पंचायतराज व्यवस्था

ग्राम प्रशासन

-भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक/पितामह म्हणून लॉर्ड रिपनला ओळखले जाते.

-लॉर्ड रिपनने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा १२ मे १८८२ रोजी केला.

-स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे पहिले राज्य : राजस्थान स्वीकार ऑक्टोंबर १९५९

-स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे दुसरे राज्य : आंध्रप्रदेश स्विकार झ्र1 नोव्हेंबर 1959

-पंचायतराज स्विकारणारे नववे राज्य : महाराष्ट्र

स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंडित नेहरू यांनी पंचायतराज हे नाव दिले.

बलवंतराय मेहता समिती

भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने १६ जानेवारी १९५७ रोजी केली तर समितीने आपला अहवाल शासनास १९५८ मध्ये सादर केला.

-या समितीमधील इतर सदस्य : ठाकूर फुलसिंग, डी. पी. सिंग, बी. जी. राव.

समितीच्या शिफारशी 

-लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.

-पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असावी.

-ज्या गावाची लोकसंख्या ५०० असेल, तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.

 -ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने व्हावी.

 -ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किमान २ जागा राखीव असाव्यात. तसेच अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी.

-जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीचे अध्यक्ष, तसेच जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असावे.

-जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असावा.

-पंचायतराजच्या तिन्ही संस्थामध्ये विकासाची कामे पंचायत समितीकडे असावेत (सर्वात जास्त महत्व पंचायत समितीला असावे.)

अशोक महेता समिती 

-नियुक्ती : १९७७. शासनास अहवाल सादर : १९७८

महत्वाच्या शिफारशी

-पंचायत संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी जनतेच्या सहभागास महत्व दिले गेले पाहिजे.

-पंचायत संस्थाच्या निवडणुका वेळेवर घेणे बंधनकारक करावे.

-जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी.

-पंचायत पद्धती व्दिस्तरीय असावी.

७३ वी घटना दुरूस्ती

-भारतातील पंचायतराज संस्थांना ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा (संविधानिक दर्जा) प्राप्त झाला.

-ही घटनादुरूस्ती २४ एप्रिल १९९३ रोजी करण्यात आली.

७३ व्या घटनादुरूस्तीनुसार करण्यात आलेल्या महत्वाच्या तरतुदी

-प्रत्येक गावामध्ये सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांचा समावेश असणारी ग्रामसभा व ग्रामपंचायत असणे बंधनकारक करण्यात आले.

-भारतातील सर्व राज्यामध्ये त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था स्थापन करण्यात यावी.

-पंचायत व्यवस्थेच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिलांसाठी १/३ जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले.

-देशातील प्रत्येक राज्यात पंचायतराज संस्थांचा कार्यकाल ५ वर्ष करण्यात आला.

-पंचयातराजच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिला आणि अनुसूचीत जाती-जमातीसाठी पदाधिकार्‍यांची पदे राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.

-पंचायतराज संस्थासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा स्थापना करण्याचे बंधन घालण्यात आले.

-केंद्रीय वित्त आयोगाच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्याने राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक करण्यात आले.

 वसंतराव नाईक समिती

नियुक्ती : १९६०

शासनाला अहवाल सादर : १५ मार्च १९६१

शासनाने अहवाल स्वीकारला : १ एप्रिल १९६१

शिफारशीची अंमलबजावणी : १ मे १९६२

-महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था नाईक समितीच्या शिफारशीवर आधारित आहे.

-महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम : १९६१ हा कायदा नाईक समितीच्या शिफारशीवरून करण्यात आला.

-महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी, अशी शिफारस नाईक समितीने केली.

-ल. ना. र्बोगिरवार समिती

नियुक्ती : एप्रिल १९७०

शासनाला अहवाल सादर : सप्टेंबर १९७१

प्रत्येक वर्षी ग्रामसभेच्या किमान दोन बैठका व्हाव्यात, अशी शिफारस या समितीने केली.

बाबूराव काळे समिती

नियुक्ती : ऑक्टो १९८०

-शासनास अहवाल सादर : १९८१

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकार्‍यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी, अशी शिफारस या समितीने केली.

पी. बी. पाटील समिती

-नियुक्ती : जून १९८४

-शासनास अहवाल सादर : १९८६

शिफारशी

-ग्रामपंचायतीची लोकसंख्येनुसार पुनर्रचना करण्यात यावी.

