मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा शक्तीच्या बळावर महायुती सरकारला घेरले आणि कोर्टाने परवानगी नाकारलेली असतानाही कायदेशीर बाबींचा कुठलाही विचार न करता झुंडशाहीच्या जोरावर आझाद मैदान गाठून सरकारवर प्रचंड दबाव वाढविला आणि प्रसंगी मरणाची भाषा करीत आपल्या अवास्तव मागण्या पदरात पाडून घेतल्या. विशेष म्हणजे महायुती सरकारच्या मराठा आरक्षण उपसमितीने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्याचा मुद्दा पुढे करीत हैदराबाद गॅझेटिअरला मंजुरी दिली. परंतु सोबतच छुप्या पद्धतीने शब्दच्छल करीत जरांगे यांची सगेसोयरेची मागणीदेखील पडद्याआडून मंजूर करून देत ओबीसींच्या डोक्यात झोपेत दगड घातला. परंतु प्रत्यक्षात ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लावला नसल्याचे सांगत ओबीसींच्या विरोधाची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, खरे पाहिले तर जरांगे पाटील यांचे लाड पुरवत सरकारने खऱ्या अर्थाने ओबीसींचाच गेम केला. जरांगेंचा सगेसोयरेला कुणबी आरक्षण देण्याचा खरा मुद्दा होता. तोच गावकी, भावकी, कुळाच्या नावाखाली सरकारने मान्य केला. याच कारणाने आता ओबीसी आरक्षण हातातून निसटले गेले आहे.
राज्य सरकार आणि राज्य सरकारची मराठा आरक्षण उपसमिती म्हणतेय की, आम्ही ओबीसी आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता अत्यंत चतुराईने मराठा समाजाचे समाधान केले. परंतु जरांगे पाटील ओबीसीतून आरक्षण घेण्यासाठी हट्टाला पेटलेले होते. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना ओबीसीतच घुसायचे आहे आणि खऱ्या ओबीसींना सर्व आरक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवायचे आहे. यापेक्षाही जरांगे आणि त्यांचे सल्लागार यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळविल्याशिवाय ते टिकणार नाही, याची कल्पना आहे, त्यामुळे ते हट्टाला पेटले असून, कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात ओबीसीचे आरक्षण त्यांना हायजक करायचे आहे. त्याचसाठी त्यांचा हा लढा सुरू असून, अगदी लढ्याच्या सुरुवातीपासून त्यांनी हाच हेतू ठेवून मैदान मारण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांनी जवळपास आपले उद्दिष्टही साध्य केल्याचे आझाद मैदानावरील आंदोलनातून स्पष्ट झाले आहे. यापुढेही राहिलेल्या मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणाचा कसा लाभ मिळेल, यासाठी भविष्यातही याच झुंडशाही पद्धतीने प्रयत्न होणार आहेत. त्यामुळे खऱ्या ओबीसींच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात कुणबीच्या नावाखाली ओबीसीत आधीच घुसखोरी झालेली आहे. कोकणातही याच नावाखाली ओबीसींंमध्ये शिरकाव केला गेला. आता मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि पुणे विभागात ओबीसीमध्ये घुसखोरीचा डाव रचला गेला आहे. अतिशय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सरकारला आपल्या जाळ्यात अडकवून प्रसंगी झुंडशाहीच्या जोरावर प्रचंड दबाव आणून अक्षरश: सरकारच्या नाकात पाणी आणून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचे धोरण जरांगे पाटील यांनी अवलंबले. खरे तर याला कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून सरकारला केव्हाच या अवास्तव मागण्या रोखता आल्या असत्या. सरकारची ती प्रमुख जबाबदारी होती. विशेष म्हणजे मुंबई हायकोर्टाने मुळात आझाद मैदानावर आंदोलनालाच परवानगी दिली नव्हती. तरीही संख्येच्या बळावर जरांगे पाटील आणि त्यांच्या समर्थकांनी मुंबईत घुसखोरी केली आणि सरकारच्या नरडीला नख लावत त्यांचीच कोंडी केली. त्यामुळे सरकारी पातळीवर पळापळी सुरू झाली आणि अगदी हट्टाला पेटलेल्या एखाद्या बालकाप्रमाणे सरकारने जरांगे पाटील यांचे लाड पुरवित ओबीसी आरक्षणाच्या नरडीचा घोट घेण्याचे काम केले. त्यामुळे खऱ्या ओबीसींचेच अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
