नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशात बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले जाते आणि अनेकजण हे कर्ज फेडण्याचे काम प्रामाणिकपणे करतात. परंतु बरेच बडे कर्जदार याबाबत गंभीर असल्याचे दिसत नाही. कारण, अनेकांनी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडवून बँकांना अडचणीत आणले आहे. त्यात राईट ऑफ करून अनेकजण कर्जमुक्त झाले. यामध्ये देशात केवळ २ हजार ६९३ लोकांनी बँकांचे तब्बल १.९६ लाख कोटी रुपये बुडविले. कारण हे कर्ज वसूल करण्यास बँकांना अपयश आले आहे. याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मार्च २०२३ पर्यंतचा हा रिपोर्ट आहे.
केंद्र सरकार भारताची अर्थव्यवस्था जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करीत असल्याचा दावा करीत आहे. परंतु या कर्जबुडव्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था किंवा बँकिंग व्यवस्था पोखरली आहे, याचा अंदाज बँकांच्या बुडित असलेल्या रकमेवरून येतो. सर्वसामान्य माणूस प्रामाणिकपणे कर्ज फेडतो आणि मोजकी बडी मंडळी कर्ज बुडवून बँकांना गोत्यात आणत आहेत. अशा वेळी बँकांचे नियम, क्रेडिट स्कोअर सामान्यांसाठीच आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकारने सांगितले की, मार्च २०२३ पर्यंत देशात २६२३ विलफुल डिफॉल्टर आहेत. या लोकांकडे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. अर्थात त्यांच्याकडे बँकांचे तब्बल १,९६,०४९ कोटी रुपये अडकले आहेत. या व्यक्तींकडून कर्जाचा जाणिवपूर्वक परतावा होत नाही. यांच्याकडून कर्ज वसूल करण्यास बँकांना अपयश आले आहे, असे अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लोकसभेत सांगितले.
गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांनी ५,३०९.८० कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. यात कर्ज भरण्यास विलंब झाल्यास दंडाचाही समावेश असल्याचे वित्त राज्यमंत्री कराड यांनी सांगितले. सेंट्रल रिपॉझिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्सनुसार यावर्षी ३१ मार्चपर्यंत २,६२३ लोकांना विलफुल डिफॉल्टर घोषित करण्यात आले आहे.
मागील आर्थिक वर्षांत
२.९ लाख कोटींचे कर्ज माफ
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात बँकांनी माफ केलेली निम्म्याहून अधिक कर्जे ही बड्या कंपन्या आणि आस्थपनांची आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण २.९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. त्यापैकी १.९ लाख कोटी रुपयांची कर्जे ही बड्या कंपन्यांची होती. हा आकडा ५२.३ टक्के आहे, असेही केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सांगितले.
४ वर्षांत १०.५७ लाख
कोटींची कर्जे माफ
कराड यांनी सांगितले की, बँकांनी २०१८-१९ ते २०२२-२३ या चार वर्षांत १०.५७ लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली आहेत. यामध्ये बड्या उद्योगपतींचा वाटा ५.५५ लाख कोटी रुपये होता. हे एकूण कर्जमाफीच्या ५२.५ टक्के आहे.
