नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
जागावरील कर्जाचे ओझे दिवसेंदिवस वाढत आहे. विकसित असो किंवा विकसनशील देश, सर्वच सरकारे कर्ज घेऊन काम करत आहेत. परिणामी डिसेंबर २०२४ मध्ये जागतिक सरकारी कर्ज १०२ ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजे सुमारे ८४.६६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. आयएमएफ आणि यूएस ट्रेझरी डेटानुसार अमेरिकेवर जगातील सर्वात जास्त कर्ज असून जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून मिरवणा-या या देशाच्या फेडरल सरकारचे कर्ज ३६ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचले आहे, जे देशाच्या जीडीपीच्या सुमारे १२५ टक्के आहे.
विशेष म्हणजे जगाच्या एकूण कर्जापैकी ३४.६ टक्के कर्ज एकट्या अमेरिकेवर असून समस्या अशी आहे की, अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर परत येत असताना या कर्जावरील व्याजाची परतफेड करण्यासाठी अमेरिकेला खूप पैसे मोजावे लागत आहेत. आयएमएफच्या ‘ऑक्टोबर २०२४ वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक’च्या अहवालानुसार २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये जगातील कर्ज ५ ट्रिलियन डॉलर्सने वाढण्याची अपेक्षा असून भविष्यातही कर्ज झपाट्याने वाढण्याची शक्यता आहे. वृद्धत्वाकडे जाणारी लोकसंख्या, आरोग्य सेवांवर वाढता खर्च आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे संरक्षण खर्चात वाढ होऊ शकते. विशेष म्हणजे अमेरिकन सरकारवर जगात सर्वाधिक कर्ज आहे.
चीनवर १४.६९ ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज आहे, जे जागतिक सरकारी कर्जाच्या १६.१ टक्के असून पुढील पाच वर्षांत चीनचे कर्ज-ते-जीडीपी प्रमाण २०२४ पर्यंत ९०.१ टक्क्यांवरू १११.१ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. याउलट इराक, चिली, चेक प्रजासत्ताक, व्हिएतनाम, हंगेरी, यूएई, बांगलादेश, युक्रेन, तैवान, रोमानिया, नॉर्वे, स्वीडन, कोलंबिया, आयर्लंड आणि फिनलंड या देशांमध्ये जगातील सर्वात कमी कर्ज आहे. पाकिस्तानकडे जागतिक कर्जाच्या केवळ ०.३ टक्के तर बांगलादेशावर ०.२ टक्के कर्ज आहे.
सर्वाधिक कर्जाच्या यादीत
अमेरिका, चीन, जपान
सर्वात जास्त कर्ज असणा-या देशांमध्ये अमेरिकेबरोबरच चीन, जपान, युरोपीय देशांचा समावेश आहे. हे कर्ज जगातील प्रत्येक व्यक्तीमध्ये वाटले तर सुमारे ११ लाख रुपयांचे कर्ज होईल. एका अहवालानुसार जगाचे एकूण कर्ज १०२ ट्रिलियन डॉलर्स आहे तर जगाची लोकसंख्या ८.०२ अब्ज आहे. जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणजेच अमेरिकेवर सर्वाधिक कर्ज आहे.
जगात भारत सातव्या क्रमांकावर
जगातील सर्वाधिक सरकारी कर्ज असलेल्या देशांच्या यादीत भारत सातव्या क्रमांकावर असून जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतावर एकूण ३.०५७ ट्रिलियन डॉलर्सचे जे कर्ज आहे, ते २०१९ पासून भारताच्या सरकारी कर्जाच्या ३.२ टक्क्यांनी वाढले आहे. मात्र मजबूत आर्थिक वाढ आणि महसूल वाढविणा-या वित्तीय धोरणांमुळे जीडीपीची टक्केवारी म्हणून कर्ज २०२४ मध्ये ८३.१ टक्क्यांवरून २०२८ पर्यंत ८०.५ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे.
