नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
संसद सुरक्षेसंबंधी विरोधकांनी संसदेत गोंधळ घातल्याचा ठपका ठेवत सरकारने निलंबनास्त्र उगारत सोमवार, दि. १८ डिसेंबर २०२३ रोजी दोन्ही सभागृहातील तब्बल ७८ खासदारांना निलंबित केले. यामध्ये लोकसभेतील ३३ आणि राज्यसभेतील ४५ खासदारांचा समावेश आहे. लोकसभेत सभापती ओम बिर्ला आणि राज्यसभेत सभापती जगदीप धनकड यांनी या खासदारांवर कारवाईचा बडगा उगारला. यापूर्वी मागच्याच आठवड्यात लोकसभेतून १३ आणि राज्यसभेतील एका खासदारांना निलंबित केले होते. त्यामुळे निलंबित खासदारांची संख्या ९२ वर पोहोचली आहे. सरकारने विरोधकांवर निलंबनास्त्र उगारल्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, संसदेसमोर आंदोलनही केले. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ््यासमोर ठेवून विरोधकांची कोंडी करण्याच्या दृष्टीने ही पूर्वनियोजित कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
संसदेतील घुसखोरी प्रकरणी झालेल्या सुरक्षेच्या चुकीवरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सविस्तर निवेदन करावे, या मागणीसाठी विरोधकांनी दोन्ही सभागृहांत आक्रमक पवित्रा घेतला. या अगोदरही हाच मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला होता. त्यावरून लोकसभेतही गदारोळ सुरू झाला. यावरून सभापतींनी लोकसभेच्या ३३ खासदारांना सकाळीच निलंबित केल. यामध्ये कॉंग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी यांचा समावेश आहे. यापैकी काही खासदारांना हिवाळी अधिवेशनाचा उर्वरित कालावधी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित करण्यात आले तर अब्दुल खालिक, विजय वसंत आणि के. जयकुमार यांच्या निलंबनाचा मुद्दा प्रिव्हिलेज कमिटीकडे पाठवण्यात आला.
दरम्यान, राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच तेथेही विरोधक आक्रमक झाले आणि त्यांनी संसदेतील चुकीबद्दल गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन करण्याची मागणी लावून धरली. त्यावरून सभागृहात गोंधळ झाला. त्यानंतर राज्यसभेच्या ४५ खासदारांवर कारवाई केली.
राज्यसभेच्या ३४ जणांचे
निलंबन अधिवेशनापुरते
राज्यसभेतून एकूण ४५ जणांचे निलंबन करण्यात आले आहे. यापैकी ३४ खासदारांना हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे तर ११ खासदारांना प्रिव्हिलेज कमिटीचा रिपोर्ट येईपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. या समितीचा अहवाल ३ महिन्यात येतो. त्यानंतरच याबाबत निर्णय होऊ शकतो.
राज्यसभेतील निलंबित खासदार
प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, अमी याग्निक, नारायणभाई राठवा, शक्तिसिंह गोहिल, रजनी पाटील, सुखेंदू शेखर, नदिमुल हक, एन. षण्मुगम, नसीर हुसैन, फुलोदेवी नेताम, इमरान प्रतापगढी, रणदीप सुरजेवाला, मौसम नूर, समिरुल इस्लाम, रंजीत रंजन, कनिमोझी, फैयाज अमजद, मनोज झा, रामनाथ ठाकूर, अनिल हेगडे, वंदना चव्हाण, रामगोपाल यादव, जावेद अली खान, जोस के मणी, महुआ मांझी आणि अजीत कुमार आदींचा समावेश आहे.
लोकसभेतील निलंबित खासदार
कॉंग्रेसच्या ७ सदस्यांमध्ये अधीर रंजन चौधरी, अँटो अँटोनी, के मुरलीधरन, के सुरेश, अमर सिंह, राजा मोहन उन्नीथन आणि गौरव गोगोई यांना उर्वरित सत्रासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. टीएमसीच्या निलंबित सदस्यांमध्ये कल्याण बॅनर्जी, अपरूपा पोद्दार, प्रसुन्ना बॅनर्जी, सौगता रॉय, शताब्दी राय, असित कुमार मंडल, प्रतिमा मंडल, काकोली घोष दस्तीदार आणि सुनील कुमार मंडल. द्रमुकच्या ९ सदस्यांमध्ये टीआर बाळू, ए. राजा, दयानिधी मारन, जी सेल्वम, सीएन अन्नादुराई, डॉ टी. सुमाथी, के वीरसामी, एसएस पल्ली मनिक्कम आणि रामलिंगम, आययूएमएलचे ईटी मोहम्मद बशीर आणि के नवसिकानी, आरएसपीचे एनके प्रेमचंद्रन, जेडीयूचे कौशलेंद्र कुमार आणि व्हीसीके तिरुवक्कसर यांचा समावेश आहे.
