भारताची राजधानी दिल्लीत ९ आणि १० सप्टेंबर २०२३ रोजी जी-२० गटांच्या प्रमुखांची शिखर परिषद पार पडली. या परिषदेच्या अध्यक्षपदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. या निमित्ताने अमेरिकेसह २० देशांच्या प्रमुखांनी या परिषदेला हजेरी लावली. प्रगत व विकसनशील राष्ट्रांच्या प्रमुखांची ही परिषद मोदींसाठी त्यांच्या कारकिर्दीतील आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मानाचा तुराच. कारण मोदींनी ही परिषद यशस्वीपणे आयोजित करून वैश्विक पातळीवर स्वत:ला नव्याने लॉंच केले. मात्र, त्यासाठी तब्बल साडेचार हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले. कारण या परिषदेचा खर्च अवाढव्य होता. आपण फक्त जी-२० परिषदेचे गोडवे गातो. परंतु त्याचा लेखाजोखा मांडला तर पंतप्रधान मोदी यांची वैश्विक इमेज वाढविण्यासाठी आपल्या देशाला फार मोठी किंमत मोजावी लागली.
या परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासह जी-२० देशांच्या बहुसंख्य प्रमुखांनी हजेरी लावली. परंतु रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आले नाहीत. जिनपिंग यांनी पंतप्रधान ली चांग यांना पाठविले, तर पुतिन यांनी परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लाव्हरोव यांना प्रतिनिधी म्हणून पाठविले. केवळ भारत व अमेरिका आणि रशिया व चीनला निरनिराळ््या कारणांमुळे विरोध करणा-या युरोपीय देशांची परिषद’ असे याचे वर्णन होत असले तरी जी-२० मध्ये आफ्रिकाखंडातील ५५ देशांच्या राष्ट्रसमुहाला देण्यात आलेले सदस्यत्व, ही सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. याचे श्रेय मोदी यांना जाते. कारण गेल्या वर्षी इंडोनेशियातील बाली येथे झालेल्या शिखरÞ परिषदेत हे साध्य झाले नव्हते. त्यावेळी आपण आफ्रिकन देशांसाठी प्रयत्नशील राहू, असा शब्द दिला होता. तो त्यांनी खरा करून दाखविला. त्यामुळे परिषदेचे नामकरण जी-२१ असे झाले.
शिखर परिषदेतील दुसरे महत्वाचे फलित म्हणजे भारत, मध्य आशिया, युरोप ते अमेरिका यांना जोडणा-या ट्रेड कॉरिडॉरवर झालेले शिक्कामोर्तब. या प्रकल्पात त्यांना जोडणारे रेल्वे व जलमार्ग, महामार्ग प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत भारत-सौदी अरेबिया-संयुक्त अरब अमिरात-जॉर्डन- इस्रायल-युरोपीय महासंघ व अमेरिका यांना जोडले जाणार आहे.
२०२२ मध्ये जी-७ गटातील अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी व जपान या देशांनी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेन्ट’ ही योजना जाहीर केली होती. त्यासाठी ६०० अब्ज डॉलर्स उभारण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले होते. या योजनेची सांगड कॉरिडॉर योजनेशी घातल्यास चीनला मिळणारे आव्हान कितीतरी पटींनी वाढणार आहे. तिसरे फलित म्हणजे संयुक्त जाहीरनाम्यात झालेला युक्रेनचा उल्लेख. रशियाने त्यावर लादलेल्या युद्धाचा, तसेच काही प्रदेशातून माघार घेतल्याचा उल्लेख दिल्लीतील जाहीरनाम्यात वगळण्यात आला. त्याऐवजी दुस-या देशाच्या भूमीवर कब्जा करण्यासाठी सैन्यबळाचा वापर अथवा अण्वस्त्र लादणाची धमकी देणे, याला मान्यता नाही,’ असे नमूद करण्यात आले.
आता पुढील वर्षी जी-२० ची शिखर परिषद ब्राझीलमध्ये होणार आहे. यासाठी ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला द सिल्वा यांनी भारताला आमंत्रण दिले. इंधनाच्या संदर्भातील बायोफ्युएल अलायन्सची घोषणा, परिषदेला मोदी यांनी दिलेले वसुधैव कुटुंबकम’चे स्वरूप, भारत व अमेरिका यांच्या व काही अन्य देशांच्या झालेल्या दुतर्फा वाटाघाटी, पृथ्वीचे तापमान २०५० अखेर शून्यावर आणण्याचा जाहीरनाम्यात व्यक्त करण्यात आलेला निर्धार, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण याबाबत झालेली सहमती, तसेच दहशतवादाचा मुकाबला करण्याबाबत झालेले एकमत, आदी अनेक दृष्टींनी ही शिखर परिषद गाजली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समुदायात भारताची मान उंचावली. पंतप्रधान मोदी यांनी जी-२० परिषदेचे केलेले आयोजन आणि अध्यक्ष म्हणून मांडलेली भूमिका यातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक वेगळी भूमिका मांडण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत.
