नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
संसदेच्या सुरक्षेच्या मुद्यावरून गृहमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन करावे, या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक झाले आणि मंगळवार दि. १९ डिसेंबर २०२३ रोजी ही मागणी लावून धरली. त्यावेळी सलग तिस-या दिवशी निलंबनाची कारवाई करीत आणखी ४९ खासदारांना निलंबित केले. याच मुद्यावरून दोन दिवसांत ९२ खासदारांना निलंबित केले होते. आज लोकसभेतील तब्बल ४९ खासदार निलंबित केले. यामुळे दोन्ही सभागृहातील निलंबित खासदारांची संख्या आता १४१ वर गेली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. तसेच निलंबित खासदारांनी संसदेसमोर आंदोलन करीत सरकारच्या कारवाईचा निषेध केला.
हिवाळी अधिवेशनाला अजून तीन दिवस बाकी आहेत. यापुढे कोणतेही अधिवेशन चालणार नाही आणि पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन मोदी सरकारने केवळ संसद सुरक्षेच्या मुद्यावरून निवेदन करण्याच्या मागणीवरून विरोधी पक्षांतील खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली. निलंबित खासदारांमध्ये दानिश अली, प्रतिभा सिंह, दिनेशचंद्र यादव, शशी थरूर, सुप्रिया सुळे, डिंपल यादव आदींचा समावेश आहे.
लोकसभेत एकूण ५२२ खासदार आहेत. आणखी ४९ खासदारांवर मंगळवारी कारवाई झाल्यामुळे विरोधी बाकांवर आता १०० च्या आसपास खासदार आहेत. त्यातही विरोधकांच्या इंडिया आघाडीकडे १३३ खासदार होते. निलंबनाची कारवाई झालेले आणि कारवाई सुरू असलेले असे एकूण ९५ खासदार आहेत. त्यामुळे आता इंडिया आघाडीकडे ३८ खासदारच आहेत. यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई नाही. राज्यसभेतही आता विरोधी पक्षाकडे १०० पेक्षा कमी खासदार शिल्लक आहेत. आंध्र प्रदेशचे वायएसआर काँग्रेस पक्ष आणि ओडिशाचा बिजू जनता दल यांच्या खासदारांवर कोणतीच कारवाई झाली नाही. कारण यांनी नेहमीच भाजपला पाठिंबा दिला आहे.
राज्यसभेत इंडिया आघाडीचे
केवळ ४९ खासदार शिल्लक
राज्यसभेत २३८ खासदार आहेत. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचे ९५ खासदार आहेत. आतापर्यंत ४६ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. त्यामुळे इंडिया आघाडीकडे आता ४९ खासदार राहिले आहेत. राज्यसभेत भाजपचे ९३ खासदार आहेत.
