नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील सर्वोच्च न्यायालय, २५ उच्च न्यायालये, जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांत ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान यासंबंधीची माहिती दिली. १ डिसेंबर २०२३ पर्यंत देशभरातील न्यायालयांमध्ये तब्बल ५ कोटी ८ लाख ८५ हजार ८५६ प्रकरणे सुनावणीसाठी शिल्लक आहेत. यात देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये ६१ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत,
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांत वाढ झाली असून, गेल्या ६ महिन्यांत प्रलंबित खटल्यांमध्ये १० हजारांनी वाढ झाली. मेघवाल म्हणाले की, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ८० हजार खटले प्रलंबित आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी म्हणजे १ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ६९ हजार ७६६ होती. जी १ डिसेंबरला ८० हजारांहून अधिक झाले. तीन वर्षांपूर्वी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या १० हजारांनी वाढण्यासाठी मार्च २०२० ते जुलै २०२३ असा कालावधी लागला होता.
न्यायपालिकेत एकूण
२६ हजार ५६८ न्यायाधीश
अर्जुनराम मेघवाल म्हणाले की, भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एकूण मंजूर न्यायाधीशांची संख्या २६ हजार ५६८ आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३४ आहे. त्याच वेळी उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची संख्या १,११४ आहे. जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मंजूर संख्या २५,४२० आहे.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे
१.८० लाख प्रकरणांची सुनावणी
लोकसभेत बोलताना कायदेमंत्री म्हणाले की, २०२३ मध्ये सुप्रीम कोर्ट १५ जूनपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे १.८० लाख खटल्यांची सुनावणी केली. यामध्ये एकूण १ लाख ८२ हजारहून अधिक केसेस निकाली काढण्यात आल्या. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयासह गुजरात, गुवाहाटी, ओरिसा, कर्नाटक, झारखंड, पाटणा आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांनी घटनात्मक खंडपीठाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले आहे.
