नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये जेव्हा लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळविले, तेव्हा आता अच्छे दिन येतील, असा विश्वास जनतेला दिला होता. मात्र, मागील ९ वर्षांत जनतेला देण्यात येणा-या सवलती हळूहळू कमी करीत महागाईचा विळखा अधिक घट्ट करून जनतेला जगणे मुश्किल करून टाकले. खरे म्हणजे पेट्रोल, डिझेल असो की, गॅस सिलिंडर यालाही अनुदान देऊन सर्वसामान्य जनतेला स्वस्तात कसे उपलब्ध करून देता येईल, यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न व्हायचे. परंतु मोदी सरकारने ही सबसिडीच बंद करून तिजोरीत खो-याने पैसा गोळा केला. परंतु आता निवडणुका जवळ येऊ लागताच मोदी सरकारने उज्ज्वला गॅसच्या अंशदानात वाढ करीत ग्राहकांना प्रथम २०० रुपये त्यानंतर २९ ऑगस्टला २०० रुपये आणि त्यानंतर ३७ दिवसांनी आणखी १०० रुपये अशी एकूण ५०० रुपयांपर्यंत सूट देऊन उज्ज्वला गॅस ६०० रुपयांत उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. निवडणुकांच्या नावाखाली त्यांनी ही जुमलेबाजी केली.
देशाची अर्धी शक्ती असलेल्या महिला वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी उज्ज्वला गॅस योजनेत ऐनवेळी सूट देऊन फक्त ६०० रुपयांत गॅस उपलब्ध करण्याची शक्कल लढविली. याचा फायदा १० कोटी लाभार्थ्यांना होणार आहे. तत्पूर्वी लोकसभा, विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देऊन त्यांना महिला वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तीदेखील दिशाभूल ठरली. कारण जनगणना झाल्याशिवाय आणि सर्वेक्षण झाल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही. परंतु मोदी सरकारने लोकांची दिशाभूल करण्याच्या दृष्टीने विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेतले. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कधी आहे, हे कुणालाही माहित नाही, अशी ही फसवाफसवी सुरू आहे. या दिशाभुलीच्या जाळ््यात तरुण वर्ग, महिला अडकल्या जात आहेत. परंतु भूलथापाला बळी न पडता विवेक जागा ठेवून देशाला दिशा देण्याची गरज आहे.
२९ ऑगस्ट २०२३ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात २०० रुपयांनी कपात केली आणि ती ३० ऑगस्ट २०२३ पासून लागू झाली. या अगोदरही २०० रुपये कपात केल्याने उज्ज्वला गॅसधारकांना एकूण ४०० रुपयांची सूट मिळाली. भाव कमी केल्याचा लाभ एलपीजीच्या ३३० दशलक्ष ग्राहकांना मिळणार आहे. देशभरातील ३३० दशलक्ष घरगुती ग्राहकांपैकी ९६ दशलक्ष ग्राहक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवायच्या अंतर्गत येतात. दरवर्षी पहिल्या बारा सिलिंडरसाठी उज्ज्वला गॅस धारकांना २०० रुपये प्रति सिलिंडर अंशदान दिले जाते. त्यानंतर २९ ऑगस्ट रोजी आणखी २०० रुपये कमी केले. त्यातच ३७ दिवसांनी पुन्हा १०० रुपये कमी केले. त्यामुळे आता बाजारभावापेक्षा ५०० रुपये कमी द्यावे लागतील. यादरम्यान सरकारने अतिरिक्त ७.५ दशलक्ष आणखी नवे कनेक्शन पीएमवायअंतर्गत जारी करण्याचा निर्णय घेतले. त्यामुळे लाभार्थ्यांची एकूण संख्या १०३.५ दशलक्ष होईल.
२०१५-१६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागात ०.०७ टक्के एलपीजी अंशदान हे गरीब कुटुंबांमधील पाचव्या टप्प्यापर्यंतच पोचते. याच रितीने शहरी भागातही सर्वांत गरीब कुटुंबापैकी पाचव्या टप्प्यापर्यंत ८.२ टक्के अंशदान मिळत होते. २००४ मध्ये केंद्रातील यूपीए सरकारने अंशदान सुरू ठेवताना पीएसयूला तेलबाँड जारी केले. याशिवाय ओएनजीसी आणि इंडियन ऑईलला देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या विक्रीला परवानगी देणे यासारखे मार्ग काढले. जून २०२० मध्ये पेट्रोल आणि त्यानंतर नोव्हेंबर २०२० मध्ये डिझेल मूल्यांना नियंत्रणमुक्त केले. एलपीजीचा मुद्दा येतो, तेव्हा केळकर समितीने २०१२-१३ पर्यंत २५ टक्के आणि नंतर दोन वर्षांत ७५ टक्के अंशदान बंद करण्याची शिफारस केली. मे २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने या शिफारशींवर नियोजनबद्धरीतीने अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली.
१ जानेवारी २०१५ रोजी अंशदानासाठी डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतर योजना) योजना सुरू केली. डीबीटीअंतर्गत पीएसयू लाभार्थींना तेल पूर्ण किमतीने दिले जात होते. त्यानंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात अंशदान जमा केले जात होते. जून २०२० मध्ये सरकारने अंशदान देण्यास बंद केले. मात्र हा निर्णय योग्य होता का? तो निर्णय तार्किक नव्हता. २०२२-२३ या काळात सरकारने या योजनेनुसार ९१७० कोटी रुपये खर्च केले. जून २०२० पासून जून २०२२ पर्यंत सरकारने तीन पीएसयू कंपन्यांना एलपीजीची कमी किमतीत विक्री करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे होणा-या भरपाईपोटी २२ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले.
कच्च्या तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत आहेत. भारताला कच्च्या तेलाच्या आयातीवर जून २०२३ मध्ये ७५ डॉलर प्रतिबॅरल खर्च करावा लागत होता. सध्याच्या काळात ९० डॉलर प्रतिबॅरल खर्च करावा लागत आहे. या कारणामुळे एलपीजीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. कारण दोन्ही घटक एकमेकांवर अवलंबून आहेत. गॅसची किंमत ११०३ पेक्षा अधिक असल्याने केंद्र सरकारवर मतदारांना खुश ठेवण्यासाठी अंशदान वाढीचा दबाव होता. केंद्राला चालू आर्थिक वर्षात यावर २५ हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च सहन करावा लागणार आहे.
मोहन यादव, सांगली
