कुस्ती ही भारताची शान आहे. राष्ट्रीय स्पर्धा असो की आंतरराष्ट्रीय, कोणत्याही स्पर्धेत भारताचा तिरंगा फडकवित भारतीय कुस्तीपटूंनी देशाची शान राखली आहे. कुस्तीमधील पहिले ऑलिम्पिक पटकाविणा-या खाशाबा जाधव यांच्यापासून भारतीय कुस्तीची शानदार परंपरा आहे. हीच यशस्वी परंपरा भक्कमपणे सांभाळणारे नव्या पिढीतील नव्या दमाचे बजरंग पुनिया, महिला कुस्तीपटू साक्षी मलिक, विनेश फोगट यांनी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुस्ती गाजवली. साक्षीने तर ऑलिम्पिक पदकही मिळविले. ज्या कुस्तीपटूंनी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचा सन्मान वाढविला, त्याच कुस्तीपटूंची केवळ राजकीय हेतूने अवहेलना केली जात आहे. केवळ भाजप खासदार ब्रजभूषण सिंह यांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने जर कुस्तीपटूंना इतकी हीनतेची वागणूक मिळत असेल, तर हे अशोभनीय आहे.
एकीकडे मोदी सरकार क्रीडापटूंचा जाहीर सन्मान करून पाटीवर थाप मारत असल्याचे दाखवत आहे आणि जे न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले, लोकशाही मार्गाने न्यायाची मागणी केली, त्यांची मात्र महिनोनमहिने फरफट होत असताना त्यांच्यासाठी जराही हृदय पाझरले नाही, हे अत्यंत संतापजनक आहे. राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचा अध्यक्ष म्हणून भाजपचे खासदार ब्रजभूषण सिंह राहिलेले आहेत. त्यांच्यावर याच महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळाचे आरोप करून कुस्तीची परंपरा पुढे न्यायची असेल तर त्यांना राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदावरून हटवा, अशी मागणी करतानाच त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करीत कुस्तीपटूंनी आंदोलन केले. ठिय्या मांडला. पण त्यावर तात्पुरती मलमपट्टी बांधून सरकारने जे करायचे तेच केले. खरे तर राष्ट्रीय कुस्ती महासंघ बरखास्त झाला होता. त्यानंतर आता झालेल्या निवडणुकीत ब्रजभूषण सिंह यांचाच निकटवर्तीय संजय सिंह अध्यक्षपदी निवडून आला. त्यामुळे त्यांच्यामार्फत जे काही करायचे, ते करू शकतात. हे अपेक्षित असल्याने अखेर हतबल होत साक्षी मलिकसह विनेश फोगट आणि बजरंग पुनिया यांनी अतिशय जड अंत:करणाने कुस्तीला रामराम ठोकला.
खरे तर अर्धा डझनवर महिला कुस्तीपटूंनी तत्कालीन अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार ब्रजभूषण शरण सिंह याच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला. त्याच्यावर कारवाई करावी, गुन्हे दाखल करावेत, शिक्षा करावी, या मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. त्याच धुराळ््यात भारतीय कुस्ती महासंघाची निवडणूक जाहीर झाली. एप्रिल-मेमध्ये सुरू झालेल्या या प्रक्रियेला न्यायालयीन लढाईचे अडथळे पार करावे लागले. याच ब्रजभूषण शरण सिंह यांच्या पुढाकाराने रिंगणात उतरलेल्या पॅनलने गुरुवारी (दि. २१) दणदणीत विजय मिळवत पंधरापैकी तेरा जागा पटकावल्या. त्याचे खंदे समर्थक संजय सिंह अध्यक्षपदी निवडून आले. त्यामुळे लैंगिक छळाबद्दल न्यायाची मागणी करणा-या आघाडीच्या कुस्तीपटूंच्या मागणीचा अक्षरश: चक्काचूर झाला. त्यामुळे साक्षी मलिकने कुस्तीच्या आखाड्याला कायमचा रामराम ठोकण्याचा निर्णय साश्रू नयनांनी जाहीर केला. देशाला ऑलिम्पिकसह राष्ट्रकुल, आशियाई स्पर्धांमध्ये याच साक्षीने पदके कमवून दिली होती. तिच्या जोडीला विनेश फोगट, बजरंग पुनिया हेही चाळीस दिवस रस्त्यावर उतरून अन्यायाला वाचा फोडत होते.
