राज्य सरकार जनहिताचे गोडवे गात राज्यातील जनतेला कोणत्या ना कोणत्या प्रश्नांत अडकवून जनहितविरोधी धोरण अवलंबत आहे. राज्यात आरक्षणाचा वाद पेटला आहे. या माध्यमातून जाती-जातींत भांडणे लावून आपला हेतू साध्य करण्याची एकही संधी हे सरकार सोडत नाही. राज्यात अडीच लाखांच्या जवळपास शासकीय जागा रिक्त आहेत. याची भरती प्रक्रियावेगात सुरू करण्याऐवजी सरकारी कार्यालयातील सर्व पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय गुपचूप घेऊन टाकला आणि नव्या पिढीला थेट वेठबिगार करण्याचे धोरण अवलंबले आणि ही भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी ९ कंपन्यांची निवड करून त्यांना भरती केलेल्या कर्मचा-यांच्या वेतनाच्या तब्बल १५ टक्के कमिशन देऊन थेट कर्मचा-यांच्या पोटावर पाय देण्याचेच पाप या सरकारने केले. या निर्णयामुळे कंपन्या गब्बर आणि तरुणाई कंगाल होण्याचा धोका आहे.
शासकीय जागा सरकारी पातळीवरच भरल्या पाहिजेत आणि बेरोजगार, होतकरू पात्र तरुणांना त्याच्या पात्रतेप्रमाणे नोकरीची संधी दिली पाहिजे. परंतु राज्य शासनाने सावधपणे यातून अंग काढून घेतले आहे आणि थेट कंत्राटी भरतीला रान मोकळे करून दिले आहे. याचा अर्थ आता कायमस्वरुपी नोक-यांचे नव्या पिढीने स्वप्न बघायचे की जोपर्यंत कंपन्यांची मर्जी आहे, तोपर्यंतच काम करायचे, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यात कंत्राटी पद्धत आली म्हणजे वेतनही त्या कंपनीच्या मनावरच आणि काम करून घेणेही कंपनीच्याच हातात असेल. मग कर्मचारी हित कोण पाहणार, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत.
राज्य सरकारने एक तर जवळपास सर्वच जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास परवानगी दिली आहे आणि याचे सर्व कंत्राट ९ कंपन्यांना दिले. अर्थात, भरती प्रक्रियेचा ठेका या कंपन्यांकडे दिला. आतापर्यंत काही ठिकाणच्या भरती प्रक्रियेत अशा कंपन्या होत्या. त्यांना १ ते ३ टक्क्यांपर्यंत कमिशन दिले जात होते. बदलत्या काळात राज्याच्या अर्थ विभागाने ७ टक्के कमिशनची शिफारस केली होती. त्यामुळे त्यांना ७ टक्क्यांपर्यंत कमिशन देणे अपेक्षित होते. परंतु हे सर्वच नियम धाब्यावर बसवून या सर्व कंपन्यांना राज्य सरकारने कर्मचा-यांच्या वेतनाच्या थेट १५ टक्के कमिशन देण्याची घोषणा करून राज्य सरकारने कंपन्यांचेच उकळ पांढरे करण्याचे धोरण अवलंबले. खरे म्हणजे १ ते ३ टक्क्यांपर्यंत कमिशन घेऊन काम करणा-या कंपन्या अजूनही तेवढ्याच कमिशनवर काम करायला तयार होत्या. परंतु त्यांच्याकडील कंत्राट काढून घेऊन नव्या कंपन्यांना हे कंत्राट दिले आणि त्यांच्या मागणीपेक्षा किती तरी जास्त कमिशन दिले. यावरून सरकारला युवा पिढीपेक्षा कंपनीचीच अधिक काळजी असल्याचे दिसून येते. कंपन्यांना मोठे कमिशन देण्याचा पायंडा पाडून एक प्रकारे कंत्राटी कर्मचा-यांच्या तोंडचा घास पळविण्याचे पाप या सरकारने केले आहे. तरुणाईने याचा विचार करण्याची गरज आहे.
आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे राज्यातील सर्व सरकारी विभागांना याच कंपन्यांकडून भरती प्रक्रिया राबविण्याची सक्ती केली आहे. या अगोदर अशा कंपन्यांकडूनच कर्मचारी भरती करून घेतले पाहिजेत, असे कसलेही बंधन नव्हते. परंतु राज्य सरकारने तसे बंधन घालून एक प्रकारे मक्तेदारी निर्माण करण्याचे कारस्थान केले आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यास गुणवत्तेचा खराच विचार होईल का, हाही प्रश्न आहे. कारण प्रत्येक कंपनी आपल्या सोयीनुसार आपल्याला परवडेल आणि योग्य वाटेल, अशाच लोकांची भरती करतील, मग इतरांनी कुठे जायचे आणि कोणाकडे हात पसरायचा. एकूणच कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवून पुन्हा गुलामगिरी पद्धती आणायची आणि खाली मान घालून काम करायला लावून तरुण पिढीचे प्रचंड शोषण करायचे, अशीच या सरकारची नीती असल्याचे दिसून येते. कारण यात कर्मचा-यांपेक्षा कंपनीचे हित साधण्याच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत.
आरक्षणालाही कात्री
राज्य शासनातील अधिका-यांसह जवळपास सर्वच कर्मचा-यांची पदे आता कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार असल्याने आणि नेमलेल्या ९ कंपन्यांमार्फतच ती भरली जावीत, याचे बंधन असल्याने यात आपोआपच आरक्षणाला कात्री लागणार आहे. त्यामुळे एकीकडे जनता आरक्षणासाठी जनता भांडत असताना कंत्राटी भरतीतून सरकार नोकरीचे आरक्षणच घालवत आहे. त्यामुळे जनतेने विशेषत: तरुणाईने आरक्षणासाठी भांडण्यापेक्षा अशा चुकीच्या निर्णय घेणा-या व्यवस्थेविरोधात एकजुटीने लढण्याची गरज आहे.
भाग १