खरे तर अजूनही अनेकांना याची कल्पना आलेली नाही. कारण मराठा आरक्षण उपसमितीने अतिशय चतुराईने शब्दांचा खेळ करीत ओबीसी समाजाला गाफिल ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात संभ्रम निर्माण झाला असला तरी खोटे बोल पण रेटून बोल या न्यायाने सरकारचे प्रतिनिधी आणि खुद्द मुख्यमंत्रीही ओबीसी आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा दावा करीत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही तर खुद्द जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारने तयार केलेल्या मसुद्याचा अत्यंत बारकाईने अभ्यास करून आणि आपल्या कायदेतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने आवश्यक तो बदल करून आपल्या सोयीने मसुद्याला मंजुरी दिली आणि राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरसह जरांगे पाटील यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मंजूरही केल्या आणि लगेचच जीआरही काढण्यास भाग पाडले. एवढेच नव्हे तर सरकारच्या प्रतिनिधींकडून अपेक्षेप्रमाणे मागण्या मान्य केल्याचे वदवून घेत आणि घाईगडबडीतही ऐनवेळी काही आक्षेपार्ह शब्द जीआरमधून वगळायला लावून, त्याचे वाचन करूनच आंदोलकांच्या साक्षीने मागण्यांवर शिक्कामोर्तब केले. एवढेच नव्हे, तर ५८ लाख कुणबी नोंदीच्या आधारे लगेचच कुणबी प्रमाणपत्र वाटप आणि जातवैधताच्या कामाला गती देण्यास सांगितले. त्यावेळी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने, सचिवांनी फक्त माना डोलविण्याचे काम केले. याच कारणाने खरा ओबीसी अस्तित्वहीन होतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
जरांगे पाटील यांनी मराठा हे कुणबी आहेत, त्यामुळे यासंबंधी तात्काळ जीआर काढून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावेत, असा आग्रह धरला होता. तसेच हैदराबाद गॅझेटिअरसह सातारा, ओंध गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करून त्या आधारे कुणबी अर्थात ओबीसी आरक्षण देण्याचा आग्रह धरला. राज्य सरकारने या दोन्ही मागण्या लांबणीवर टाकून तूर्त वेळ मारून नेला. त्यासाठी अनुक्रमे २ आणि १ महिन्याचा कालावधी मागून घेतला. परंतु हैदराबाद गॅझेटिअरला मान्यता दिली आणि जरांगे यांच्या अन्य ६ मागण्या तातडीने मंजूर केल्या. तसेच ऐनवेळी तोंडी ज्या मागण्या केल्या. त्याचीही नोंद घेऊन त्याही तातडीने मंजूर करण्याचे विखे पाटील आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने मान्य केले. त्यामुळे आता मराठवाड्यात कुणबी नोंदीचा शोध घेऊन मराठा समाजाला कुणबी अर्थात ओबीसी आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. खरे तर या अगोदरच न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मराठवाड्यात सर्व जिल्ह्यांत नोंदी तपासून कुणबी नोंदी शोधून काढल्या आणि राज्य सरकारकडे त्यासंबंधीचा अहवालही दिला. त्यानुसार कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटपही झाले. परंतु जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुन्हा न्या. शिंदे समितीला ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे नव्याने कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरू होणार आहे. आता हैदराबाद गॅझेटिअरला मान्यता दिल्याने त्याच्या नावाखाली प्रशासनावर दबाव आणून नव्याने नोंदी शोधण्याचे आणि त्याला जोडण्याचे काम अटळ आहे.
हैदराबाद गॅझेटिअर म्हणजे निजाम काळात मराठा समाजाचे संख्याबळ लक्षात घेऊन त्यासंबंधी मराठा हिंदू, मराठा कुणबी नोंदी घेतल्या होत्या आणि त्यांना त्यांना त्यानुसार शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण देण्याचे मान्य केले होते. त्यावेळी घेतलेल्या नोंदीचा आधार घेऊन मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. १९१८ च्या निजामशाहीच्या गॅझेटच्या नोंदीचा आधार घेऊन नोंदी शोधल्या जाणार असून, त्यातील नोंदी तपासूनच कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. मुळातच या नोंदी शोधण्याचे काम आधीच जवळपास पूर्ण झाले आहे. कारण न्या. शिंदे समिती एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना नेमली गेली होती. त्यामुळे या समितीने त्यासंबंधीचा अहवालही राज्य सरकारला दिला. त्यातच आता राज्य सरकारने पुन्हा न्या. संदीप शिंदे समितीला आणखी ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे नव्याने नोंदी शोधायचे काम सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे या माध्यमातून एक तर प्रशासनावर नव्याने दबाव आणण्याचा प्रयत्न होण्याचा धोका आहे. त्यात थेट ग्राम पातळीपर्यंत कमिट्या नेमल्या जाणार असल्याने या माध्यमातूनही शपथपत्राच्या आधारे नोंदी वाढून ओबीसीत घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात होण्याचा धोका अधिक आहे.