भारताची राजधानी दिल्लीत ९ आणि १० सप्टेंबर २०२३ रोजी जी-२० गटांच्या प्रमुखांची शिखर परिषद पार पडली. या परिषदेच्या अध्यक्षपदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. या निमित्ताने अमेरिकेसह २० देशांच्या प्रमुखांनी या परिषदेला हजेरी लावली. प्रगत व विकसनशील राष्ट्रांच्या प्रमुखांची ही परिषद मोदींसाठी त्यांच्या कारकिर्दीतील आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मानाचा तुराच. कारण मोदींनी ही परिषद यशस्वीपणे आयोजित करून वैश्विक पातळीवर स्वत:ला नव्याने लॉंच केले. मात्र, त्यासाठी तब्बल साडेचार हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले. कारण या परिषदेचा खर्च अवाढव्य होता. आपण फक्त जी-२० परिषदेचे गोडवे गातो. परंतु त्याचा लेखाजोखा मांडला तर पंतप्रधान मोदी यांची वैश्विक इमेज वाढविण्यासाठी आपल्या देशाला फार मोठी किंमत मोजावी लागली.
या परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासह जी-२० देशांच्या बहुसंख्य प्रमुखांनी हजेरी लावली. परंतु रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आले नाहीत. जिनपिंग यांनी पंतप्रधान ली चांग यांना पाठविले, तर पुतिन यांनी परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लाव्हरोव यांना प्रतिनिधी म्हणून पाठविले. केवळ भारत व अमेरिका आणि रशिया व चीनला निरनिराळ््या कारणांमुळे विरोध करणा-या युरोपीय देशांची परिषद’ असे याचे वर्णन होत असले तरी जी-२० मध्ये आफ्रिकाखंडातील ५५ देशांच्या राष्ट्रसमुहाला देण्यात आलेले सदस्यत्व, ही सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. याचे श्रेय मोदी यांना जाते. कारण गेल्या वर्षी इंडोनेशियातील बाली येथे झालेल्या शिखरÞ परिषदेत हे साध्य झाले नव्हते. त्यावेळी आपण आफ्रिकन देशांसाठी प्रयत्नशील राहू, असा शब्द दिला होता. तो त्यांनी खरा करून दाखविला. त्यामुळे परिषदेचे नामकरण जी-२१ असे झाले.
शिखर परिषदेतील दुसरे महत्वाचे फलित म्हणजे भारत, मध्य आशिया, युरोप ते अमेरिका यांना जोडणा-या ट्रेड कॉरिडॉरवर झालेले शिक्कामोर्तब. या प्रकल्पात त्यांना जोडणारे रेल्वे व जलमार्ग, महामार्ग प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत भारत-सौदी अरेबिया-संयुक्त अरब अमिरात-जॉर्डन- इस्रायल-युरोपीय महासंघ व अमेरिका यांना जोडले जाणार आहे.
२०२२ मध्ये जी-७ गटातील अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी व जपान या देशांनी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेन्ट’ ही योजना जाहीर केली होती. त्यासाठी ६०० अब्ज डॉलर्स उभारण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले होते. या योजनेची सांगड कॉरिडॉर योजनेशी घातल्यास चीनला मिळणारे आव्हान कितीतरी पटींनी वाढणार आहे. तिसरे फलित म्हणजे संयुक्त जाहीरनाम्यात झालेला युक्रेनचा उल्लेख. रशियाने त्यावर लादलेल्या युद्धाचा, तसेच काही प्रदेशातून माघार घेतल्याचा उल्लेख दिल्लीतील जाहीरनाम्यात वगळण्यात आला. त्याऐवजी दुस-या देशाच्या भूमीवर कब्जा करण्यासाठी सैन्यबळाचा वापर अथवा अण्वस्त्र लादणाची धमकी देणे, याला मान्यता नाही,’ असे नमूद करण्यात आले.
आता पुढील वर्षी जी-२० ची शिखर परिषद ब्राझीलमध्ये होणार आहे. यासाठी ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला द सिल्वा यांनी भारताला आमंत्रण दिले. इंधनाच्या संदर्भातील बायोफ्युएल अलायन्सची घोषणा, परिषदेला मोदी यांनी दिलेले वसुधैव कुटुंबकम’चे स्वरूप, भारत व अमेरिका यांच्या व काही अन्य देशांच्या झालेल्या दुतर्फा वाटाघाटी, पृथ्वीचे तापमान २०५० अखेर शून्यावर आणण्याचा जाहीरनाम्यात व्यक्त करण्यात आलेला निर्धार, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण याबाबत झालेली सहमती, तसेच दहशतवादाचा मुकाबला करण्याबाबत झालेले एकमत, आदी अनेक दृष्टींनी ही शिखर परिषद गाजली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समुदायात भारताची मान उंचावली. पंतप्रधान मोदी यांनी जी-२० परिषदेचे केलेले आयोजन आणि अध्यक्ष म्हणून मांडलेली भूमिका यातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक वेगळी भूमिका मांडण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत.
