नवी दिल्ली : मोदी सरकारने दीडशे वर्षांपूर्वीचे गुन्हेगारी कायदे बदलून टाकले आहेत. नव्या-जुन्याची सरमिसळ करून नवे विधेयक तयार केले आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचे धडाधड निलंबन करून बहुमतात कायदे मंजूर करून घेतले. लोकसभेत ३ नवीन गुन्हेगारी विधेयकाला मंजूर मिळाल्यानंतर ती राज्यसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आली. आता गुन्हेगारी कायद्यांशी संबंधित नवीन तिन्ही विधेयके गुरुवार, दि. २१ डिसेंबर रोजी राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आली. आता या विधायकांना मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाणार आहे.
ब्रिटीशकालीन भारतीय दंडसंहितेऐवजी भारतीय न्यायसंहिता, तसेच फौजदारी दंडसंहितेऐवजी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायद्याऐवजी भारतीय साक्ष संहिता लोकसभेत सादर करून त्यावर सभागृहाची मान्यतेची मोहोर उमटवून घेतली. नवी संहिता बनवताना तज्ज्ञांकडून सूचना घेतल्या नाहीत, नवीन विधेयके सध्याच्या कायद्याचे कॉपी पेस्ट स्वरूप आहे, ते घाईघाईने सादर केले, असे आक्षेप होते. मात्र, या आरोपाची दखल घेत काही नव्या गोष्टी समाविष्ट केल्या आहेत. मात्र एवढ्या महत्त्वाच्या विधेयकांवर संसदेत सर्वांगीण चर्चा होऊ नये, हे खटकणारे आहे. लोकसभेत ही विधेयके मंजूर होत असतानाच विरोधी बाके रिकामी होती. विरोधकांचा चर्चेत सहभाग असता तर या परिवर्तनाचे मोल वाढले असते.
हे तीनही कायदे आणताना सरकारने अनेक कलमे, त्यांचे स्वरुप तसेच ठेवले. त्यांचे क्रम बदलले. तसेच नव्याने काही बाबींच्या व्याख्या करणे, त्याला व्यापक स्वरुप देण्याचे मार्गही अवलंबले. दहशतवादाची व्याख्या अधिक व्यापक करताना ती बेकायदा कारवाया प्रतिबंधात्मक कायद्यासारखी (यूएपीए’सारखी) अधिक धारदार केली आहे. महिलांविषयक कायदे अधिक कठोर करणे, किरकोळ घटनांमध्ये शिक्षेऐवजी समाजसेवी कृत्ये करायला लावणे, अर्धी शिक्षा भोगल्यानंतर तुरुंगातून सुटकेचा मार्ग, पोलिसांची जबाबदारी निश्िचती अशा कितीतरी सुधारणाही त्यात आहेत.
यात कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. कायद्यातील बदलांपेक्षा या आव्हानाला सामोरे कसे जाणार, यावर खरे तर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. हा मुद्दा प्रकर्षाने जाणवतो, तो वर्तमानातील वास्तवामुळे. विद्यमान सरकारने ज्याप्रमाणे केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांचे मोकळ््या हाताने वापर करून विरोधकांना सळो की पळो करून सोडले.
नवीन कायदे आणत असताना सरकारने कोणत्याही कार्यवाहीसाठी घातलेली वेळेची बंधने, यंत्रणेतील घटकांचे निश्िचत केलेले दायित्व या स्वागतार्ह बाबी आहेत. विशेषत: पहिल्या सुनावणीनंतर पोलिसांनी सात दिवसांत चलान देणे, तपासप्रक्रिया नव्वद दिवसांत पूर्ण करणे, राखीव ठेवलेल्या निकालावर तीस दिवसांत निकाल देणे यामुळे न्यायप्रक्रिया गतिमान व्हायला मदत होणार आहे.
न्यायवैद्यकशास्त्राचा वापर व्यापक करणे, काही गुन्ह्यांच्या तपासात त्यांचा वापर करणे, साक्षीपुराव्यात दृकश्राव्य पुराव्यांवर अधिक भर देणे, झीरो एफआयआरमुळे तक्रार नोंदवणे सोपे करणे या महत्त्वाच्या बाबी म्हणता येतील. शिवाय, सुनावणीप्रक्रियेत दृकश्राव्य साधनांच्या अंशत: वापरास विधिमान्यता हेदेखील योग्य म्हणावे लागेल. सरकारच्या या न्यायिक सुधारणांमध्ये झुंडशाही, द्वेषमूलक विधानांना दंडात्मक कारवाईने वेसण घालण्यासाठी पावले उचलली हे बरे झाले. गेल्या दशक-दीड दशकापासून त्याचा वाढलेला उच्छाद डोकेदुखी ठरला आहे.
राजद्रोहाऐवजी देशद्रोह
राजद्रोहऐवजी देशद्रोह असा शब्दप्रयोग करत असताना देशाच्या सार्वभौमतेला, अखंडतेला बाधा येऊ नये, यासाठी कसून पावले उचलल्याचा दावा करत आहे. तर व्यवस्थेविरुद्धचा आवाज क्षीण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
९० दिवसांची पोलिस कोठडी
पोलिस कोठडीत पंधराऐवजी नव्वद दिवसांपर्यंत ठेवता येणे, पोलिसांना प्रतिबंधात्मक दिलेले अधिकार आणि कोणत्याही कायदेशीर बाबीसाठी व्यक्तीची माहिती, हाताचे ठसे, सह्या यांचे संकलनाचे दिलेले अधिकार अशी काही उदाहरणे देता येतील.
