शरद पवार यांच्या हस्ते शुभारंभ, ५२ तालुक्यांत फिरणार
नागपूर : प्रतिनिधी
मंडल आयोगाने देशातील सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक राजकीय चित्र बदलून टाकले. त्याचे बहुतांश श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांना दिले जाते. राज्यात १९९४ साली मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवारांनी मंडल आयोग लागू केला. त्या निर्णयाची आठवण करून देण्यासाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने मंडल यात्रेचे आयोजन केले. आहे ती व्होट बँक विस्कळीत होत असताना भाजपच्या कोअर व्होटरला चुचकारण्याचा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. क्रांती दिनाचे औचित्य साधून काढण्यात आलेल्या या मंडल यात्रेला ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी नागपूरमध्ये हिरवा झेंडा दाखवून सुरुवात केली. ही यात्रा राज्यातील ५२ तालुक्यांत फिरणार आहे.
महाराष्ट्रात १९९२ नंतर शरद पवारांच्या कार्यकाळात मंडल आयोग लागू झाला हे सांगण्यासाठी त्यांच्या राष्ट्रवादीने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. ही यात्रा ५२ दिवस राज्यातील कानाकोप-यात फिरणार असून शरद पवार यांनी मागच्या ५० वर्षात महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजासाठी काय केले, हे सांगण्यात येणार आहे. शरद पवारांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून नागपूरमधून मंडल यात्रेला सुरुवात झाली.
मंडल यात्रेच्या माध्यमातून शरद पवारांचा पक्ष राज्यात ओबीसी कार्ड खेळण्याच्या तयारीत आहे. १९९० साली भाजपने या अहवालाला विरोध केला होता, हे बिंबवण्याचा प्रयत्नसुद्धा शरद पवारांचे नेते करत आहेत. भाजपसोबत खंबीरपणे उभा असलेल्या त्यांच्या राजकारणाचा डीएनए बनलेल्या ओबीसी समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.
देशाचे आणि महाराष्ट्राचे राजकारण आमुलाग्र बदलून टाकणारे अनेक टप्पे आले. १९९० साली तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह सरकारने मंजूर केलेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय हा त्यापैकी एक. त्यामुळे इतर मागासवर्गातील जातींना सरकारी नोक-यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण मिळाले. शिक्षणातही आरक्षण लागू करण्याची शिफारस होती, पण त्यावेळी या निर्णयाला तीव्र विरोधही झाला. विद्यार्थ्यांनी एकमेकांविरोधात उग्र, हिंसक आंदोलने केली. राजकीय पक्षांनी याचा आपापल्या परीने वापर केला.
