बजेटमध्ये कपात?, शिवभोजन योजनेलाही घरघर
मुंबई : प्रतिनिधी
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरु केलेल्या योजना एका मागोमाग बंद करण्याचा सपाटा विद्यमान फडणवीस सरकारने लावला आहे. गोरगरिबांना सण-उत्सव आनंदात सुरु करता यावेत, यासाठी सुरू केलेली आनंदाचा शिधा ही योजना तिजोरात खडखडाट झाल्यामुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. यंदाच्या दिवाळीत आनंदाचा शिधा वितरित होणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. खुद्द अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज तसे संकेत दिले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२२ मध्ये आनंदाचा शिधा ही योजना सुरु केली होती. यामध्ये एक किलो चणा डाळ, एक किलो साखर, एक लिटर खाद्यतेल असा शिधा वितरित करण्यात येत होता. २०२३ मध्ये गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गौरी गणपती आणि दिवाळीत हा शिधा वाटण्यात आला होता. त्यानंतर २०२४ मध्ये अयोध्येत राम मंदिरात प्रतिष्ठापना व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त आनंदाचा शिधा वितरित करण्यात आला होता. पण यावेळी आनंदाच्या शिध्यापासून सामान्यांना वंचित राहावे लागणार आहे. कारण सरकारने त्याबाबत तसे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
सध्या लाडक्या बहिणींना निधी वितरित करण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. आता जुलै महिन्याचा लाडक्या बहिणींचा निधी राखी पौर्णिमेला ऑगस्टमध्ये देण्यात येणार आहे. रक्षाबंधनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे ८ ऑगस्ट रोजी हा निधी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा होईल. सध्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे आनंदाचा शिधा वितरित करणे अडचणीचे झाले आहे, अशी माहिती खुद्द अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीच आज दिली. दसरा व दिवाळी व अन्य सणांमध्ये मागील दोन वर्षांपासून आनंदाचा शिधा वितरित करण्यात येत होता. पण यंदा आनंदाचा शिधा वितरित करणे शक्य होईल, असे वाटत नसल्याचे त्यांनी सूचित केले.
शिवभोजन योजनेला कात्री
कोरोना काळात महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने गोरगरिबांसाठी शिवभोजन योजना सुरु केली होती. कोरोना काळात असंख्य गरजूंना या योजनेचा लाभ झाला. ही योजना अजूनही प्रचंड लोकप्रिय आहे. शिवभोजन योजना सुरु ठेवण्यासाठी सुमारे ६० कोटी रुपयांची गरज आहे. पण सरकारच्या तिजोरीत निधी ख़डखडाट आहे. त्यामुळे शिवभोजन योजना सुरु ठेवण्याचे सध्या महायुती सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे. ही योजना सुरु ठेवण्यासाठी फक्त २० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या योजनेत सध्या काटकसर करावी लागणार असल्याचे वक्तव्य मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. आर्थिक तरतूद नसल्याने नव्या शिवभोजन केंद्रांना मंजुरी मिळणार नाही आणि थाळ््यांची संख्याही कमी करण्यात येणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
