नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुस-या कार्यकाळातील शेवटचे हिवाळी अधिवेशन चांगलेच गाजले. संसदेची सुरक्षा भेदून काही तरूण लोकसभेत घुसले आणि त्यावरून आता राडा सुरू झाला. सुरक्षा व्यवस्थेत झालेल्या त्रुटीवर केंद्रीय गृहमंत्री किंवा पंतप्रधानांनी निवेदन करावे अशी मागणी करणा-या विरोधी पक्षांच्या १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. संसदेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.
मोदी सरकारच्या काळात आतापर्यंत २५५ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. काँग्रेसच्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईपेक्षा हे प्रमाण ४०० टक्के जास्त आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात सुमारे ५९ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. संसदेत शिस्त पाळण्यासाठी पीठासीन अधिका-याला निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकसभेतील अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील सभापतींना निलंबनाचा अधिकार आहे. लोकसभा अध्यक्षांना नियम ३७३, नियम ३७४ आणि नियम ३७४-अ अंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष नियम २५५ आणि नियम २५६ अंतर्गत कारवाई करू शकतात. ज्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली जाते ते संसदेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकत नाहीत. निलंबित खासदारांना समितीच्या कोणत्याही बैठकीला उपस्थित राहता येत नाही. निलंबन मागे घेण्याचा अधिकार फक्त अध्यक्षांना आहे.
मोदींच्या कार्यकाळात निलंबनाचा विक्रम
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात ५९ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. यामध्ये लोकसभेतील ५२ आणि राज्यसभेतील ७ खासदारांचा समावेश आहे. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात म्हणजेच २००४ ते २००९ या काळात केवळ ५ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. सर्वात मोठी निलंबनाची कारवाई राजीव गांधी सरकारच्या काळात १९८९ साली झाली होती. राजीव सरकारच्या काळात ६३ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. इंदिरा गांधी सरकारमध्ये ३ खासदारांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले होते.
मोदींच्या कार्यकाळात सर्वाधिक निलंबन
मोदींच्या कार्यकाळात सर्वाधिक निलंबनाची कारवाई झाली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आतापर्यंत २५५ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. २०१५ मध्ये पहिल्या मोठ्या कारवाईत तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी काँग्रेसच्या २५ खासदारांना निलंबित केले होते. २०१९ मध्ये ४९ विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते.
कृषी विधेयक २०२० वर मतदानादरम्यान राज्यसभेतील खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. २०२२ मध्ये महागाईवर चर्चा करणा-या विरोधी पक्षांच्या २३ राज्यसभा खासदारांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर ही मोठी कारवाई करण्यात आली. मोदी सरकारच्या काळात काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी, आपचे संजय सिंह आणि तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन यांच्यावर सर्वाधिक निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
सिंग यांच्या काळात भाजपचे फक्त २ खासदार निलंबित
डॉ. मनमोहन सरकारच्या काळात भाजपचे फक्त २ खासदार निलंबित झाले. याउलट मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भाजपच्या एकाही खासदाराला सभागृहातून निलंबित करण्यात आलेले नाही. निलंबित खासदारांपैकी बहुतांश काँग्रेसचे खासदार आहेत. त्यानंतर द्रमुक, आप आणि टीएमसीच्या खासदारांना सर्वाधिक वेळा निलंबित करण्यात आले. २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान भाजप खासदारांच्या गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज २ दिवस ठप्प झाले. पण कोणावरही कारवाई नाही.
डॉ. मनमोहन सरकारमध्ये
काँग्रेसचे २८ खासदार निलंबित
मनमोहन सरकारच्या काळात काँग्रेसच्या खासदारांना सर्वाधिक निलंबित करण्यात आले. संसदेच्या आकडेवारीनुसार डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात काँग्रेसच्या २८ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणा-या समाजवादी पक्षाच्या ४ खासदारांनाही २०१० मध्ये निलंबित करण्यात आले होते. तेलंगणा राज्य विधेयकादरम्यान काँग्रेसच्या ११ खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्यात आले होते. या खासदारांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला होता. एवढेच नाही तर २०१२ मध्ये काँग्रेसच्या ८ खासदारांना लोकसभेतून गदारोळ केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले होते.
निवडणूक वर्षात निलंबनाच्या कारवाईत वाढ
२०१३-१४ मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेतून ३७ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. २०१८-१९ मध्ये हा आकडा वाढून ४९ झाला. आता २०२३ मध्ये निलंबनाच्या संख्येत ३०० टक्के वाढ झाली. २०२३ मध्ये आतापर्यंत १४१ जणांना निलंबित करण्यात आले.
