नवी दिल्ली : संसंदेचे डिसेंबर २०२४ मध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशन सुरू झाल्यापासून देशभरातील खासदार दिल्ली दरबारी आहेत. संसदेच्या यंदाच्या अधिवेशनात १० डिसेंबरपर्यंत लोकसभेत १८.६ तास (प्रोडक्टिविटी २८%) कामकाज झाले तर राज्यसभेत २२.५ तास (प्रोडक्टिविटी ३५ %) कामकाज झाले. संसदेतील अधिवेशन काळात एका दिवसाचा खर्च तब्बल २.५ लाख रुपये होत असतो. त्यामुळे संसदेतील कामकाजाला महत्त्व आहे. परंतु अलिकडे संसदेचे कामकाज फारसे होऊ द्यायचे नाही. कुणीतरी राडा करायचा आणि वेळ मारून न्यायचा. एकीकडे विरोधक आक्रमक होत आहेत. मात्र, दुसरीकडे सत्ताधारीही विरोध मोडून काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे वाद टोकाला जात आहेत.
अधिवेशन काळातील संसदेच्या कामाकाजासाठी एका मिनिटला २.५ लाख रुपये खर्च येतो, जो सरकारी तिजोरीतूनच केला जातो. त्यामुळे संसदेतील वेळ आणि कामकाज किती महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात येईल. संसदेतील एका मिनिटाचा खर्च लक्षात घेता प्रत्येक तासाला झालेले नुकसान हे १.५ कोटी रुपये असून प्रत्येक दिवसाचे नुकसान झाल्यास ९ कोटी खर्च येतो. यामध्ये संसद अधिवेशन काळात, वीज, पाणी, पेट्रोल, अन्न, सुरक्षा, खासदारांचे वेतन-भत्ते, अंगरक्षक, कर्मचारी यांचा खर्चही त्यामध्ये विचारात घेण्यात आला. दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज काळातील संसदेत आणखी ७ दिवसांचे कामकाज बाकी आहे. १२, १३ डिसेंबर आणि १६, १७, १८, १९, २० डिसेंबरपर्यंत कामकाज चालणार आहे.
असे चालते संसदेचे कामकाज
संसदीय कामकाज मंत्रालय हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे. संसदीय कामकाजाचे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री याचे नेतृत्व करतात. हे भारताच्या संसदेशी संबंधित व्यवहार हाताळते आणि लोकसभा (लोकांचे सभागृह, खालचे सभागृह ) आणि राज्यसभा (राज्यांची परिषद, वरचे सभागृह ) या दोन सभागृहांमधील दुवा म्हणून काम करते. हे १९४९ मध्ये एक विभाग म्हणून तयार केले गेले. परंतु नंतर ते पूर्ण मंत्रालय बनले.
संसदीय कामकाज मंत्री हे मंत्रीपरिषदेचे सदस्य म्हणून कॅबिनेट दर्जाचे असतात. सध्याचे मंत्री प्रल्हाद जोशी आहेत. संसदीय कामकाज मंत्रालय संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समितीच्या संपूर्ण निर्देशानुसार काम करते. सरकारने स्थापन केलेल्या समित्या आणि इतर संस्थांवरील संसद सदस्यांचे नामनिर्देशन हा विषय संसदीय कामकाज मंत्रालयाला भारत सरकार (व्यवसाय वाटप) नियम, १९६१ अन्वये राष्ट्रपतींनी कलम ७७ (३) दिलेला आहे.