पोलिसांचे दंडुके सोसत होते. तथापि, केंद्रातील सत्ताधा-यांंनी ब्रजभूषण सिंहवर कारवाईचा दंडुका उगारणे सातत्याने टाळले. परिणामी त्याची दर्पोक्ती वाढत होती. दरम्यान, त्याचाच गट विजयी झाल्याने त्याचे बाहू आणखीनच फुरफुरू लागले. पण या विजयोन्मादात साक्षी मलिकच्या वेदनेकडे दुर्लक्ष केल्याचेच चित्र दिसले. या विजयानंतर भाजपचा आक्रमकपणा वाढला आहे. आता ब्रजभूषण सिंह यांनी मी काही फाशी घेऊ का, असा प्रश्न उपस्थित केला, तर भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी तर पद्मश्री परत करणा-या बजरंग पुनियावर हल्ला चढविताना मोदी सरकार असल्या भिकारड्या नौटंकीला भीक घालणार नाही. मुजोर कुस्तीपटू बजरंग पुनिया याचा तीव्र निषेध, असे ट्विट केले. खरे म्हणजे देशासाठी योगदान देताना कुस्तीपटूंच्या मनात देशनिष्ठा, देशाचा सन्मान, अभिमान एवढेच असेल. त्यामुळे तेवढ्या ताकदीने प्रतिस्पर्ध्याशी लढून देशाचा सन्मान वाढवितात. परंतु एखाद्या मुद्यावरून सरकारविरोधात म्हणा किंवा सरकारमधील व्यक्तीच्या विरोधात भूमिका घेतली असेल, तर कुठलाही मुलाहिजा न बाळगता टोकाचा हल्ला चढवायचा, हे कदापि, पटणारे नाही.
ब्रजभूषण सिंह यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करीत कुस्तीपटूंनी आंदोलन केले. या आंदोलनावर तोडग्याऐवजी प्रश्न चिघळतच गेला. त्यात आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्याने आगीत तेल ओतले गेले. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती तसेच जागतिक कुस्ती संघटनेने निषेध केला होता. या सगळ््या घटना घडत असताना जुलैमध्ये होणारी निवडणूक पहिल्यांदा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या तर त्यानंतर पुन्हा ऑगस्टमध्ये होऊ घातलेली निवडणूक पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रखडत गेली.
परिणामी, जागतिक कुस्ती संघटनेने भारतीय कुस्ती महासंघाचे सदस्यत्वच रद्द केले. ही एका अर्थाने नामुष्कीच ओढवून घेतली होती. तथापि, त्याचे सोयरसुतक सत्ताधा-यांना व क्रीडा संघटक म्हणून मिरवणा-याना वाटले नाही. निवडणुकीत ब्रजभूषण सिंह यांचे समर्थक जयप्रकाश, असीतकुमार साहा, कर्तारसिंह, एन. फोनी निवडून आले. संजय सिंह यांनी राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणा-या अनिता शेरान यांचा पराभव केला. याच कुस्तीपटूंचे पाठबळ असलेले प्रेमचंद लोचाब सरचिटणीस निवडून आले तरी ते अल्पमतात आहेत. संघटनेच्या निवडणुकीत महिलांना स्थान असावे, अशी आंदोलकांची मागणी होती, ती निकालाने फोल ठरवली. त्यांनी लैंगिक छळाच्या प्रश्नावर दाद मागूनही त्याबाबत काहीच घडले नाही. आता तर निराश होऊन कुस्तीला रामराम ठोकण्याची वेळ साक्षीवर आली. खरे तर साक्षीची लढाई, तिची व्यथा ही कोणत्याही क्षेत्रात पुढे येऊ पाहणा-या प्रत्येक महिलेची व्यथा आहे.
मनोधैर्य वाढवणारी व्यवस्था नसेल, तर तिने माघार घ्यायची, हे निकोप समाजाचे लक्षण नाही. लिंगभावाधारित समतेपासून आपण अद्यापही दूर आहोत, याची जाणीव या घटनांमुळे होते. मुलींना मोकळेपणाने मैदानात मर्दुमकी गाजवता यावी, यासाठी महत्प्रयास झाले. ती प्रक्रिया पुन्हा मागे जाता कामा नये. साक्षीची निवृत्ती हा विषय म्हणूनच गांभीर्याने विचारात घ्यावा लागेल.
महिलांची सुरक्षितता, हितरक्षण याबाबत एकीकडे संस्थात्मक यंत्रणा भक्कम करणे आणि दुसरीकडे त्यांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत सर्व पातळ््यांवर संवेदनशीलता बाळगणे याची गरज आहे. या दोन्हीची उणीव या सगळ््या प्रकरणात आढळली, त्यामुळे साक्षीला ‘आखाड्या’तून माघार घ्यावी लागली. ही घटना विविध क्षेत्रात उतरू पाहणा-या महिलांच्या इच्छाशक्तीला खो घालणारी ठरू शकते. त्यामुळे या व्यवस्थेच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. मात्र, इतका विरोध होत असताना एखाद्या व्यक्तीला एवढे पाठीशी का घातले जाते, हे खरेच अनाकलनीय आहे. मुळात याला पूर्णत: राजकीय वास असेल, तर गुणवान खेळाडूंच्या भवितव्याचे, करिअरचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरीत ठरणारा आहे.
