भारतीय लोकशाहीत संसदेला खूप महत्त्व आहे. संसद लोकशाही मार्गाने चालणा-या देशाचा अथवा राष्ट्राचे एक विधिमंडळ आहे. भारतीय राज्यघटनेत कलम ७९ अनुसार संसदेची तरतूद केली आहे. संसदेत एक किंवा अधिक सभागृहे असतात व येथे कायदे मंजूर करणे, धोरणे ठरवणे, चर्चासत्र इत्यादी कार्ये चालतात. अनेक देशांच्या प्रशासकीय विभागांची वेगळी संसद अस्तित्वात आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे अर्थात लोकसभा आणि राज्यसभेचे मिळून एकूण ७९० सदस्य आहेत. यामध्ये लोकसभेचे एकूण ५४५ आणि राज्यसभेचे २४५ सदस्य आहेत. संसदेत लोकशाही व निवडणुकीच्या मार्गाने निवडून आलेले सदस्य आपापल्या मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करतात. संसदीय राज्यपद्धतीत पंतप्रधान हा संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचा प्रमुख असतो व तो व त्याचे मंत्रिमंडळ सरकारची धोरणे व प्रस्ताव संसदेसमोर मांडतात.
लोकशाही शासनव्यवस्थेचे अध्यक्षीय लोकशाही व संसदीय लोकशाही असे दोन प्रमुख उपप्रकार आहेत. ब्रिटिश राजवटीच्या माध्यमातून भारतीयांना आधुनिक संसदीय लोकशाहीचा परिचय झाला. संसदीय लोकशाहीची काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.
पहिले या व्यवस्थेत दोन प्रकारचे कार्यकारी प्रमुख असतात. नामधारी आणि वास्तव. भारतीय व्यवस्थेत या जबाबदा-या अनुक्रमे राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्याकडे दिल्या गेल्या आहेत. नामधारी प्रमुख देशाचा तर वास्तव प्रमुख सरकारचा प्रमुख म्हणून कार्य करतात. (कलम ७४) संसदीय व्यवस्थेचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे सामूहिक उत्तरदायित्व. मंत्रिमंडळ हे सामूहिकरित्या संसदेला जबाबदार असते. (कलम ७५) कारण आधी संसदेची निवडणूक होते. त्यामध्ये बहुमत मिळवणा-या पक्षाला सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण राष्ट्रपती देतात. प्रत्येक मंत्री हा संसदेचा सदस्य असतो. संसदेत बहुमत असेपर्यंत सरकारला कार्यरत राहता येते. मात्र, संसदेतील बहुमत गमावल्यास सरकारला राजीनामा देणे भाग पडते.
भारताच्या राज्य घटनाकारांनी अध्यक्षीय लोकशाहीपेक्षा संसदीय लोकशाहीचा पर्याय निवडला. यात सरकारचे तीन स्तंभ म्हणजे कार्यकारी मंडळ, कायदे मंडळ आणि न्याय मंडळ. संसदीय लोकशाही या नावावरून हे स्पष्ट होते की, या व्यवस्थेमध्ये संसद म्हणजे कायदेमंडळ श्रेष्ठ ठरवण्यात आले आहे. भारतीय संसदेची रचना, कार्ये, विविध प्रक्रिया, अधिकारी वर्ग, सदस्यांचे विशेषाधिकार अशा विविध पैलूंची स्पष्टता राज्यघटनेच्या विभाग पाचमधील कलम ७९ ते १२२ मध्ये करण्यात आली तर घटनेच्या विभाग सहामध्ये कलम १६८ ते २१२ मध्ये राज्य विधिमंडळाविषयी विवेचन केले आहे.
भारताची संसद द्विगृही
भारताची संसद ही ब्रिटिश संसदेप्रमाणेच द्विगृही आहे. लोकसभा हे कनिष्ठ, तर राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह आहे. भारताचे राष्ट्रपती संसदेचा अविभाज्य भाग मानले जातात. लोकसभा हे प्रौढ भारतीय नागरिकांनी निवडणुकीद्वारे निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे सदन असते. याची अधिकतम क्षमता ५५२ निर्धारित केली गेली असून, सध्या लोकसभेत ५४५ सदस्य आहेत. यातील ५३० सदस्य राज्यांमधून व १३ सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडले जातात तर अँग्लो इंडियन समाजातील दोन प्रतिनिधींची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. निर्वाचीत सदस्यांपैकी काही सदस्य अनुसूचित जाती व जमातींमधून निवडले जातात. यासाठी राखीव मतदारसंघांची तरतूद केली गेली आहे.
राज्यसभा सदस्यांची अप्रत्यक्ष निवड
राज्यसभेचे सदस्य अप्रत्यक्षरित्या निवडले जातात. विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे त्यांची निवड होते. सध्या राज्यसभेत २४५ सदस्य आहेत. यापैकी २२९ सदस्य राज्यांतून, ४ केंद्रशासित प्रदेशांमधून निर्वाचित तर १२ सदस्य राष्ट्रपतींद्वारे नामनिर्देशित केले जातात. घटनेच्या चौथ्या परिशिष्टात राज्यसभेतील प्रतिनिधींची संख्या नमूद केली आहे. लोकसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो तर राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असते. दर दोन वर्षांनी १/३ सदस्य निवृत्त होतात व तेवढेच नवीन सदस्य निवडले जातात.
