केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात बँकांनी निर्लेखित केलेल्या कर्जाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जी माहिती दिली, ती अतिशय धक्कादायक आणि देशवासीयांना विचार करायला लावणारी आहे. देशातला प्रत्येक घटक पै-पै जमा करून जगणे सुकर होण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. मात्र, देशातील बरीच बडी मंडळी बँकांचे कोट्यवधीचे कर्ज उचलतात आणि त्यानंतर कर्ज बुडवून नामानिराळे राहतात. यातून बँका बुडित निघत आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी दिलेली उत्तरे भारतीय अर्थव्यवस्थेची चिंता वाढविणारी आहेत. विशेष म्हणजे बँकांनी निर्लेखित केलेले जे कर्ज आहे, ते डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळातील १० वर्षांच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या १० वर्षांच्या काळात कित्येक पटीने अधिक आहे.
कराड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या ५ वर्षांत आपल्या सरकारी बँकांनी एकंदर १० लाख ६० हजार कोटी इतक्या प्रचंड रकमेची कर्जे निर्लेखित केली. म्हणजे येणे खात्यातून या रकमा बँकांनी काढून टाकल्या. यात धक्कादायक बाब म्हणजे जवळपास साडेदहा लाख कोटी रुपयांहूनही अधिक रकमेच्या निर्लेखित केल्या गेलेल्या कर्जात निम्म्याहून अधिक रक्कम ही ‘बड्या’ उद्योगपतींची आहे. या कर्जबुडव्यांत तब्बल २३०० व्यक्ती अशा आहेत, ज्यांनी बुडवलेली-कर्जे प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांहून अधिक आहेत. यांची कर्जरक्कमच २ लाख कोटी रुपयांवर जाते. यावरून या बड्या मंडळींचा कर्ज बुडविण्यात किती मोठा हातभार आहे हे लक्षात येते. विशेष म्हणजे यात तब्बल २,६२३ कर्जबुडवे असे आहेत की ज्यांना कर्ज बुडवायचेच होते. म्हणजेच हे सर्व ‘विलफुल डिफॉल्टर’ या वर्गवारीत येतात. या वर्गवारीतील कर्जबुडव्यांचा वाटा १.९६ लाख कोटी रुपयांवर.
विशेष म्हणजे गेल्या १० वर्षांत आपल्या कार्यतत्पर बँकांच्या निर्लेखित केल्या गेलेल्या कर्जाची एकूण रक्कम साधारण १५-१६ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. गेल्या ५ वर्षांतच १०.६० लाख कोटी रुपये बुडवले गेले असतील तर त्यात २०१४ ते २०१९ या काळातील बुडीत कर्जरक्कम मिळविल्यास एकूण निर्लेखित कर्ज रक्कम १५-१६ लाख कोटी रुपये होऊ शकते. या तुलनेत मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील निर्लेखित कर्जाचा तपशील पाहिल्यास २००४ ते २०१४ अशी दहा वर्षे सत्तेवर होते. या दशकात समस्त बँकांनी निर्लेखित केलेल्या कर्जाची रक्कम २ लाख २० हजार ३२८ कोटी रुपये इतकी होती.
या सुमारे सव्वादोन लाख कोटी रुपयांतील १ लाख ५८ हजार ९९४ कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकारी बँकांची बुडाली तर साधारण ४१ हजार कोटी रुपये इतका खड्डा खासगी बँकांस सहन करावा लागला. या तपशिलाचा साधा अर्थ असा की मनमोहन सिंग सरकारच्या त्या भ्रष्ट इत्यादी सरकारच्या काळात निर्लेखित झालेल्या कर्जाच्या तुलनेत गेल्या दहा वर्षांत बुडीत खात्यात गेलेल्या, निर्लेखित झालेल्या कर्जाचे प्रमाण साधारण सात-आठ पटींनी अधिक आहे. हा मुद्दा संतापयोग्य आहे.
