पहिल्या महायुद्धाअगोदर ब्रिटन सरकारने भारतीय उद्योग क्षेत्रात निर्हस्तक्षेपाचे धोरण अवलंबिले. मात्र, पहिल्या महायुद्धाच्या काळात सरकारने आपल्या अलिप्त व प्रतिकूल औद्योगिक नीतीत बदल केला आणि त्याचा परिणाम म्हणून १९१६ साली ‘औद्योगिक आयोगाची’ स्थापना करण्यात आली. तसेच युद्धसामग्री उत्पादनाच्या दृष्टीने १९१७ मध्ये ‘भारतीय युद्धसाहित्य मंडळ’ स्थापन करण्यात आले. पुढे १९२२ मध्ये भारतीय उद्योगांना संरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने प्रयत्न केले. त्याकरिता भारतीय वित्तीय आयोगाची स्थापना केली.
दुस-या महायुद्धाच्या कालखंडात सुरू झालेल्या योग्य अशा उद्योगधंद्यांना युद्धोत्तर काळात संरक्षण देण्याचे धोरण १९४० साली सरकारने जाहीर केले. यासोबतच राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविणे, लोकांचे राहणीमान सुधारणे, रोजगार वाढ करणे याचा विचार सुरू केला. या ध्येयांच्या पूर्तीसाठी गतिमान उद्योग धोरण, तसेच नियोजनबद्ध औद्योगिक विकासाची गरज होती. म्हणून औद्योगिक विकासाला दृश्य स्वरूप देण्यासाठी १९४४ साली सरकारने ‘योजना व विकास खाते’ निर्माण केले.
युद्धोत्तर कालखंडात उत्पादनात घट होत होती आणि किमती वाढत होत्या. या परिस्थितीत औद्योगिक आघाडीवरील वातावरणात स्थिरता आणणे आणि भांडवल गुंतवणुकीबद्दल विश्वास वाढवणे याकरिता सरकारने १९४८ साली आपले औद्योगिक धोरण जाहीर केले. हे औद्योगिक धोरण सरकारने देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी स्वीकारलेला एक महत्त्वाचे पाऊल होते. त्यानंतर अनेक औद्योगिक धोरणे राबविण्यात आली; तसेच औद्योगिक धोरणात अनेकदा बदल केला गेला.
१९४८ : स्वतंत्र भारताचे
पहिले औद्योगिक धोरण
स्वतंत्र भारतामधील पहिले औद्योगिक धोरण ८ एप्रिल १९४८ रोजी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी जाहीर केले. त्यानुसार भारतात मिश्र अर्थव्यवस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचाच अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र व खासगी क्षेत्र अशा दोन्ही क्षेत्रांत उद्योग स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आणि या दोन्ही क्षेत्रांचे सहअस्तित्व मान्य करण्यात आले. हे औद्योगिक धोरण सरकारच्या एकूण आर्थिक नीतीशी सुसंगत होते. राहणीमान व राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ व्हावी, आर्थिक आघाडीवर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने वाटचाल करावी आणि एकंदरीत रोजगार वाढावा. तसेच देशाच्या उपलब्ध संसाधनांच्या माध्यमातून लोकांचे जीवनमान उंचवावे, असे या आर्थिक नीतीचे स्वरूप होते.
या औद्योगिक धोरणाला संरक्षण प्राप्त व्हावे याकरिता १९५२ मध्ये ‘उद्योग (विकास व नियमन) कायदा’ संमत करण्यात आला. तसेच १९५२ मध्ये अनुसूचित उद्योगांच्या विकासाकरिता मध्यवर्ती सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
