नवी दिल्ली : स्वातंत्र्याला ७७ वर्षे उलटून गेली तरीही भारतात गरिबीचे मोठे आव्हान आहे. सध्या देशातील सुमारे २३ कोटी लोक गरिबी रेषेखाली जगत आहेत. त्यांना उदरनिर्वाहासाठी कष्टासारखे काम करावे लागते. अलीकडेच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दारिद्रयरेषेखालील लोकांबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना दि. ११ डिसेंबर २०२३ रोजी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजित सिंह यांनी ही माहिती दिली.
देशातील गरिबीची स्थिती जाणून घेण्यासाठी २०११-१२ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर आजपर्यंत याबाबत कोणतेही मूल्यांकन जारी करण्यात आलेले नाही. या सर्वेक्षणात दारिद्रय रेषेखालील लोकांची संख्या २७ कोटी असल्याचे सांगण्यात आले. देशातील २१.९ कोटी लोकसंख्या अजूनही दारिद्रयरेषेखाली जीवन जगत असल्याचे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकारच्या मते, देशातील २१.९ टक्के लोकसंख्या अजूनही दारिद्रयरेषेखाली जगत आहे. खेडेगावात राहणारी व्यक्ती रोज २६ रुपये खर्च करू शकत नसेल आणि शहरात राहणारी व्यक्ती ३२ रुपये खर्च करू शकत नसेल तर ती व्यक्ती दारिद्रयरेषेखाली गणली जाईल, असे सरकारचे मत आहे.
बेरोजगारी वाढली
सेंटर फॉर मॉनिटंिरग इंडियन इकॉनॉमीद्वारे लॉकडाऊननंतर जारी केलेल्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की, मे २०२२ मध्ये बेरोजगारीचा दर ७.१ टक्क्यांवरून जून २०२२ मध्ये ७.८ टक्क्यांपर्यंत वाढला. ग्रामीण भारतातील बेरोजगारीच्या दरात १.४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
