अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, आंदोलनावर गदा येणार नाही : मुख्यमंत्री
मुंबई : प्रतिनिधी
पूर्वी नक्षलवाद, माओवाद हा जंगलांपुरता सिमित होता. मात्र नंतर त्याची पाळेमुळे शहरांमध्ये पसरायला लागली. राज्यघटना, संसद अमान्य करत लोकशाहीवादी व्यवस्थाच उलथून टाकण्याचा यांचा प्रयत्न आहे. अशा विचारसरणीच्या संघटनांना प्रचलित कायद्यानुसार प्रतिबंध घालणे अडचणीचे ठरत होते. त्यामुळे हा विशेष जनसुरक्षा कायदा आणण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले. या कायद्यानुसार कोणाही एका व्यक्तीला अटक करण्याचे प्रावधान नाही, असे ते म्हणाले. या विधेयकावर विधानसभेत गुरुवार, दि. १० जुलै २०२५ रोजी शिक्कामोर्तब झाले. आता हे विधेयक विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे.
विधानसभेत संयुक्त समितीने सादर केलेले विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक आज बहुमताने मंजूर करण्यात आले. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानपरिषदेकडे पाठविण्यात येईल. या विधेयकावर जनतेकडून १२ हजार सूचना आल्या होत्या. त्यांचे वर्गीकरण करून हा अहवाल सादर करण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आधीच्या काळात देशात नक्षल, माओवादी विचारांनी प्रेरित होऊन हातात बंदुका घेऊन अनेक राज्यांत नक्षलवाद सुरू झाला. मात्र केंद्र, राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांमुळे तो आता संपुष्टात यायला लागला आहे.
त्याचवेळी त्याचे दुसरे स्वरूप तयार होण्यास सुरूवात झाली. अ‍ॅक्टीव्ह मिलिटंटच्या ऐवजी पॅसिव्ह मिलिटंट तयार करणे सुरू झाले आहे. अशा नावांच्या संघटना सुरू झाल्या आहेत की त्या वरकरणी लोकशाहीवादीच वाटतील. पण या संघटना ना संविधान मानतात ना लोकशाही. माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ही बंदी घालण्यात आलेली संघटना आहे. यांचे स्वत:चे संविधान आहे. त्यांचे अंतिम लक्ष्य हे साम्यवाद आणणे हे आहे. सशस्त्र कृषिक्रांतीकारी युद्ध करणे. दीर्घकालीन लोकयुद्ध छेडणे. नवजनवादी क्रांती आणणे, भारतीय संविधानाला उलथवून टाकणे. साम्यवादाची स्थापना करणे. शहरी माओवाद-नक्षलवादाचे एक डिझाईन तयार करण्यात आले.
या प्रकारच्या संघटनांवर बंदी आणण्यासाठी पीएमएलए कायद्याला काही अडचणी येत होत्या. मग तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओरिसा, झारखंडने यावर स्वतंत्र कायदा केला. त्यानुसार केंद्राने सर्व राज्यांनी असा कायदा करावा अशी सूचना राज्यांना केली होती. वेगवेगळ्या पक्षाचे राज्य असलेल्या तेलंगणा, ओरिसा आदी चार राज्याने हा कायदा केला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक
६४ नक्षलवादी संघटना
महाराष्ट्रात पूर्वी चार जिल्हे नक्षलग्रस्त होते. पण आता हा माओवाद फक्त दोन तालुक्यांपुरता सिमित आहे. पुढच्या वर्षभरात तो देखील राहणार नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आंध्रसह इतर चार राज्यांनी अशा संघटनांवर बंदी आणण्यास सुरूवात केली. पण महाराष्ट्रात अशा संघटना सर्वाधिक म्हणजे ६४ आहेत. इतर चार राज्यांनी बंदी घातलेल्या संघटनादेखील महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, गडचिरोली, कोकण, बीडचा यात समावेश आहे. गडचिरोलीसारख्या ठिकाणी त्यांचे अ‍ॅक्टीव्ह केडर संपते. चांगल्या प्राध्यापक,प्रशासकीय अधिकारी यांचेही ते ब्रेनवॉश करतात. म्हणून हा कायदा आवश्यक असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
आंदोलन करण्याचा
अधिकार कायम
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कुठलेही आंदोलन करण्याचा सर्वसामान्य जनतेचा अधिकार, सरकार विरोधात बोलण्याचा अधिकार यावर या कायद्यामुळे गदा येणार नाही. पण जे संघटितरित्या राज्यघटनेने स्थापित व्यवस्थेला नाकारत आहेत, त्यांच्यावर बंदी आणायला हा कायदा आपण आणत आहोत. या कायद्याचा कोणताही गैरवापर होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