हे कमी होते म्हणून की काय, राज्य सरकारने नव्या जीआरच्या माध्यमातून आणखी एक फार मोठी मेख मारली आहे. ती सहजासहजी कळणार नसली तरी जरांगे पाटील यांनी सुरुवातीपासून जो सगेसोयऱ्याचा मुद्दा मांडला होता आणि ज्यासाठी त्यांची आग्रही भूमिका घेतली गेली होती. ती मागणीच शब्दच्छल करून मान्य करून टाकली आहे. याच कारणाने खऱ्या अर्थाने ओबीसी आरक्षणाला धोका निर्माण झाला आहे. हेच मुळात ओबीसी समाजाने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. जरांगे पाटील यांनी ज्यांची कुणबी नोंद सापडली, त्यांना तर कुणबी प्रमाणपत्र दिलेच पाहिजे. परंतु यासोबतच जे पात्र आहेत, त्यांच्या नातेवाईकांनाही कुणबी प्रमाणपत्र दिले गेले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. मुळात ही मागणीच कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. त्यामुळे याचा मुळात सरकारने विचारच करायला नको होता. परंतु राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपसमितीने यात शब्दच्छल केला आणि तीच मागणी वेगळ्या पद्धतीने मान्य करून टाकली. अर्थात नव्या जीआरमध्ये तुम्हाला सगेसोयरेचा उल्लेख कुठेही दिसणार नाही. परंतु विखे पाटील यांच्या उपसमितीने आणि त्यांच्या प्रशासकीय टीमने सगेसोयरेऐवजी गावातील, नात्यातील, कुळातील नोंदी असा उल्लेख जीआरमध्ये केला. याचाच अर्थ गावकी, भावकी, कुळातील सर्वांनाच कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. याचाच अर्थ वेगळ्या शब्दांचा प्रयोग करून नातेगोत्यांना कुणबी प्रमाणपत्राची वाट मोकळी करून दिली. मुळात हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. परंतु जीआर काढून राज्य सरकारने ओबीसींची घोर फसवणूक केली आहे. यामुळे कुणबीच्या नावाखाली मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात ओबीसी आरक्षणात घुसणार आहे.
यामध्ये आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या गावांत भूमिहीन, शेतमजूर आहेत, पण ज्यांची नोंद कुठेच सापडत नाही. अशा लोकांनी आपल्या गावात किंवा परिसरात राहणाऱ्या व्यक्तीच्या मदतीने १९६७ अगोदरपासून ते संबंधित गावात राहात असल्याचे शपथपत्र सादर केल्यास त्या व्यक्तीलादेखील नातेवाईकांच्या नोंदीच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याचाच अर्थ अनेक मराठा समाजातील बांधव केवळ शपथपत्राआधारे कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसीत घुसखोरी करणार आहेत. खरे तर केवळ शपथपत्राचा आधार घेऊन कोणतीही व्यक्ती एखाद्या जातीत घुसू शकत नाही किंवा आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही. परंतु महायुती सरकारने थेट यासंबंधी जीआर काढून तशी आयतीच सोय उपलब्ध करून दिली आहे. विशेष म्हणजे कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी आता गावपातळीवर समित्या गठीत करण्यासही सरकारने जीआर आधारे थेट परवानगी दिली. या समितीत ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी असणार आहेत. याच कमिटीच्या समोर कुणबी प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे गाव पातळीवर अशा समित्या सहज तडजोडी स्वीकारण्याचा धोका अधिक आहे. तसेच यासाठी पैशाच्या बळावरही शिफारशी करण्याचा धोका असतो. कारण या कमिट्या कायद्याच्या चौकटीत काम करतीलच असे नाही. उलट गावकऱ्यांची सोय पाहून राजकीय प्रभावाखाली काम करण्याची शक्यता जास्त आहे. यातूनही शिफारशीआधारे कुणबी प्रमाणपत्राची खिरापत वाटली जाऊ शकते. या माध्यमातून मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात ओबीसीत घुसल्यास मूळ ओबीसींचे आपोआप अस्तित्व संपुष्टात येऊ शकते. याचा खऱ्या अर्थाने ओबीसींना गांभीर्यपूर्वक विचार करावा लागणार आहे.
मुळातच राज्य सरकारने जे जीआर काढण्याचे मान्य करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका घेतली, तीच ओबीसी समाजाला संकटाच्या खाईत ढकलून देणारी आहे. मराठा समाजाच्या दबावापुढे पुन्हा ओबीसींवरच अन्याय केला गेला आहे. त्यामुळे बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परंतु काही राजकीय मंडळी मराठा, ओबीसी वाद लावून आपली पोळी शेकण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांना समाजहितापेक्षा आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न पडलेला आहे. त्यामुळे बरीच मंडळी अजूनही दिशाभूल, संभ्रम निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मात्र, याला बळी न पडता आणि मराठा-ओबीसी वादात पडून आपली राजकीय कोंडी न करून घेता कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन जी मराठा समाजाला कुणबी, ओबीसी आरक्षणाची वाट मोकळी करून दिली गेली, त्याच्या विरोधात एकजुटीने कायदेशीर लढा देणे फार महत्त्वाचे आहे. जोपर्यंत गोडबोल्या राज्य सरकारसह बेकायदेशीर आरक्षण हिसकावून घेणाऱ्या लोकांना संविधानाची खरी शक्ती दाखवत नाही, तोपर्यंत कायदा हा आपल्या सोयीने बदलण्याचे साधन म्हणून वापरण्याचे कारस्थान थांबणार नाही. आता हे दाखवून देण्याची योग्य वेळ आहे. त्यासाठी बहुसंख्य असणाऱ्या ओबीसींना एकजुटीने निकराचा लढा द्यावा लागणार आहे.
