नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
२०२४ या सरत्या वर्षात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काही ऐतिहासिक निकाल दिले आहेत, ज्यामुळे देशाच्या कायदा क्षेत्राला नवा आकार मिळाला आहे. यामध्ये महत्त्वाच्या ठरलेल्या निर्णयांमध्ये बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची माफी, इलेक्टोरल बाँड्स योजनेची वैधता, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आणि बेकायदेशीर बुलडोझर कारवाईला आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना यांचा समावेश आहे.दरम्यान २०२४ च्या शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड हे निवृत्त झाले असून त्यांच्या जागी आता संजीव खन्ना यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आहे.
बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची माफी रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींना तरुंगातून सोडण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश रद्द केला होता. २०२४ च्या सुरुवातीला दिलेला हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा या वर्षातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा निकाल होता. २००२ मध्ये झालेल्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर बलात्कार करत तिच्या कुटुंबातील लोकांची हत्या करण्याता आली होती. यानंतर यातील दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली झाली. या प्रकरणात दोषींना मुंबईतील न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे दोषींना माफी देण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारकडे होता. हे माहित असूनही गुजरात सरकाने दोषींना तुरुंगातून सोडण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द ठरवला.
इलेक्टोरल बाँड्स योजनेची वैधता
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २०१८ ची इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द केली होती. इलेक्टोरल बाँड्स योजनेमुळे महामंडळ, व्यक्ती आणि संस्थांना राजकीय पक्षांना अनामिकपणे देणगी देता येत होती. १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी न्यायालयाने एकमताने असे ठरवले की, मतदारांना राजकी पक्षांच्या निधीच्या स्रोतांबद्दल माहिती घेण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाला असे आढळून आले की, इलेक्टोरल बाँड्स योजनेत अनेक दोष होते. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात यासाठी, न्यायालयाने रोखे विक्री त्वरित थांबवण्याचे आदेश दिले. याचबरोर निवडणूक आयोग आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना त्यांनी आतापर्यंत इलेक्टोरल बाँड्स व्यवहारांवर गोळा केलेली माहिती सार्वजनिकपणे उघड करण्यास सांगितले.
केजरीवाल यांना जामीन
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी धोरण घोटाळ््याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सप्टेंबरमध्ये जामीन मिळाला होता. ते १७७ दिवस तुरुंगात होते. न्यायालयाने केजरीवाल यांना १० लाख रूपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. केजरीवाल यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यालेला प्रकरणाला आव्हान देणा-या दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. दीर्घकाळ तुरुंगवास हा स्वातंर्त्यावर अन्याय आहे. या खटल्याचा निकाल लवकर लागण्याची शक्यता नाही, असे सध्यातरी आम्हाला वाटते. त्यामुळे जामीन दिला.
चाइल्ड पोर्नोग्राफी
चाइल्ड पोर्नोग्राफीवरील कायदा कडक करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी निर्णय दिला की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे, बाळगणे आणि त्याची तक्रार न करणे लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत शिक्षेस पात्र आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा मुलांचा अश्लील व्हिडिओ डाऊनलोड करणा-या २८ वर्षीय तरुणाविरुद्ध फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचा निकाल रद्दबातल ठरवला होता.