-जिल्हा परिषदांवर खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असू नये.

-आर्थिक विकेंद्रीकरण ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात यावा.

-ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक अनुदानामध्ये वाढ करण्यात यावी.

-सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी.

-स्थानिक स्वराज्य संस्था 

निवडणूक खर्च मर्यादा

स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे नाव  :   खर्च रुपये

महानगरपालिका  : १,००,००० रु.

जिल्हा परिषद  : ६०,००० रु.

नगरपरिषद   : ४५,००० रु.

पंचायत समिती : ४०,००० रु.

ग्रामपंचायत   -७,५०० रु.

-ग्रामसभा

-ग्रामसभेत संबंधित खेड्यातील सर्व प्रौढ (१८ वर्षे वयावरील) स्त्री-पुरुष नागरिकांचा/मतदारांचा समावेश होतो.

-ग्रामसभेच्या वर्षातून किमान चार बैठका व्हाव्यात, अशी सूचना केंद्र सरकारने अलिकडेच सर्व राज्यांना केली आहे. त्या बैठका पुढील वेळी व्हाव्यात.

-२६ जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन), १५ ऑगस्ट (स्वातंत्र्यदिन), १ मे (महाराष्ट्र दिन), २ ऑक्टोबर (गांधी जयंती) आणि दोन बैठका स्त्रियांच्या व्हाव्यात.

-ग्रामसभा बोलाविण्यासाठी ७ दिवस अगोदर नोटीस द्यावी लागते.

-ग्रामसभा बोलाविण्याचा अधिकार सरपंचाला असतो. सरपंच गैरहजर असल्यास उपसरपंच बैठक बोलवितो.

-ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान सरपंच भूषवितो. सरपंचाच्या गैरहजेरीत उपसरपंच अध्यक्षस्थान भूषवितो.

-ग्रामसभेच्या बैठका वेळेवर बोलविल्या जातात किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यावर सोपविली आहे.

-सरपंच व उपसरपंच यांच्या अनुपस्थितीत ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान वरील पंच भूषवितो.

-ग्रामसभेची गणसंख्या : एकूण मतदारच्या १५ टक्के किंवा १०० यापैकी जी कमी असेल ती संख्या.

-ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या पंचाची निवड करते.

ग्रामपंचायत

-भारतीय घटनेच्या कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतीची तरतूद करण्यात आली आहे.

-महाराष्ट्रात  मुंबई ग्रामपंचायात अधिनियम १९५८  उपकलम ५ नुसार ग्रामपंचायतीची निर्मिती झाली आहे.

-स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधित गावची लोकसंख्या कमीतकमी ६०० असली पाहिजे.

-जर एखाद्या गावाची लोकसंख्या ६०० पेक्षा कमी असेल तर दोन किंवा तीन गावे मिळून गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येते.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना पंच म्हणतात.

-ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते.

-महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत सदस्यसंख्या ७ ते १७ अशी आहे.

-ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार (सदस्यसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार) जिल्हाधिकार्‍यास असतो.

लोकसंख्येवरून ग्रामपंचायतीच्या 

पंचाची संख्या ठरविली जाते

लोकसंख्या  :  पंचाची संख्या

६०० ते १५००  :  ७

१५०१ ते ३००० :  ९

३००१ ते ४५००  : ११

४५०१ ते ६०० : १३

६००१ ते ७५०० : १५

७५०१ ते त्यापेक्षा जास्त  : १७ 

-ग्रामपंचायतीमध्ये महिलासाठी ५० टक्के जागा राखीव असतात.

-ग्रामपंचायतीमध्ये इतर मागासवर्गीयासाठी २७ टक्के जागा राखीव असतात.

-ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमातीच्या लोकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात, ही संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍याला असतो.

-संबंधीत गावातील सहकारी सोसायटीचा अध्यक्ष ग्रामपंचायतीचा सहयोगी सभासद असतो.

-महाराष्ट्रात १ जून १९५९ पासून मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम  लागू करण्यात आला.

-ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष हा सरपंच असतो.

-सरपंचाची निवड निवडून आलेल्या सदस्यामधून केली जाते. तसेच त्यातूनच एकाची उपसरपंच म्हणून निवड केली जाते. आता ही निवड थेट जनतेतून केली जात आहे.

