाबीन, उडीद, मूग या शेतमालाचे बाजारातील भाव केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा खूपच कमी आहे.
