एक लाख कोटी डॉलरची उलाढाल दुरापास्त
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
चालू आर्थिक वर्षात एक लाख कोटी डॉलरची निर्यात करण्याचे केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता धूसर आहे. जागतिक बाजारपेठेतील घटती मागणी, अमेरिकेकडून आकारले जात असलेले अतिरिक्त टेरिफ, तसेच काही देशांतील भू-राजकीय परिस्थितीमुळे हे उद्दिष्ट साधण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या अहवालात म्हटले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात एकूण एक अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची निर्यात करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट केंद्र सरकारने आखले आहे. गेल्या वर्षी भारताने ८८५ अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली होती. चालू वर्षी त्या तुलनेत किंचित वाढ होईल. परंतु एक अब्ज डॉलरचा आकडा गाठणे दुरापास्त असल्याचे दिसत आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. यंदा आपण वस्तू, तसेच सेवांच्या निर्यातीत अपेक्षित उलाढाल करू शकलो नाही.
यंदाची निर्यात ८५० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल. मात्र उद्दिष्टपूर्तीसाठी दीडशे अब्ज डॉलरची निर्यात कमी पडण्याची चिन्हे आहेत. याकडे या अहवालात लक्ष वेधले आहे. अमेरिकेच्या भारतविषयक बदलत्या धोरणामुळे त्यांना होणा-या निर्यातीत कमालीची घट झाली आहे. मे ते नोव्हेंबर या कालावधीत अमेरिकेत होणा-या निर्यातीत २०.७ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली. परंतु याच कालावधीत उर्वरित देशांना केलेल्या निर्यातीत ५.५ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यामुळे अमेरिकेकडून होणारी आयात घटली असली तरी त्याचा पर्याय शोधण्यास भारताने हळूहळू सुरुवात केली आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
अमेरिका आणि युरोपीय महासंघासोबतच्या व्यापार करारांवर अद्याप चर्चा सुरू आहे. या करारांना मूर्त रूप आल्यानंतर आपल्याला त्याचा लाभ होईल आणि निर्यातीच्या आकड्यात मोठी वाढ होईल. परंतु हा लाभ चालू आर्थिक वर्षात मिळण्याची शक्यता नाही, असे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे अजय श्रीवास्तव यांनी सांगितले. चालू खात्यातील तूट (आयात व निर्यातीमधील तफावत) कमी करण्यासाठी निर्यातीची उलाढाल मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने आखले आहे. त्यासाठी अनेक देशांसोबत द्विपक्षीय व्यापार करार करण्यात येत आहेत.
निर्यातीची उलाढाल मर्यादित
निर्यातीच्या उलाढालीत अपेक्षित कामगिरी होत नसली तरी देशांतर्गत आर्थिक कामगिरीत भारत पुढे आहे. जीडीपीची आकडेवारी, घटलेली महागाई हे त्याचे द्योतक आहेत. मात्र, जीडीपीवर निर्यातीसंबंधी अपेक्षांचा भार असेल, असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