-सरपंच व उपसरपंच निवडीची बैठक तहसीलदार बोलवितो व तोच त्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवितो.

-ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराचे वय २१ वर्षे पूर्ण झालेले असावे लागते.

-ग्रामपंचायतीची निवडणूक दर ५ वर्षांनी होते. म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कालावधी ५ वर्षाचा असतो.

-ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत उभे राहण्यास अनामत रक्कम  ५०० रु. राखीव जागेसाठी : १०० रु.

-जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार राज्य शासन ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल ६ महीने वाढवू शकते.

-ग्रामपंचायतीच्या बैठका महिन्यापासून एक म्हणजेच वर्षातून १२ बोलवाव्या लागतात.

-ग्रामपंचायतीच्या  उपसरपंचास सरपंचाकडे राजीनामा द्यावा लागतो तर सरपंच पंचायत समितीच्या सभापतीकडे राजीनामा देतो.

-सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी एकूण सदस्याच्या १/३ सदस्यांनी लेखी मागणी करावी लागते तर तो ठराव पास होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या २/३ सदस्यांनी तो ठराव पास करावा लागतो.

-महिला सरपंचावर अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी ३/४ बहुमताची आवश्यकता असते.

-एकदा अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास दुसरा अविश्वास ठराव कमीत कमी १ वर्षे आणता येत नाही.

-सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या निवडीबाबत काही विवाद निर्माण झाल्यास १५ दिवसाच्या आत सदरहू विवाद जिल्हाधिकार्‍याकडे सोपविता येतो. तसेच जिल्हाधिकार्‍याने दिलेल्या निर्णयावर निर्णय दिलेल्या तारखेपासून १५ दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे अपिल करता येते.

-सरपंच किंवा उपसरपंचावरील अविश्वासाच्या ठरावाची बैठक तहसीलदार बोलावितो व तोच त्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो.

-सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख असतो.

-ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे.

-जर एखाद्या ग्रामपंचायतीमधील एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त असतील तर राज्य शासन ग्रामपंचायत बरखास्त करू शकते.

-सरपंच, उपसरपंच व पंचास अकार्यक्षता, गैरवर्तन, कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थता इत्यादी कारणाने पदावरून दूर करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीस आहे.

-नवीन ग्रामपंचायत निर्माण करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्ताला असतो.

-ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न २५,००० रु. पेक्षा कमी आहे. अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी जिल्हा परिषद करते आणि ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न २५,००० रु. पेक्षा जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी लेखापाल, स्थानिक लोकनिधी मार्फत होते.

-ज्या खेड्यातील अनुसूचीत जाती-जमातीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त असते, अशा गावातील सरपंच हा अनुसूचित जाती जमातीमधील असतो.

-ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना दरमहा मानधन लोकसंख्येनुसार ७५०, ११२५ व १५०० रु. मिळते, या मानधनाच्या ७५ टक्के रक्कम राज्य शासन देते.

-ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना दरमहा २०० रु. बैठक भत्ता मिळतो.

-ग्रामपंचयातीमध्ये एकूण ७९ विषय आहेत.

-सरपंच किंवा उपसरपंचाविरुद्ध अविश्वासाची नोटिस तहसीलदारकडे द्यावी लागते.

-जिल्हाधिकार्‍यास ग्रामपंचायतीचा ठराव रोखण्याचा अधिकार असतो.

-सरपंच व उपसरपंच ही दोन्ही पदे एकाच वेळी रिकामी झाल्यास  ग्रामसेवक हा हंगामी सरपंच असतो.

-ग्रामपंचायतीची रचना व कार्ये १९६३ च्या कायद्याने नियंत्रित होतात.

-न्यायपंचायतीचा कार्यकाल सर्वसाधारणपणे ३ ते ५ वर्षे एवढा असतो.

-सरपंच व उपसरपंच यांना न्यायपंचायतीचे सभासद होता येत नाही.

-न्यायपंचायत १०० रु. किंमतीचे दिवाणी दावे चालविते.

राज्यातील सर्वांत मोठी ग्रामपंचायत

-महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत : अकलूज

-महाराष्ट्रीतील सर्वात जास्त उत्पन्न देणारी ग्रामपंचायत : नवघर

-महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा : सातारा

-महाराष्ट्रात सर्वात कमी ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा : सिंधुदुर्ग

-ग्रामपंचायतीचे वॉर्ड निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यास असतो.