पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकसोबतच्या १९६० पासून सुरू असलेल्या सिंधू जल कराराला स्थगिती दिली. याची पाकिस्तानला मोठी किंमत मोजावी लागेल, असे सांगितले जात आहे. परंतु केवळ घोषणा करून किंवा करार स्थगित करून फारसा फरक पडत नाही. ख-या अर्थाने पाकिस्तानला पाण्यासाठी भीक मागायची वेळ आणायची असेल तर अब्जावधी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. केवळ सिंधू करार रद्द केल्याने काश्मीरमधून वाहणा-या नद्यांचे पाणी थांबविणे शक्य नाही. या करारानुसार ३० टक्के पाणी भारताला आणि ७० टक्के पाणी पाकिस्तानला दिले होते. नद्यांच्या जलसंधारण क्षेत्रानुसार हे जलवाटप ठरले होते. परंतु अजूनही भारत केवळ ५ ते ६ टक्केच पाणी वापरतो. अशा स्थितीत पाकची कोंडी करायची असेल तर अब्जावधी रुपये खर्च करून पाणी अडवावे लागेल. पण हे लगेच होणार नाही, तर यासाठी दीर्घकालीन योजना आखाव्या लागतील.
२२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे अतिरेक्यांनी भ्याड हल्ला केला. या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचे पुरावे समोर आल्याने भारताने पाकिस्तानसह अतिरेक्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली. त्यासाठी अतिरेक्यांना आश्रय देणा-या पाकचे नाक दाबायला हवे, याचा विचार करून १९६० चा सिंधू जलवाटप करार रद्द केला. एका अर्थाने याकडे पाकिस्तानची पाणीकोंडी म्हणून पाहिले जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात ही कोंडी लगेच शक्य नाही. त्यामुळे सध्या तरी याकडे डिप्लोमॅटिक दबाव म्हणून पाहिले जात आहे.
सिंधू जलवाटप करारानुसार सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला दिले गेले होते. त्यांच्यासाठी ८० टक्के सिंचन आणि जलपुरवठ्याचे हेच स्रोत आहेत. आता हा करार रद्द केल्याने पाकिस्तानला मोठा फटका बसू शकतो, असे मानले जात आहे. परंतु केवळ हा करार मोडून चालणार नाही, तर पाकिस्तानकडे जाणारे सर्व पाणी भारताला रोखावे लागेल. प्रत्यक्षात विचार केला तर भारत आपल्या वाट्याच्या केवळ ५ ते ६ टक्के पाण्याचाच वापर करतो. आपला पूर्ण हक्काचा पाणीसाठा वापरासाठी आवश्यक असणा-या धरणांचे बांधकाम करणे हे अब्जावधींंच्या गुंतवणुकीचे काम आहे. यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागेल.
सिंधू जल करार तोडण्यामागे पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या खिळखिळे करणे हा उद्देश आहे. भारताने केवळ १ टक्का पाणीही रोखले तर १४ लाख लोकांना शेतीसाठी पाणी मिळू शकत नाही. काश्मिरी जनतेला या पाण्याची गरज आहे. परंतु भारत सरकार गेल्या ६५ वर्षांत ते करू शकलेले नाही. आता तरी ठोस पावले उचलले जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पाकची ४७ दशलक्ष
शेती यावर अवलंबून
पाकिस्तानची तब्बल ४७ दशलक्ष एकर शेती या नद्यांवर अवलंबून आहे. पाणी रोखल्यास पाकिस्तानातील गहू, तांदूळ, ऊस आणि कापसाच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. अन्नधान्याच्या किमती वाढतील. आयातीवर अवलंबित्व वाढेल. त्यामुळे परकीय चलनवाढीला फटका बसेल.
पाकच्या जीडीपीत
शेतीचा २५ टक्के वाटा
-पाकिस्तानच्या जीडीपीत शेतीचा वाटा २५ टक्के आहे. पाणी न मिळाल्यास पाकचा जीडीपी घसरेल. वस्त्रोद्योग, अन्न प्रक्रिया क्षेत्र कोलमडेल. जलविद्युत उत्पादनात घट होईल. यातून वीज टंचाई निर्माण होऊ शकते.
...तर पंजाब, सिंधमध्ये पाणीटंचाई
पंजाब, सिंधमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासेल. त्यामुळेच पाकिस्तानने जागतिक बँकेत दाद मागण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तान आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत होऊ शकते.
सिंधू, झेलम, चिनाब
पश्चिमेकडील नद्या
काश्मिरातून पाकिस्तानात जाणा-या नद्यांमध्ये सिंधू, झेलम, चिनाब (पश्चिमेकडील) यासोबतच चिनाबला जाऊन मिळणा-या उपनद्या सतलज, व्यास आणि रावी नदी (पूर्वेकडील) अशा ६ नद्यांचा समावेश आहे. करारानुसार पूर्वेकील नद्यांचे सर्वाधिकार भारताकडे आहेत तर पश्चिमेकडील नद्यांचे भारताकडे मर्यादित अधिकार आहेत. हे सर्व लक्षात घेतल्यानंतर भारताला सहजासहजी कठोर पावले उचलणे सोपे नाही.
